राजपालाई चाहियो बहुराष्ट्रिय राज्य

काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले सरकारसँग वार्ताका क्रममा स्थगित गरेको बहुराष्ट्रिय राज्यको माग राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले फेरि औपचारिक रूपमा ब्युँताएको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवेदनका क्रममा राजपाले बुझाएको अन्तरिम विधानमा बहुराष्ट्रिय राज्यको माग राखिएको छ ।

अध्यक्षमण्डलबाट पारित विधानको पहिलो वाक्यमै ‘नेपाल एक विविधतायुक्त, बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान भएको मुलुक’ भनिएको छ । विधानकै अर्को खण्डमा लेखिएको छ, ‘एकताबद्ध भएका ६ पार्टीको एकतालाई मूर्त रूप दिन, तिनको स्वामित्वलाई ग्रहण गर्दै एकताको मूल मर्म९भावना एकीकृत रूपमा विकसित गर्ने र देशको सार्वभौमिकता, एकता, बहुराष्ट्रियता जोगाउन सधैं प्रयत्नशील रहने उद्देश्य राखी राजपा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।’

राजपाले आर्यखस, जनजाति र मधेसी गरी तीनवटा राष्ट्रियता रहेको तर्क गरेको छ । तर ठूला दलले बहुराष्ट्रियताको नाराले मुलुक विखण्डनमा लैजाने उल्लेख गर्दै त्यो अवधारणा घातक रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रियताको पश्चिमा परिभाषा र नेपालको राष्ट्र निर्माण एकै किसिमको नरहेको भन्दै यो माग छाड्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् ।

१५ कात्तिक २०७२ मा ठूला तीन दललाई बुझाएको ११ बुँदे मागपत्रको अन्तिम बुँदामा तत्कालीन मधेसी मोर्चाले यो माग अघि सारेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा सरकारी वार्ता टोली संयोजक कमल थापा, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई बुझाइएको उक्त मागपत्रमा भनिएको थियो, ‘नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।’ यो ११ बुँदे माग नै मधेसकेन्द्रित दलहरूले सरकारसमक्ष पेस गरेको र हालसम्म विचाराधीन रहेको औपचारिक डकुमेन्ट हो । त्यही वर्ष माघ पहिलो साता चलेको तीन दल९मोर्चा कार्यदलस्तरीय वार्तामा सहमतिको मिलनविन्दु खोज्ने क्रममा मोर्चाले यो माग छाडेको थियो ।

एकीकृत देशभित्र प्रादेशिक शासनलाई सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर बनाउने अधिकारका रूपमा पारिभाषित गर्न चाहन्छ ।’ मधेस केन्द्रित दलहरूले बहुराष्ट्रियताको नारा उचाल्न थालेपछि तत्कालीन सत्तारूढ दल एमालेले २०७२ मंसिर २१ गते चितवनमा कार्यकर्ता भेला गर्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । महासचिव ईश्वर पोखरेलले बहुराष्ट्रियताको नारा नेपालका लागि घातक रहेको प्रतिवेदन नै पेस गरेका थिए । ९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै केपी ओलीले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘नेपाललाई बहुजातीय होइन, बहुभाषिक होइन, बहुसांस्कृतिक होइन अर्कै ढंगले व्याख्या गर्न खोज्ने, जसभित्र बेग्लै मनसाय छ, त्यस फरक मनसायलाई ‘बहुराष्ट्रिय’ नाममा प्रकट गरिन्छ र त्यसलाई, ती विविधतालाई, ती भिन्नतालाई अलग(अलग ‘राष्ट्र’ या ‘राष्ट्रियता’ ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउनेजस्ता कुराप्रति यदि संकेत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
साभार : कान्तिपुर