सुदूरपश्चिममा दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त, राजनीतिक संकट उस्तै

धनगडी । नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ४ को प्रदेशसभा ‘क’ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सोडारी प्रदेशसभामा सो पार्टीको संसदीय दलका नेता हुन् ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकारका निम्ति दाबी आह्वान गर्दा एकीकृत समाजवादी र नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेको थियो ।

गत २ वैशाखमा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए भने नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ निकट कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को समेत समर्थन रहेको दाबी पत्र पेश गरेका सोडारीलाई बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ भने सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्या तत्काललाई टरेको छ । किनकी गत २१ फागुनमा बदलिएको सत्ता समीकरण अनुसार सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बनाउने क्रममा सत्ता गठबन्धन विभाजित हुन पुगेको थियो ।

नाउपाकै दुई नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले अध्ययन गर्न भनेर दुई दिनको समय लिए । तर यो दुई दिनको अवधिमा प्रदेश प्रमुख नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतसँग छलफल गरे ।

सुदूरपश्चिमको असर संघीय सत्ता समीकरणमा पर्ने थियो । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने पूर्वसहमति पालना नभएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

सोडारी मुख्यमन्त्री बन्दा समेत सुदूरपश्चिमको संकट टरेको छैन । किनकि नाउपाका संरक्षक रेशम पक्षका पाँच जना प्रदेश सदस्यले बिहीबार नै सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयको विपक्षमा आफूहरु रहेको निर्णय प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् ।

उनीहरुले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा नाउपाको समर्थनपत्र असंवैधानिक भनेका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता भन्दै माननीय प्रदेश प्रमुख लगायत अन्य निकायमा कहीं, कतै, कसैबाट पत्राचार गरिएमा त्यो अमान्य मात्र होइन, किर्ते हो’, प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा उनीहरुले लेखेका छन् ।