ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै रोकियो एमसीसी परियोजनाको अनुदान

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले पनि अनुदान रोकेको छ ।

नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिने घोषणा गरेको एमसीसीले फागुन २ गते इमेल पठाएर सबै प्रकारका भुक्तानी रोकेको जानकारी दिएको छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाल गठन गरिएको थियो ।

तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागेर भौतिक निर्माणसमेत शुरु भइसकेको अवस्थामा एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगित गरेको छ ।

एमसीसीले नेपाल सरकारलाई २ फागुन २०८१ मा इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनावरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिए । यो आदेशपछि अब एमसीसीको अनुदानमाथि दायित्व सृजना हुने गरी ९० दिनसम्म कुनै काम नहुने उनले बताए ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको भौतिक निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । एमसीए नेपालले गत १९ मंसिरमा नवलपरासी जिल्लामा न्यून बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा भूप्राविधिक परीक्षण शुरु गरेको थियो ।

यो प्रसारण लाइनमा पर्ने टावर निर्माण गर्न जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया सम्पन्न भई मुआब्जा वितरण पनि शुरु भइसकेको छ । नेपाल भारत क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै एमसीएले ठेक्का सम्झौता तथा निर्माण शुरु पनि फास्टट्रयाकमा गरेको हो ।

अमेरिकी सरकारले २ परियोजना एमसीसी र यूएसएडमार्फत सिधै नेपालमा अनुदान दिने गरेको छ । यसअघि अमेरिकी अनुदान स्थगन घोषणाले नेपालमा सुरु भएको एमसीसी परियोजना नरोकिने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास गरेको जनाएको थियो ।

यो प्रसारण लाइन १२ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलरमा २१ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी भारतको भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गरिएको छ । गत १४ भदौमा यो सम्झौता भएको हो । साथै, चार सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसनको समेत ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी तीनवटा सबस्टेसन निर्माणको काम पनि अघि बढिसकेको छ ।

एमसीए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग १६ साउन २०८१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यो कम्पनीसँग ३ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) मा सबस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।

त्यसअघि नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि यही कम्पनीसँग ५ करोड ६० लाख डलरमा ठेक्का लागेको छ । त्यस्तै, ४०० केभी न्यु–बुटवल सबस्टेसनको निर्माण गर्न लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएसकेको छ । यो परियोजना ३ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर (करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ) मा यो ठेक्का लागेको हो ।

यसका साथै, एमसिए नेपालले एमसिए साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली सुधार र विस्तारका लागि १४ मंसिर २०८१ मा वाइबा इन्फ्राटेक प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ । एमसिए साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको यो परियोजनाले आयोजना प्रभावित समुदायमा विद्युतीकरण तथा क्षमता विस्तारको काम गर्ने छ । ४० लाख डलरमा यो सम्झौता भएको हो । बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।