प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भए सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश, राष्ट्रिय सभामा संकट

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् । प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुत आज सरकारले पेश गरेका पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा स्वीकृत भएका अध्यादेशमा सहकारी सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट सँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले माघ २ मा मात्रै जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेन । यो अध्यादेशलाई लिएर जारी गर्ने बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चासो राखेका थिए भने संसद्‍मा पुगेपछि सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा, नेपालले नै विरोध जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अगाडि बढाउन सरकारलाई कुनै समस्या छैन । किनभने कांग्रेस(एमालेसँग आवश्यक बहुमत छ । तर राष्ट्रिय सभामा यी दुई दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । यसकारण सत्तापक्षमा रहेका साना दलको आवाज सुनेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अञ्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।

यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा अध्यादेश वा अन्य कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्दैन । किनभने कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ । यसमा जसपा (३) र लोसपा (१) ले साथ दिँदा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्छ ।

अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।

योसँगै सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ५ अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् भने भूमिसम्बन्धि अध्यादेशलाई भने सरकारले अहिले होल्डमा राखेको छ । अब प्रतिनिधिसभामा स्वीकृत भएका अध्यादेशहरु विहिबार राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने तयारी रहेको छ ।