प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई आजै अदालतमा उपस्थित गराएर कारागा चलान गरिने

काठमाडौं । काठमाडौंबाट पक्राउ परेका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेलाई आजै अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ । अदालतमा उपस्थित गराएपछि कारागार चलान गरिने छ ।

काठमाडौं सानोभर्‍याङको कम्फर्ट हाउजिङबाट उनलाई सीआईबीको टोलीले आज बिहान पक्राउ गरेको थियो । सीआईबी प्रमुख दीपक थापाले मनाङेलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि आज जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराएर कारागार चलान गर्ने बताए ।

ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मनाङे सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौं, उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर उनी गत साता सर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहर भएका थिए ।

दुई ग्याङस्टारबीचको झगडामा तरबार प्रहार गरेर ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा मनाङेविरुद्ध मुद्दा चलेको २० वर्षपछि गत मंगलबार न्यायालयले अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेविरुद्ध १२ वर्षअघि सुनाएको पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसलालाई नै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको हो । यसअघि दुई पटक गरेर ३२ महिना जेल बसिसकेका कारण फैसलापछि मनाङेले बाँकी २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

सत्तामा हालिमुहाली
यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यन्वयनका लागि २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परेका थिए। तर ८ महिनामै छुटेका थिए । कैदमुक्त भएपछि दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने । २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ पर्नु पहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए । तर शपथ खान पाएका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो । एमालेको साथपाएपछि नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित भएका थिए ।

सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गर्‍यो । उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए । तर कारागार पुगेपछि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले म्याद नाघेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता गरेको थियो ।

निवेदन दर्ता मात्रै भएन १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा पनि सर्वोच्चले दियो । जेलबाट छुटेको ५ दिनपछि पुस ११ गते उनले शपथ लिन पाऊँ भन्दै प्रदेश संसद्‌मा निवेदन दिए । निवेदन दिएको झण्डै एक महिनापछि उनले माघ १४ गते प्रदेश सभामा शपथ लिएका थिए ।

सांसद निर्वाचित भएको लामो समयसम्म शपथ नै लिन नपाएका उनी त्यसपछिका तीन वर्ष भने मन्त्री बन्न सकेनन् । तर २०७८ वैशाख १६ गते गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने ।

तर उनलाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने विश्वासको मत पाउन सकेनन्। नेकपा फुटेपछि गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा पर्‍यो। विश्वासको मत नपाए पनि संसद्‌को ठूलो दलको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए । २०७९ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीमा उनले मनाङेलाई पनि दोहोर्‍याए ।

तर यसपटक पनि पृथ्वीसुब्बाका पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन । पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मनाङेले पनि कित्ता फेरे । उनी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीका पक्षमा उभिए । नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि जेठ २९ गते मनाङे बिनाविभागीय मन्त्री बने । पछि उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

पहिलोपटक सांसद हुँदा तीनपटक मन्त्री बनेका उनी दोस्रोपटक २०७९ को निर्वाचनमा भने निर्विरोध निर्वाचित भए । उनको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका कुनै पनि दलले उम्मेदवार नै उठाएनन् । उनी मात्रै उम्मेदवार भएपछि मतदान नै गर्न परेन ।

सांसद बनेपछि यसपटक भने उनी सुरुमै मन्त्री बन्न सफल भए । एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा मनाङे मन्त्री बने । तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन फेरियो र सत्ता समीकरण पनि बदलियो । समीकरण बदलिएसँगै अप्ठेरो संख्यामा खेलिरहेका मनाङेले यसपटक भने मौका पाएनन् ।

कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले उनलाई सरकारमा ल्याएन । तर यो गठबन्धन पनि छिट्टै भत्कियो र पुनः एमाले माओवादीकै सरकार बन्यो । २०८० चैत ५ गते उनलाई खगराजले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिए। जेठ २८ गते खगराजले विश्वासको मत पनि लिए ।

तर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणाविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले खगराजले विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रिया गलत ठहर गर्दै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि उनकै पक्षमा उभिएका मनाङे फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने ।

देशमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलिदिए । यी दुई दल मिलेपछि भने मनाङेको एकसिटे शक्ति कमजोर भयो । तर अप्ठेरोमा साथ दिएका उनलाई पाण्डेले मन्त्रीमण्डलबाट भने अलग गरेनन् ।