प्रभु प्रकरण : न्याय किनबेचमै उत्रिए बैंकरहरु

काठमाडाैं । प्रभु बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन कानूनलाई नै चुनौति दिएर तेस्रो कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) नियुक्त गर्न लागेका अशोक शेरचनको कर्तुत पखाल्न दूध जम्मा पार्ने र सिंगारपटार गर्ने कार्यमा बाँकी ६ वटा बैंक सञ्चालकहरु समेत लागि परेको खुलासा भएको छ ।

• याे पनि...
  प्रभु बैंकको डढेलो सर्बत्र फैलिने डर, बैंकिङ कसुरमा माहिर अशोक तेहरिनु झन् खतरा

एउटै कित्तामा उभिएका उनीहरु शेरचनको नियुक्तिको नजिर स्थापित गर्न न्याय किनबेचका निमित्त समेत तयार भएको खुलासा भएको हो । ति बैंक सञ्चालकहरु अशोक शेरचन नामको छिद्र प्रयोग गर्दै आफुले इच्छाएका व्यक्तिलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिने तरखरमा छन् । पूर्वदेखि बहालवाला न्यायाधिश, बहालवालामन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा भावी राष्ट्रपतिका मुख्य आकांक्षीसम्मलाई भेट गर्न दौडादौड छ, अहिले ।

राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी त लगभग उनीहरुकै पक्षमा छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट समेत बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २९ (३)ले नियुक्त गर्न मिल्ने बैंकरहरुको कुतर्कमा ताली बजाइरहेका छन् । यसबाट राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियत प्रष्टै छ । धेरै कुरा भन्नै परेन ।

प्रभु अर्थात् भगवान भन्दामाथि कोही हुँदैनन् भन्ठानेरै प्रभुले तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिन सञ्चालक समितिबाट निर्णय नै गराइहाल्यो । र, दोस्रोमा तेस्रो कार्यकाल खाने हुटहुटी नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर राणाका छोरा अशोकलाई छ ।

उनी पनि दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर तेस्रो कार्यकाल खाने छिद्र खोजिरहेका थिए । र, प्रभुको निर्णयले यति बेला उनलाई पनि तातो लागेको छ ।

सम्मानित व्यक्तित्व हिमालय शमशेरद्वारा स्थापित संस्थाको गरिमा जोगाउने भन्दा पनि अशोकलाई कसरी तेस्रो कार्यकालको नियुक्ति लिने भन्ने चटारो छ । हिमालयन बैंकका सीईओ अहिले अशोक नै छन् ।

भरखरै बैंकअफ् काठमाडौं निल्ने(एक्विजिसन) ग्लोबल आइएमई बैंक, एनसीसी बैंक निलेको कुमारी र एवं प्रकारले मर्जर तथा एक्विजिसनको बहानामा ठूला भएका बैंकहरु सबैलाई तहरिने सीईओकै तनाव छ । उनीहरु त व्यवसायिक फाइदाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नै भए । तर, नियामकहरु पनि बिकेको राम्रो होइन ।

उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाइरहँदा यि बैंकरहरु झुण्ड बाँधेर न्याय किनबेचको कसरतमा उत्रिनु कानूनी राज्यका लागि दुर्भाग्य भएको रिट निवेदकपक्षको भनाई छ ।

बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई समेत प्रभु बैंकका सञ्चालकले यो प्रकरणमा प्रयोग गरेको कुरा झन दुःखद् भएको रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।

प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले २०७९ माघ १२ गते शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

हाल दोस्रो कार्यकाल पूरा गरि तेस्रो कार्यकालको नियुक्ति हात पार्ने दाउमा रहेका शेरचनसहित १७ विपक्षीविरद्ध अधिवक्ता अनिता थापा केसीले रिट हालेकी हुन् ।

रिट निवेदनमाथि पहिलो चरणको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार २० माघमा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।