नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत भन्छन्, नेपालको राजनीतिमा पश्चिमको बढ्दो दाउ

नेपालको हालैको आम चुनावले प्रतिनिधि सभामा कसैलाई बहुमत दिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको सत्तारुढ गठबन्धन २७५ सदस्यीय संसदमा १३८ सिट ल्याएर बहुमत कायम गर्न थोरैले चुक्यो । चुनावबाट ८९ सिटसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो । जुन अघिल्लो चुनावको भन्दा २६ सिट ज्यादा हो। तर, माओवादीले ३२ सिट मात्र प्राप्त गर्यो ।

यो गठबन्धनले अन्य साना पार्टीहरुको सहयोगमा सरकार बनाउने संकेत थियो। तैपनि, कोही स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन् भन्ने नेपाली राजनीतिको चिनारी झल्काउने खालकै मोड आयो । र, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । तर, नेपाली कांग्रेसको होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको समर्थनमा । २०२१ मा प्रचण्डसँग सम्बन्ध तिक्त बन्न पुगे पनि ओलीले तत्परतापूर्वक उनीसँग सहकार्यको हात बढाए । ओलीले सहकार्यको हात अन्य राजनीतिक विचारधारा बोकेका दलहरुसँग पनि बढाए । देउवासँग पनि उनले त्यसको प्रयास गरेका थिए ।

अघिल्लो चुनावमा संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले यसपटक ७८ सिटसहित दोस्रो भयो। एमाले र माओवादी मिल्दा पनि १३८ सिट पुगेन । तर, उनीहरुले गएको चुनावमा अत्यन्त राम्रो नतिजा ल्याएका केही साना पार्टीहरुसँग सत्ता साझेदारीको सहमति गरे ।

रोचक कुरा, यो गठबन्धनका दुई महत्वपूर्ण साना दलले एमाले र माओवादीले जस्तो कम्युनिजम त के कुरा समाजवादी विचारधारा समेत बोकेका छैनन् । त्यसमध्ये एक हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जुन राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ । अघिल्लो चुनावमा झण्डै समाप्त भएको सो पार्टीले यसपटक १४ सिट ल्यायो। राप्रपाले विगतमा पनि फाइदा हेरेर ओलीसँग सहकार्य गरेको थियो । यसपटक पनि त्यसै गरेको देखिन्छ ।

हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाप्रति ओलीको सकारात्मक अभिव्यक्ति र ‘सांस्कृतिक राजा’ राख्न सकिने सुझावका कारण राप्रपाले एमालेसँग राजनीतिक सान्त्वना प्राप्त गर्छ। जीवनभर राजतन्त्रविरोधी रहेका प्रचण्डले गठबन्धनमा राप्रपा हुँदा आधुनिक नेपालको निर्माणमा राजतन्त्रको भूमिकाको सम्मानजस्तो केही न केही सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै नेपालमा सत्तासम्म पुग्नका लागि अपेक्षित नै थियो ।

अर्को पार्टी हो– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)। एकदम नयाँ यो पार्टीका २० सांसद छन् । जसले गर्दा यो संसदको चौथो शक्ति बनेको छ । युवाहरुको ठूलो समर्थन पाएको यो पार्टी अधिकारमुखी एजेन्डा बोक्छ । यो पार्टीले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पनि व्यापक समर्थन प्राप्त गरेको छ । यसका नेता रवि लामिछाने, अहिले उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी अमेरिकी नागरिक थिए र अहिले नेपालको अदालतमा उनले लिएको नेपाली नागरिकताको मुद्दा विचाराधीन छ ।

भारतको हात र चीनको कार्ड सधैँ नेपालको राजनीतिको हिस्सा रहँदै आएको छ। तर, यसपटक पश्चिम नेपाली राजनीतिमा प्रकट भएको छ । रास्वपाको उदय त्यसैको संकेत हो ।

एमालेको विचारधारा कम्युनिस्ट भए पनि पश्चिमाहरुको समर्थन रहेको नेपालको एनजीओ समुदायसँग उसको पुरानो र सकारात्मक सम्बन्ध छ । ती एनजीओहरु प्रचण्डलाई युद्धमा माओवादीले गरेको अत्याचारहरुको जिम्मेवार मान्छन्। अधिकारमुखी राजनीतिक शक्तिको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि ती प्रचण्डलाई कसरी तयार गरिन्छ, देखिन बाँकी छ ।

प्रचण्ड–ओलीको गठबन्धनलाई रास्वपाको समर्थनले के देखाउँछ भने पश्चिम अब देउवाबाट नजर हटाउन इच्छुक छ। पाका नेताहरुमध्ये देउवालाई पश्चिमसमर्थित मानिएको थियो । अहिले उनले पार्टीभित्रै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा उनलाई गगन थापाले चुनौती दिए। पूर्वमन्त्री थापालाई युवा पुस्ताको नेताका रुपमा हेरिन्छ । चुनावमा देउवाले थापालाई पराजित गरे ।

थापालाई पनि पश्चिम समर्थित नेता मानिन्छ । उनको उदयले पार्टीभित्र अनेकौँ आन्तरिक मुद्दा उठाउँछ। जसमध्ये एक हो, भविष्यमा देउवाकी पत्नी आरजु राणाको भूमिका के होला! राणा आफैँ अहिले राजनीतिक रुपले ‘हेभिवेट’ बनेकी छन् । रोचक कुरा के छ भने रास्वपाले काठमाडौँ क्षेत्रमा ठूलो जित हात पारे पनि उसले काठमाडौँबाटै चुनाव लडेका थापाविरुद्ध उम्मेदवार उठाएन ।

रास्वपा र राप्रापाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई गरेको समर्थनले एउटा प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ– पश्चिमतर्फ झुकाव भएका यी शक्तिहरु कम्युनिस्ट पार्टीसँग कसरी मिल्न आइपुगे ? के यो सत्ता र प्रलोभनका अघिल्तिर सदैव झुक्ने नेपाली राजनीतिको इच्छाले मात्र भएको हो? वा यो नेपाली कांग्रेसको जिद्दी र प्रधानमन्त्री पद अरुलाई नछाड्ने देउवा तथा उनका निकटस्थहरुको अनिच्छा र कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दाको परिणाम हो ?

नेपालका कम्युनिस्टहरु एक होउन् भन्ने चीनको चाहना विदितै छ। त्यसैले प्रचण्ड र ओलीलाई मिलाउनमा उनीहरुले भूमिका खेलेकोमा कुनै शंका छैन । भलै यी दुईको सत्ता स्वार्थले त्यसलाई सजिलो बनाएको किन नहोस्। भारतको हकमा नेपालका हरेक सरकारसँग प्रभावकारी अन्तर्क्रिया गर्ने क्षमता उसँग छ। तर, धेरैले के महसुस गरेका छन् भने प्रत्यक्ष सहभागी नहुने भारतीय नीतिले ऊ खेलाडी त रहँदैन नै, अरुलाई बेरोकटोक खेल्ने मौका पनि दिन्छ ।

नेपालको संविधानले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अनुमति दिँदैन । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा हेरफेर भए प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

यो गठबन्धन अत्यन्त नाजुक छ। यसको अर्थ के निकट भविष्यमै देउवालाई सत्ताको द्वार खुल्ला ? उनी पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यद्यपि उनी लगभग हरेक पटक राजनीतिक उथलपुथलका कारण प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा जित दिलाएर होइन। ज्योतिषीले उनी सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको बताइन्छ ।

राष्ट्रपतिको चुनाव आउँदैछ। संवैधानिक रुपले नाम मात्रको राष्ट्रप्रमुख भए पनि गएका वर्षहरुको अनुभवले के देखाउँछ भने काठमाडौँको शक्तिको खेलमा राष्ट्रपति प्रमुख खेलाडी हुन् । संसदमा बहुमत नहुँदा सर्वोच्च पदमा मित्रवत् व्यक्ति हुनु साह्रै उपयोगी हुन्छ। र, यो तथ्य ओलीको हिसाबकिताबमा निश्चय नै सबैभन्दा माथि छ। तर, के उनले रोजेकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्लान् त ?

प्रचण्डले जनवरी १० मा विश्वासको मत पाए। उनले खसेका २७० मध्ये २६८ मत पाए। रोचक कुरा, आफ्नो पक्षमा पर्याप्त सांसद हुँदाहुँदै उनले देउवाको सहयोग मागे। जसरी उनी देउवासँग दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न सहमत भएनन्, त्यसैगरी नयाँ सरकारमा सबै निर्णय ओलीलाई गर्न दिन पनि उनी सक्दैनन्। त्यसैले ओलीको इसारामा नचल्ने राष्ट्रपति भए प्रचण्डका लागि सजिलो हुनेछ ।

(ट्रिब्युन इन्डियाबाट। मञ्जीवसिंह पुरी नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत हुन्)