मन्त्रिपरिषद्ले सोध्यो विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ४ बुँदामा स्पष्टीकरण (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ४ बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनलाई पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तीन दिनभित्र दिन पनि पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बिहीबार लेखेको पत्रमा चारवटा आरोप लगाएर सफाइ पेस गर्न भनिएको छ । सरकारले कुलमानमाथि कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझाएको भनेर पहिलो आरोप लगाएको छ । द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप पनि सरकारले कुलमानमाथि लगाएको छ ।

कुलमानमाथि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइन बक्यौता विवादमा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोप पनि मन्त्रिपरिषद्ले लगाएको छ । ४ वटा बुँदामा सफाइ पेस गर्न घिसिङलाई पठाएको पत्रमा सम्झौता किन रद्द नगर्ने र कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।

यसअघि उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले मन्त्रालयले आफुलाई कुनै स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो । त्यसबाट रुष्ट बनेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले मन्त्री परिषदमा निर्णय गराएर स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका हुन् ।

मन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुनै भूमिका र योगदान नरहेको बताएका छन् । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई जाने बताउँदै त्यसका लागि भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

स्पष्टीकरण पत्र
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रधान कार्यालय, दरवारमार्ग ।

विषयः सफाई पेश गर्नेबारे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र तपाईंबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २३ को उपविनियम (१) बमोजिम देहायमा उल्लिखित विषयमा तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सफाइ पेश गर्न मौका दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को म.प.वै.सं.५८/०८१, मिति २०८१ / ११ / २१ को निर्णयानुसार आफ्नो सफाइ पेश गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ ।

क. मन्त्रालय र तपाईं बीच मिति २०७८। १०।५ ( सन २०२२ जनवरी १९ ) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९. ५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?

ख. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) विना तपाईले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको नेपाल इन्डो वावर एक्सचेञ्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा सेन्६्रल इलेक्ट्रिसिटी अथ्योरिटी सँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?

ग. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।७।२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम (Time of Day मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?

घ. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?

बोधार्थः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
सुरेश आचार्य सचिव