काभ्रेका दलित प्रतिनिधि : दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि बजेट बनाउदै

बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट निर्वाचित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि निर्वाचित दलित प्रतिनिधि दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि बजेट बनाउने तयारीमा छन् ।

प्रतिनिधिले योजना तर्जुमा र आवश्यकता पहिचान गरी बजेट माग गर्ने बताएका छन् । बनेपा नगरपालिकामा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका तेजबहादुर दमाइले दलित सुमदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि दलित परिषद् गठन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै विभिन्न दलित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

विभिन्न प्रकारका उत्पीडनबाटमाथि उकास्दै दलित समुदायको पछौटेपन अन्त्य गरिने छ । चेतनाको अभावले पछि परेको दलित समुदायलाई नेतृत्व विकास, सीप विकास र आयआर्जनका मूलप्रवाहमा समाहित गरिनेमा जोड दिंदै दमैले बहुमतका हिसाबले आफूहरु अल्पमतमा परेपनि समतामूलक समाज स्थापनाका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए ।

विकास भनेको सर्पले काचुली फेर्ने जस्तै होइन तर समतामूलक समाज स्थापनाका लागि दलित समुदायको पक्षमा नयाँ निर्णय आउने उनले उल्लेख गरे । बेथानचोक गाउँपालिकामा दलित समुदायबाट निर्वाचित पूर्णकुमारी नेपालीले दलित समुदायमाथि भएका उत्पीडन अन्यतका लागि वकालत गर्न योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनको तयारी भइरहेको बताए ।

यो समुदाय सधँै राज्य र समाजले हेपिएको समुदाय भएकाले छुवाछुत अन्त्यका लागि समेत प्रभावकारी काम गर्न जरुरी छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख मधुकर पोखरेलले दलित समुदायबाट महिला उम्मेदवारको उम्मेदवारी नपरेका कारण विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको सात सदस्यको पद रिक्त रहेको जानकारी दिए ।

उनले प्रत्येक गाउँपालिकामा दलित तथा अल्पसङख्यक क्षेत्रबाट २ जना र प्रत्येक नगरपालिकाबाट ३ सहित १ सय २८ जना दलित महिला निर्वाचित भएकामा दलित तथा अल्पसङख्यक क्षेत्रबाट जिल्लामा ३२ जना निर्वाचित भएका थिए जिल्लामा छ नगरपालिका र आठ गाउँपालिकासहित १३ वटा स्थानीय तह छ ।

मुलुकमा भएको पहिलो चरणको प्रदेश नं– ३, ४ र ६ को ३४ जिल्लाको २ सय ८३ वटा स्थानीय तहबाट २ हजार ४ सय ५२ दलित महिला निर्वाचित भएका थिए ।

यसअघि स्थानीय तहमा दलित समुदायका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था नभए पनि महिला, बालबालिका, जनजातीका लागि बजेट खर्च गर्ने कानुनी प्रावधान थियो तर त्यो लक्षित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट थिएन ।

स्थानीय विकास अधिकारी कोमल धमलाले अब निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले कानुन बनाएर आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नसक्ने बताए ।