निक्षेपको ब्यानदर घट्यो

काठमाडौं । महंगो ब्याजदरको कारण कर्जा लगानी विस्तार लगभग रोकिएपछि बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर घटाउन लागि परेका छन् । आइतबार मात्रै जनता बैंकले मुद्दती बचतको ब्याजदर केही घटाएको छ ।

‘समग्र क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले निक्षेपमा औसत ९ प्रतिशत ब्याजदर दिदा १६ देखि १७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नु परेको छ, अब १३ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप लिदा कतिमा लागनी गर्ने भन्ने समस्या भएको छ,’ जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले भने ।

उनले नेपाली उत्पादनले चीन र भारतबाट आउने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएकोले पनि यसमा ध्यान दिन पर्ने अवस्था आएको बताए ।

जनता बैंकले अबदेखी नयाँ मुद्दती बचतमा अधिकत्तम ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सुचना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचतमा दिइरहेको अधिकत्तम ८ प्रतिशत ब्याज दरमा भने फेरबदल गरेको छैन् । केही बैंकहरुले अझै मुद्दती बचतमा अधिकत्तम १२ प्रतिशत र सामान्य बचतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका छन् ।

बैशाखको तुलनामा जेठको अन्तिम सातामा निक्षेपमा १० अर्बले वृद्धि भएर १९ खर्ब ६४ अर्ब र कर्जामा भने यो अवधिमा १ अर्बले मात्र वृद्धि भएको थियो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले पनि कर्जा नबढेको कारण बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर केही घटाउने तयारीमा देखिएको बताए ।

‘पछिल्लो तथ्यांकले कर्जा बढ्न नसकेको देखाएको छ, निक्षेप संकलनको अवस्था सन्तोषजनक नभएपनि कर्जा बढ्न नसकेकोले पनि बैंकहरु ब्याजदरमा पुनरविचार गरिहरहेका हुनसक्ने देखिन्छ,’ बैंकर दाहालले बताए ।

हुनतस् आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लागेकोले सरकारी खर्च बढ्ने अपेक्षामा पनि बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर केही कम गर्न लागेका छन् । सरकारी खर्च तथा आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा नै भएको खर्चको भुक्तानी समेत असारबाट हुन थाल्ने प्रवृत्ति रहेकोले असारमा पुँजीगत खर्च बढ्ने गरेको छ । यो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा पनि पुँजी भित्र्न थाल्ने भएकोले पनि बैंकरहरु केही आशावादी देखिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार हाल राष्ट्र बैंकमा सरकारी ढुकुटीको रुपमा रहेको रकम २ खर्ब ७२ अर्ब बराबर छ भने अन्तर बैंक ब्याजदर अधिकत्तम ४ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

‘वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक ब्याजदर शुक्रवारसम्ममा ०.६३ प्रतिशत र वाणिज्य बैंक र बिकास बैंकबीचको अन्तर बैंक ब्याजदर ३.९६७ प्रतिशतसम्म रहेको छ,’ सहप्रवक्ता पण्डितले बताए ।