लाल आयोगको प्रतिवेदन भन्छ, ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा बिलिङ हिसाब नै गडबड

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा बिलिङ गर्दा हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष लाल आयोगले निकालेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले छुट बिल र नियमित बिल मिसमास गरी हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बक्यौता विवाद रहेका ६१ उद्योगले नियमित बिल बुझाउँदाको रकमलाई विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलबापत बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएको छ ।

प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरु हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी राय÷सुझावसम्मलाई समेटेको छ ।

अध्ययन अनुसन्धानपछि विवादबारे सरकारलाई आयोगले प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न राय सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । यो विवादको एक पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अर्को पक्ष औद्योगिक ग्राहक रहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद आएपछि विवादित उद्योगलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड सरह बिल काटिरहेको थियो भने उद्योगीले भने आफूहरू डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा नरहेको भनी आफैं नियमित विद्युत् महसुल र छुट हिसाब गरी प्राधिकरणमा भुक्तानी गर्ने गरेका थिए ।

सम्बन्धित ग्राहकले बुझाएका महसुल नियमानुसार छुट दिनुपर्ने भए दिई र थप दस्तुर लिनुपर्ने अवस्थामा लिई बुझ्नुपर्ने तथा विवादमा रहेको महसुल र सामयिक रूपले बुझाउनुपर्ने महसुल एकै ठाउँमा जोडी हिसाब गर्न नमिल्ने आयोग प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

‘औद्योगिक ग्राहकले बुझाएका महसुल जुन प्रयोजन र जुन अवधिका लागि बुझाएका छन्, सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । विवादास्पद छुट महसुलको रकमलाई त्यससँग जोड्न मिल्दैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

सोही सम्बन्धमा कानुन सम्मत लाग्ने वा नलाग्ने महसुल छुट्याइ पुनः हिसाब गर्नुपर्ने देखिनाले उक्त रकम लिनुपर्ने अवस्थामा लिने गरी एक ठाउँमा थाती राखी, उपभोक्ता ग्राहकले जुन प्रयोजन र अवधिका लागि महसुल बुझाएका छन् सोही हिसाबमा बुझ्नुपर्ने गरी मिलान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसो हुँदा प्राधिकरणले त्यस्तो छुट महसुल पुनः गणना गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष पनि आयोगको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड लाइन र फिडरका परिभाषाहरु प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीहरुमा पटक-पटक परिवर्तन गर्न चाहेको र गरेको देखिन आउँछ । प्राधिकरणले पटक(पटक परिवर्तन गरेका ती परिभाषाहरुबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुल सम्बन्धमा ती परिवर्तनहरु आकर्षित हुन सक्ने होइन, किनभने महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरण स्वयंको नभै, महसुल निर्धारण गर्ने सक्षम रहेको निकाय अर्थात महसुल निर्धारण आयोगको भएकोले, सो आयोगले जुन मापदण्डहरुलाई मध्यनजर राखी महसुलहरु निर्धारण गरेका छन्, महसुल लाग्ने कुरा ती मापदण्डहरु अनुसार नै हुन्छ ।