सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त, विश्वासको मत लिन समस्या

पोखरा । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

५७ दिनपछि सरकारको नेतृत्वमा फर्किएका पाण्डेले सोमबार नै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका पाण्डेले सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि नियुक्त हुने रणनीतिसहित २१ चैतमा राजीनामा दिएका थिए । सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी पेश गरेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी २५ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत र विपक्षमा २७ मत खसेको थियो। मतदानपछि सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले संविधान र सर्वोच्चको फैसला अनुसार आफूले पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै अधिकारीको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध अदालत जाँदा पनि उनको मागअनुसार आदेश आएन, विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदियो । तर बहुमत जुटाउन सकेनन् ।

सभामुख कृष्ण धिताललाई प्रयोग गरेर ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० मत पाउँदा नै विश्वासको मत पारिएको घोषणा गरेपछि पाण्डे फेरि अदालत गए । यो पटक सर्वोच्चले अधिकारीलाई पदमुक्त मात्र गरेन, पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । बुधबारै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका पाण्डेले आफ्नो दलबाट डा। टकराज गुरुङलाई अर्थ र बिन्दुकुमार थापालाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरे । अल्पमतको सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ जना छन् । बहुमत पुर्‍याउन ४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा यो सजिलो भने छैन । अर्थात पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनेकै दिनबाट सरकारकै आयुको चिन्ता सुरु भएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार नै आफ्नो नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनौं भने संविधानको धारा १६८ (५) मा जान्छ । यसमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनौं भने फेरि चुनावमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले ३ मा नै यो टुंग्याउनुपर्छ ।’

उनले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलको साथ खोजे । तर एमाले (२२) र माओवादी (सभामुख बाहेक ७) ले समर्थन गर्ने राजनीतिक आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन जुटाउने पाण्डेको योजना हो ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको चौतर्फी प्रश्नका पहाडमाथि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई एकातिर तत्कालै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो सत्ता टिकाउनै हम्मे पर्ने छ ।