रास्वपा सभापति लामिछानेलाई थप १३ दिनको म्याद थप

पोखरा । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले १३ दिनको म्याद थप गरेको छ ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि रास्वपा सभापति लामिछाने सहित चार जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले थप १३ दिनको म्याद दिएको हो ।

न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलगायत चारै जनालाई १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, उस्तै कसुरमा पक्राउ परेका लीला पछाईं र रामबहादुर खनाललाई १३ दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको छ ।

लामिछानेलाई कात्तिक २ मा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की ल्याइएको थियो । लामिछानेलाई सुरुमा ६ दिन, त्यसपछि ७ दिन र १० दिन म्याद थप गरी अनुसन्धानपछि यसपटक थप १३ दिन म्याद थप गरिएको हो ।

सभापति लामिछानेलाई अदालत पेस गर्न लैजाँदा आइतबार रास्वपा कार्यकर्ताले पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सडक र चोकमा उनीहरुको प्रदर्शनले सहरका मुख्यचोक बजार क्षेत्र पृथ्वीचोक, महेन्द्र पुल र नयाँ बजार लगायतमा यातायात आवागमनमा बाधा पुगेको थियो ।

सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस र कास्की अदालतको पक्राउ पूर्जीका आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका थिए ।

समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने फरार छन् । लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।

म्याद थपका क्रममा न्यायाधीश दाहालले पीडितको बचत फिर्ताबारे समेत सचेत गराएका छन् । थुनुवाहरुलाई हिरासतमै राख्ने कि छाड्नेबारे पक्ष–विपक्षको बहसपछि न्यायाधीश दाहालले पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउने र थुन्नेमात्रै हो कि बचतकर्ताले पैसा पनि फिर्ता पाउँछन् भनेर प्रश्न गरे ।

पक्राउ गर्नु, मुद्धा चलाउनु, दोषीले सजाय पाउनु र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनुलाई फरक हिसाबले हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहकारीका मुद्धामा रकम दुरुपयोग गर्नेहरुलाई सजाय भएपनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै न्यायाशीध दाहालले पीडितले रकम फिर्ता पाउने स्थिति बनाउनु पनि अनुसन्धानकर्ताकै जिम्मेवारी भएको बताए ।

सरकारी वकिल, पीडित पक्षका अधिवक्ता, रवि लामिछाने र छविलाल जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि जाहेरीकर्ता कृष्ण जैसीले समय मागेर बोले । उनीपछि पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले समय मागेर कुरा राखे । उनले असली सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउनतर्फ नभई आफूमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको जिकिर गरेपछि न्यायाधीश दाहालले उनलाई रोक्दै अनुसन्धानकर्तातर्फ सचेत गराएका थिए ।

न्यायाधीश दाहालले कसैलाई मुद्धा चलाएर थुन्नेतिर मात्र नभई बिगो भराउन सम्पत्ति रोक्का गर्ने, पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धानकर्ताकै भएको भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरे ।

‘यो मुद्धा आयो, भोलि फैसला होला, दोषी ठहर पनि होलान् । ५/१०/१५ वर्ष सजाय पनि होला । तर ठहर हुनेबित्तिकै बिगो भराउने सम्पत्ति छ कि छैन ?’ न्यायाधीश दाहालले प्रहरीलाई सचेत गराए, ‘बिगो भराउन कुन बैंक, कुन सहकारीमा कति रकम छ ? दोषीका कहाँ कहाँ सम्पत्ति छन्, यो–यो सम्पत्तिबाट बिगो भराउनु भनेर देखाउने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धानकर्ताकै हो । ठहर भइसकेपछि बिगो भराउने सम्पत्ति देखिएन भने पीडितको के अवस्था होला ?’