सर्वाेच्चद्धारा रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे परेको रिटमा अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनको सांसद पद यथावत रहने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताबारे परेको रिट अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सो इजलासले अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसद्का रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुने छैन । संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ ।

रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी मागसहित युवराज पौडेल सफलले मंसिर २८ गते रिट हालेका थिए । कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो ।

अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको पद जोगिएको छ । सांसद पद सुरक्षित भएसँगै उनले अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा काम गर्न समस्या हुने छैन ।

शुक्रबार बहसका क्रममा रिट निवेदकको पक्षका वकिलहरुले रवि गैरनेपाली भएको भन्दै उनले नागरिकता पुनर्नप्राप्ति नगरेसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्नु संविधानविपरीत हुने बताएका थिए । रविको पक्षबाट वकालत गरेका सरकारी वकिल र निजी वकिलहरुले अमेरिका छाडेपछि नै रवि नेपाली नागरिक भइसकेकाले प्रक्रियाबारे विवादको अर्थ नहुने तर्क गरेका थिए ।

यस्तो छ लामिछानेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश :