अध्यादेश पारित नहुने अवस्था आउँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संसदमा पेश भएको अध्यादेशलाई आगामी फागुन २२ गतेभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । तर बहुमत नजुट्ने अवस्था आएपछि उनीहरुले वैकल्पिक उपाय खोज्ने निर्णप पनि गरेका छन् ।

स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले दल विभाजनमा सहज पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउने तयारी छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस प्रावधानलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको छ । उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ ।

बालुवाटारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले फागुन २२ गते भित्र संसदमा पेश गरिएका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबारे सत्तारुढ दलले आइतबारदेखि अन्य दलसँग छलफल सुरु गर्ने सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार २१ वा २२ गते बस्ने संसद बैठकमा ६ वटै अध्योदेश पेश गरिने छ ।

ती ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै पारित हुन्छन् । तर राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेसँग बहुमत छैन । राष्ट्रियसभामा तीन सीट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र एक सीट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिँदा सत्तारुढ दललाई अप्ठ्यारो परेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।

अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतम पनि अनिर्णित छन् । जसपा नेपालबाट ३ सांसदले सहयोग गरे स्पष्ट बहुमत पुग्छ । अध्यक्षसहित ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेश पास गर्न ३ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । जसका लागि जसपा र लोसपासँग छलफल अगाडी बढाउने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।