सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जीबी राईको राहदानी रोक्का गर्न अदालतले आदेश

काठमाडौं । सहकारी ठगीका फरार आरोपि जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईको राहदानी रोक्का गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

सरकारले जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर गरेको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले राहदानी रोक्का गर्न आदेश दिएको हो । उनको राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै पुस २८ गते अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

अदालतले राहदानी विभागलाई जीबीको राहदानी रोक्का गर्न लेखि पठाउने आदेश दिएको छ । ५ वटा सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जीबी विदेश भागेपछि उनलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन सरकारले लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि सकेको छैन ।

यसअघि नै प्रहरीले राहदानी रोक्का गर्नका लागि अदालतमा अनुमति माग गरेको थियो । तर अदालतले अनुमति दिएको थिएन । अदालतको अनुमति बिनै प्रहरीले राहदानी विभागमा रोक्का राखिदिन पत्राचार गरेको थियो । तर राहदानी विभागले पनि राईको राहदानी रोक्का गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

जीबीकै नेतृत्वमा सहकारी सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा ज्ञानबहादुर बम्जनको नेतृत्वमा २०६५ भदौ २७ गते सूर्यदर्शन सहकारी गठन भएको हो । जीबीको समूहले सुरुदेखि नै सहकारीको रकम रकम व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा लगाउँदै आएको अभियोग छ । जीबीका दाजुभाई अध्यक्ष हुँदा नै सहकारीको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना भएको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीलगायत ७ जना एकैपटक धरौटीमा छुटेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जीवीको राहदानी रद्द गराउने कदम चालेको हो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । रविले ६५ लाख रुपैयाँ र छवि ८० लाख रुपैयाँ कास्की जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर पुस २५ गते निस्किएका थिए । जीबीमाथि १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

२०८० माघमा जीबी राईसहित वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढामगर र पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको थियो । तर, उनी अहिलेसम्म फरार रहेका छन् ।