बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक फ्रेमवर्कमा १० वटा परियोजना समावेश

काठमाडौं । लामो समयपछि नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सम्झौता सार्वजनिक गरेको हो ।

गत मंसिर १९ गते बुधबार बेइजिङमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच बेल्ट एवं रोड सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो । फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चीन भ्रमण गरेको थियो । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा गरिएको सम्झौतालाई लिएर कांग्रेसका केही नेताहरूले संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतापत्रको कपी मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । फ्रेमवर्कमा १० वटा परियोजना समावेश गरिएको छ ।

फ्रेमवर्कको पहिलो बुँदामा विस्तृत पृष्ठभूमि उल्लेख गरिएको छ । यसैअन्तर्गत सहकार्यका अन्य डकुमेन्टमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । दोस्रो बुँदामा सहकार्यका सिद्धान्तहरू राखिएको छ, जसमा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्शलगायत तीनवटा सिद्धान्तहरू उल्लेख छन् । पहिलो सिद्धान्तमा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श, दोस्रोमा सार्थक प्रभावका लागि व्यावहारिक सहकार्य र तेस्रोमा लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत वातावरण तयार पार्ने विषय उल्लेख छन् ।

तेस्रो बुँदामा सहकार्यका चार उद्देश्य समेटिएका छन् । तिनमा प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरूको विकासद्वारा व्यापार, पूर्वधारा र कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेलगायत छन् । जहाँसम्म विकास परियोजनाको सन्दर्भ हो, त्यो सन् २०१७ मा भएको बीआरआई समझदारीको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित ‘सहकार्यका क्षेत्रहरू’ अन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।

फ्रेमवर्कको चौथो बुँदामा सहकार्यका प्राथमिकताहरू तोकिएका छन् । यसअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक सहायता, दोस्रोमा वित्तीयक्षेत्र सहायता राखिएको छ । तेस्रो प्राथमिकतामा यातायात, कनेक्टिभिटी तथा लजिस्टिक क्षेत्रलाई राखिएको छ । केही वर्षयता चर्चामा रहँदै आएको हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्ने विषयपनि यसै बुँदामा उल्लेख छ ।

सहकार्यको चौथो प्राथमिकतामा व्यापार, औद्योगिक क्षमता तथा लगानीको क्षेत्र छुट्याइएको छ । पाँचौँ प्राथमिकता भन्सार सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र चिकित्साक्षेत्रमा पनि सहकार्यका लागि विस्तृत कार्यढाँचा बनाउन सकिने पनि यसै बुँदामा उल्लेख छ ।

फ्रेमवर्कको पाँचौँ बुँदामा ‘वार्ताका लागि पहिचान गरिएका योजनाहरू पहिचान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । ती परियोजनाहरू १० वटा छन् । ती परियोजनाहरूमध्ये पूर्वाधार र सहरी विकाससँग सम्बन्धित पाँच योजना छन् । तिनमा १० टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, २० हिल्सा–सिमकोट सडकमार्ग, ३० किमाथांका–खाँदबारी सडकमार्ग–किमाथांका पुल र एकीकृत चेकपोस्ट, ४० नेपालतर्फ पर्ने चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग र ५० अमरगढी डडेलधुरा सिटीहल निर्माण छन् ।

ऊर्जासँग सम्बन्धित एउटा योजना उल्लेख छ । त्यसमा जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दुई परियोजना छन् । तिनमा मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय र काठमाडौँ बैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय छन् ।

उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित एउटा परियोजना उल्लेख गरिएको छ । झापाको दमकमा निर्माण गरिने ‘चीन–नेपाल मैत्री उद्योग पार्क’ राखिएको छ । यसैगरी खेलकूदसँग सम्बन्धित परियोजनामा झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्सको निर्माणलाई राखिएको छ ।

छैटौँ बुँदामा सहकार्यका लागि संयन्त्रहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई १० वटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ। यसका लागि चिनियाँ पक्षबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्यमा काम गर्नेछ भने नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।