प्रधानमन्त्री बनेको हप्तादिनमै किन एकपछि अर्को भयंकर गल्ती गर्दैछन् ऋषि सुनाक ?

Rishi sunak

उनको पहिलो साता राम्रो भएन । एकपछि अर्को घटनाहरुले भरिएको यो साता निकै लामो लाग्यो । जसमा उनले यतिधेरै गल्ती गरे, जसले आगामी दिनमा समस्या पैदा गर्नेछ । राजनीति सूक्ष्म कला हो। तुलनात्मक रुपमा हेर्दा ऋषि सुनाक सिकारु नै हुन् । त्यसमा पनि उनी चाँडो सिक्न सक्ने मान्छे होइनन् भन्ने देखिन्छ ।

उनले जानीजानी गरेको पहिलो भयंकर गल्ती हो– सुएला ब्रेभरम्यानलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु । यो निर्णयले उनलाई केही दिनमै क्षति पुर्यायो। ब्रेभरम्यान आगामी दिनमा पनि सुनाकका लागि कष्टको कारणभन्दा अरु केही हुने छैनन् । सरकारी कामका लागि निजी इमेल प्रयोग गरेर उनी विवादमा छिन्। दसौँ हजार आप्रवासी कटौती गर्ने असम्भव बाचा उनले गरेकी छन् ।

गएको मार्चसम्मको एक वर्षमा बेलायतमा २ लाख ७० हजार आप्रवासी आइपुगेका छन्, अधिकांश भिसासहित। ससाना डुंगामा आइपुग्नेहरुको संख्या सानो छ तर सञ्चारमाध्यमले सबैभन्दा बढी उनीहरुको चर्चा गर्ने गरेको छ। आप्रवासीहरुलाई रुवान्डा पुर्याउने उनको सपना र म्यान्स्टन प्रोसेसिङ सेन्टरमा उनीहरुलाई खाँदाखाँद गरेर राखेको खुलासाले नीतिगत असफलता उदांगो पारेको छ। तर, उनी ती मन्त्रीहरुसँग भिड्न आनन्द मान्छिन्, जो वैज्ञानिक र आईटी विज्ञहरुको रिक्त पदपूर्ति गर्न चाहन्छन् र व्यापारिक सम्झौताअन्तर्गत भारतीयहरुलाई भिसा दिन चाहन्छन् ।

ब्रेभरम्यान चाँडै बिदा हुने छिन् र उनलाई सबै बिर्सिने छन्। तर, त्योभन्दा ठूलो गल्ती त कप२७ मा सहभागी नहुने सुनाकको निर्णय हो। यो उनको राजनीतिक र नैतिक मूर्खता हो। ‘म व्यस्त छु’ भनेर जो बाइडेन र इम्यानुएल म्याक्रोँलाई भन्नु सोझै अहंकार हो। आफ्ना लागि उनीहरु कति आवश्यक छन् भन्ने सुनाकले बेवास्ता गरेका छन्। कप२६ मा बेलायतले प्रदान गरेको नेतृत्वका कारण बनेको प्रतिष्ठालाई उनले नामेट पारेका छन्। खुइलिँदै गएको बेलायतको साखको एउटा बाँकी हिस्सा थियो त्यो। जुन साखलाई ब्रेक्जिटयता बोरिस जोनसन र लिज ट्रसले ध्वस्त पारेका थिए।

कप२७ मा जानबाट राजालाई रोक्नु पनि गलत निर्णय हो। इजिप्टमा हुने सो शिखर बैठकमा जोनसन जान सक्छन् भन्ने थाहा पाएपछि सुनाकले आफ्नो निर्णय बदल्न सक्ने खबर प्रकाशित भएका छन्। यसले उनी आत्तिएको देखाउँछ। उनी छोटो समयका लागि फोटो खिचाउनका लागि मात्र त्यहाँ पुगे भने त्यसको पनि सन्देश राम्रो जाँदैन।

उनले जलवायु संकटको महत्वलाई घटाएर कप२६ का अध्यक्ष आलोक शर्मालाई क्याबिनेटबाट हटाए। यो लज्जास्पद मात्र होइन, राजनीतिक रुपले बेढंगी कदम पनि हो। अस्ट्रेलियामा जलवायु संकटलाई रोक्ने पर्याप्त कदम चाल्न नसकेका कारण दक्षिणपन्थीहरुले सत्ता गुमाएका थिए। यसबारे सुनाकलाई प्रष्ट चेतावनी दिइसकिएको थियो। उनी जमिनमा हवाई उर्जा प्लान्ट राख्ने कुराको विरोध गर्छन्, तेलको खोजीका लागि कर छुट दिन्छन्। यस्तो बेलामा लेबर पार्टीको हरित समृद्धि योजना र नवीकरणीय उर्जामा लगानी गर्ने कम्पनी बनाउने घोषणा लोकप्रिय हुँदै गएको छ।

जे भए पनि सर्वेक्षणमा सुनाक अपेक्षित रुपमै माथि उक्लेका छन्। किनभने लिज ट्रसको पालामा १४ प्रतिशतको विश्वास मात्र पाएको उनको पार्टी त्यहाँभन्दा तल गिर्ने ठाउँ थिएन। अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि मानिसहरु कसलाई विश्वास गर्छन् भन्ने प्रश्नमा ३३ प्रतिशतले ऋषि सुनाकलाई रोजेका छन् भने २९ प्रतिशतले लेबर पार्टीका किर स्टार्मरलाई। तर, नोभेम्बर १७ मा आउने बजेटपछि त्यो विश्वास टिक्छ या टिक्दैन भन्ने हामी त्यतिबेलै थाहा पाउनेछौँ।

गतवर्षको यही समयमा सुनाकले बजेट ल्याएका थिए। त्यसबेला उनले सार्वजनिक सेवालाई बलियो बनाउने वास्तविक पार्टी कन्जरभेटिव भएको दाबी गरेका थिए। तर, अहिले मन्त्रीहरुलाई खर्च कटौतीको चेतावनी दिइँदै छ। २०१० देखि २०१६ सम्म अर्थमन्त्री रहेका जर्ज अस्बर्नले व्यापक खर्च कटौती गरे। जसका कारण अदालतमा हजारौँ मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी थन्किएका छन् र यो काम सक्न २०२४ सम्म लाग्न सक्छ। शरण खोज्नेहरुको काममा ढिलाइ हुँदा एक लाख मानिसहरु अलपत्र छन्। यो काम सक्न औसतमा पनि ४८० दिन लाग्छ। स्कुलमा गरिएको खर्च कटौतीका कारण बालबालिकाको उपलब्धिमा वर्गीय भिन्नता देखिन थालेको छ। स्वास्थ्य र रक्षा क्षेत्रमा कटौती नगर्ने भनिएको छ। तर, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)लाई यो जाडो काट्न त्यतिले पुग्दैन। एनएचएसमा उपचार सुरु गर्न ७० लाखभन्दा बढी मानिसहरु प्रतीक्षामा छन्। जसको संख्या बढिरहेको छ।

जताततै बजेट कटौतीको डर छ। कर छुट र हरेक साल पेन्सन बढ्नै पर्ने व्यवस्थामा समेत कटौती हुनसक्छ। करको दायरा जस्ताको तस्तै राख्दा पनि आम्दानी भने घट्छ। पुँजी खर्चमा कटौती गर्दा वृद्धि रोकिन्छ। कन्जरभेटिव काउन्टी काउन्सिलका नेताहरुले बालबालिका र कमजोर वयष्कहरुको सामाजिक सुरक्षा कटौतीको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिनुपर्छ। तर, हेरचाहसम्बन्धी सेवाहरुमा ठूलो धक्का लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक खर्चमा भएका यी घाटाहरुको पुनर्भरण गर्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाको शिक्षाको खर्च कटौती गरेर पेन्सनधारीहरुको रक्षा गरिनु हुँदैन। यसले भविष्यमा ठूलो क्षति पुर्याउने छ र उत्पादकत्व घटाउने छ।

यस्तो अवस्थामा लेबर पार्टीका कार्यक्रमहरुको चलाखीपूर्ण चोरी सुनाकले गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। उनले तेलमा करवृद्धि गर्नसक्छन्। यद्यपि, गोल्डम्यान स्याक्समा काम गरेका प्रधानमन्त्री भएकाले उनले बैंकहरुलाई छुटकारा दिनेछन्। उनले आफ्नो परिवारको करको इतिहास पनि सुधार्नेछन्। त्यस्तै, उनले विदेशी करोडपतिहरुको बेलायतमा भएका घरमा कर पनि लगाउन सक्छन्। तर, उनले जे गरे पनि लेबर पार्टीले आर्थिक चलाखीका साथ जवाफ दिनेछ। त्यसको अभावमा चुनाव सधैँ हारिन्छ ।

सबैभन्दा खराब अवस्था नआए पनि सुनाक सरकारको बजेटले निकै कम मानिसलाई मात्र खुसी बनाउनेछ। कन्जरभेटिव पार्टीमा विभाजन छ, मर्डोकका पत्रिकाहरु पनि दुवैतर्फ उभिएका देखिन्छन्। उनको द टाइम्सले व्यवसायमाथिको कर घटाउन दबाब दिइरहेको छ भने सन्डे टाइम्सले खुकुलो तरिकाले अघि बढ्न र मितव्ययितामा मुलुकलाई नपुर्याउन सुनाकलाई आग्रह गरिरहेको छ।

उनका सांसदहरुमध्ये शर्मादेखि ज्याकोब रिज मग र रोजर गेलसम्मले उनको विरोध गरिरहेका छन्। यो अनियन्त्रित पार्टी नराम्रो नीति आउँदा चुपचाप बस्ने छैन, किनभने उनीहरुलाई पनि आफ्नो सिट गुम्ने डर छ। कोभिड छानबिनले पनि सुनाकलाई चोखो छाड्ने छैन। अर्कोतिर उनले समर्थन गरेको उत्तरी आयरल्यान्डको सरकार पतन हुँदैछ। यो साता हड्तालमा जाने कि नजाने भनेर शिक्षकहरुबीच मतदान हुँदैछ भने कामदारहरुको प्रदर्शन चर्किंदै छ। निजी क्षेत्रको तलबमा ६.४ प्रतिशतको वृद्धि भए पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा २.४ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखिएको छ।

यस्तो समयमा सायद कुनै पनि नेताले दृढ नेतृत्व प्रदर्शन गर्न सक्दैन। तर, यो साता सुनाकले गरेका खराब निर्णयहरुले उनले डेली मेलका पाठकसामु बाचा गरे अनुरुप ‘अवसरले भरिपूर्ण भविष्य’ वा ‘आशाको नयाँ युग’ को संकेत गर्दैनन्। उनले २०१९ को जोनसनकै घोषणा पत्रलाई कायम राख्ने बाचा गरेका छन्। तर, सजिलै समस्या समाधान हुन्छ भन्ठान्नु भ्रम मात्र हो। खराब स्थिति आउन अझै बाँकी नै छ।

(द गार्डियनबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, को कसलाई लागू हुन्छ आचारसंहिता ?

Election acharsanghita

काठमाडौं । आगामी यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता ल...