‘राजनीतिलाई निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने गन्तव्यहीन घोर अवसरवादी विकृत खेलमा परिणत गरिँदैछ’

२०७९ साल मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा उम्मेदवारको सिफारिश चयन गर्न भदौ १९ गते साँफेबगर, अछाममा सम्पन्न नेकपा (एमाले), प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक समन्वय समितिको बैठकबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारको रुपमा मेरो एक मात्र नाम सर्वसम्मतिले चयन गरी सिफारिश गरिएकोमा त्यस समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

उक्त निर्णय हुनु अघि निर्वाचन क्षेत्रका वडा, नगर सहितका पालिका समितिहरुले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मेरो उम्मेदवारीका लागि गरेको समर्थन–सिफारिसका लागि धन्यवाद दिन्छु । उक्त सिफारिस निर्णयअनुरुप नै अछाम जिल्ला कमिटीको भदौ २० गतेको बैठक र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी, सचिवालयको भदौ २२ गतेको बैठकले मेरो नाम केन्द्रमा पठाएकोमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

उम्मेदवार हुने वा नहुने वा कुनै पदमा पुग्ने–नपुग्ने विषयलाई मैले प्रमुख ठानेको छैन । कुनैपनि व्यक्ति कुनै पनि पद वा जिम्मेवारीमा सधैं नरहने शास्वत सत्य नै हो । विषय, देश र जनताको हित एवं पार्टीका घोषित सिद्धान्त, विधि, पद्धति, नीति र मान्यताको अनुशरण भयो कि अवज्ञा भयो भन्ने हो । यसर्थ, मेरो उम्मेदवारीबारे उक्त प्रकारले गरिएको विधिवत् सिफारिसबारे मसँग कुनै परामर्श नगरी, नसोधी नेकपा (एमाले) का निम्ति कुनै योगदान नगरेको र सिफारिस नै नभएको व्यक्तिको नाम उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सार्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र गलत छ । यस्तो निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश र अछाम जिल्लाका जनता तथा पार्टी सँगठनमा रहनुभएका नेता र कार्यकर्ताको घोर अपमान भएको छ तथा पार्टीको हित र एकतामा आघात पुर्‍याएको छ । यस सन्दर्भमा पार्टी पंक्ति र आम जनतामा व्यापक चासो र सरोकार रहेको तथा कतिपयले अनेकौं भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको पाइएकोले तत्सम्बन्धमा प्रस्ट पार्नैपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा निम्न बमोजिम वस्तुतथ्य प्रस्तुत गरेको छु :

क) षडयन्त्रपूर्ण स्वेच्छाचारी निर्णय
१) आम निर्वाचनको चर्चा हुनथालेपछि मैले चुनाउ नलड्ने भन्दै गरिएको सुनियोजित प्रचार मेरो नाम क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट एकल सर्वसम्मत सिफारिस भएपछि तीव्र पारियो । यद्यपि मेरो घरमा आएका अछाम जिल्लाका तथा मसँग कुरा गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेताहरुलाई मैले निर्वाचन लड्न तयार रहेको र यससम्बन्धमा पार्टी नेतृत्वको धारणा जान्न चाहेको कुरा गरेको थिएँ । चुनाव लड्न तयार रहेको कुरा जानकारी गराउन तथा निर्वाचन क्षेत्रका नेता–कार्यकर्ताको सुझावका लागि मैले अछाम जिल्लामा गएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा असोज ८ गते मन्तव्य दिएको थिएँ । केही व्यक्तिहरुले उक्त भेलालाई रोक्ने दुस्प्रयास समेत गरेका थिए। भेलामा सहभागिताबारे मैले अछाम इञ्चार्ज र अध्यक्षलाई जानकारी गराएको थिएँ । मैले चुनाव नलड्ने प्रचारको कार्यकर्ता भेलामा खण्डन भएपछि पार्टी कार्यक्रममा संलग्न रहेकै बेला “सम्पर्कविहीन” भनेर कुप्रचार गरियो । मैले खण्डन गरें । “अध्यक्ष ओलीसँग माफी मागेपछि मात्र टिकट दिइने” अर्को अत्तो प्रचारमा आयो । “माफी माग्नुपर्छ भन्नु हास्यास्पद” भन्ने मेरो धारणा सार्वजनिक गरें ।

पार्टी अध्यक्षको घरमा सूदूरपश्चिमका प्रमुख जिम्मेवारहरुसँगको बैठकमा मेरो नाम सर्वसम्मत एकल किन सिफारिस गरिएको भनी पार्टी अध्यक्षबाट जवाफ मागिएको र उपस्थित हुनेहरुबाट आफ्नो छाला जोगाउने स्पष्टिकरण दिइएको भन्ने पनि जानकारी पाइयो । स्मरणीय छ, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अछामकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार लगायत धेरै उम्मेदवारको नाम एकल पठाइएकोलाई भने छलफलको विषय बनाइएन । पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका केही व्यक्तिहरुले अनेक पटक गुटगत बैठक गरी मलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे षडयन्त्र गरिरहेका सूचना आइ नै रहे । अछाममा नै रहेको बेला असोज ११ गते मलाई उम्मेदवारी नदिइने भन्ने जानकारी अछामकै व्यक्तिबाट फोनमा दिन लगाइयो । तरपनि मैले धैर्यपूर्वक औपचारिक पार्टी निर्णयको प्रतीक्षा गरें । अध्यक्ष ओली निकटका मानिसहरुबाट अछाममा मैले चुनाव जित्ने वा हार्ने स्थितिबारे सोधखोज गर्दा हराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मेरो उम्मेदवारी नै रोकिएको कुरा पनि सुनियो । मेरो उम्मेदवारी रोकिदा जनता र कार्यकर्तामा उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रियाको कारण उम्मेदवारका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पार्टी नेतृत्वले कुरा गरी अन्ततः सिफारिस नै नभएका व्यक्तिको नाम षडयन्त्रपूर्ण किसिमले अगाडि सारियो । यसो गर्नु कार्यकर्ता र जनताको मत र भावनालाई कुल्चने षडयन्त्रपूर्ण स्वेच्छाचारी काम भएको छर्लङ्गै छ ।

२) अछाम जिल्लामा लामो सयमदेखि पार्टी निर्माण तथा विपक्षीका प्रहारको सामना गर्दै रगत र पसीना बगाउने नेता र कार्यकर्ताहरुले जनता र कार्यकर्ताको मत, भावना र चाहना विपरीत गरिएको निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । दर्जनौं नेता र कार्यकर्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मनोनयन पत्र दाखिल गर्ने दिन स्वेच्छाचारी निर्णयको विरुद्ध नारा जुलुश भयो । गाउँ वस्तिहरुमा जनता अत्यन्त दुःखी र आक्रोशित छन् । अन्यत्र पनि त्यस्ता प्रतिक्रिया देखिएका छन् । देश र जनताको हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान, अधिकार, समृद्धि, न्याय र सुशासनको पक्षमा मैले उठाएको आवाजको पक्षमा अछामका साथै स्वदेश र प्रवासमा प्रकट भएको समर्थन, ऐक्यवद्धता र सहानुभूतिका लागि सबैमा आभार प्रकट गर्दछु । यो मेरो निम्ति देश र जनताको पक्षमा लडिरहने उर्जा र प्रेरणाको रुपमा रहने छ ।

३) नेकपा (एमाले) निश्चित सिद्धान्त, विधि, पद्धति र कार्यक्रमको आधारमा शक्तिशाली बन्दै अगाडि बढेको हो । यही अनुरुप यस पार्टीले निर्वाचन संचालन र उम्मेदवारको छनौट गर्नुपर्ने हो । नेपालको संविधानको धारा २६९ ले पार्टीलाई निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा चल्न निर्देशित गरेको छ । युनिफिकेशन चर्चसँग आवद्ध होलिवाइन भनी चिनिएका एकनाथ ढकालको समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिश्चित गर्ने, निरंकुश व्यवस्थामा नेकपा (एमाले) का नेता र कार्यकर्ता प्रताडित गर्ने व्यक्तिलाई हेटौंडामा उम्मेदवार बनाउने, आफैले प्रतिक्रियावादी भनेको राप्रपा तथां अध्यक्ष ओली र माधव नेपालको राजविराजमा हत्यासम्म गर्ने दुस्प्रयास गर्नुका साथै संविधान दिवसलाई कालो दिवस एवं एमालेलाई नश्लवादी पार्टी भन्ने जसपासँग चुनावी साँठगाँठ गर्ने, लोसपाका मानिसहरुलाई बिहान पार्टी प्रवेश गराएर दिउँसो उम्मेदवार बनाउने, धन र सत्ताका अनेकौं कर्म र कुकर्म गरेकाहरुलाई धमाधम उम्मेदवार बनाउने कार्य पार्टीको कुन सिद्धान्त, विधि र अनुशासन भित्र पर्छ? के यस्तै पार्टी र व्यक्तिहरुलाई प्रश्रय दिएर समाजवाद आउँछ? जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको यही हो र? यस्ता पात्रहरुको पार्टी निर्माणमा म र देशभरी चित्कार गरिरहेका एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरुको भन्दा बढी योगदान छ र?

नयाँलाई अवसर दिने कुरा गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष र निकट ठानिनेहरुका हकमा लागू भएको खोई त? पार्टी अध्यक्ष कै कुरा गर्ने हो भने संसदमा अत्यन्त संवेदनशील विषयमा समेत सहभागी नहुने, आफूलाई बोल्न मन लागेको बेला मात्र अरुलाई उपस्थित हुन उर्दि गरेर झुल्किने, झण्डै दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुँदा आधा भन्दा बढी समय सरकारी निवास वालुवाटार र अस्पतालमा विताउनेले उम्मेदवार हुन पाउने तर देश र जनताका हित एवं सरोकारका विषयमा निरन्तर संसद र संसदीय समितिमा सक्रियताका साथ आवाज उठाउने र कानून निर्माणमा क्रियाशील रहनेले क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सर्वसम्मत एकल सिफारिस हुँदा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने किन? पार्टीको अनुशासन, सिद्धान्त र विधिको कुरा गर्ने हो भने पार्टीले प्रतिक्रियावादी भनेका र नेपाली समाजले कुपात्र ठानेका व्यक्तिहरु पार्टीको कुन अनुशासन, विधि र पद्धतिका रक्षक हुन् र ? कम्युनिष्ट र एमालेको सिद्धान्त तथा कार्यक्रमका विरोधीहरुसँग मिलेर सरकार बनाउने र निर्वाचनमा पनि त्यस्तैसँग मिलेर जनतासँग मत माग्ने राजनीतिक बाटो अंगिकार गर्न पार्टी महाधिवेशनले दिशा निर्देश गरेको छ र? मनपरी गर्ने हो भने पार्टीलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी किन भन्ने? के सत्तास्वार्थमा उक्त किसिमकै क्रियाकलापका लागि झापा, सुखानीको जंगलमा क्रान्तिकारीहरु नझुकेर शहीद भएका थिए त?

ख) पार्टी सिद्धान्त र नीति अनुशरणको प्रसँग

नेकपा (एमाले) मा विगतको गुटबन्दीबारे चर्चा नगरी २०७५ साल यताकै कुरा गर्दा तथ्यले के देखाउँछन्, हेरौंः

१) २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वीच पार्टी एकता हुनु ठीक अघि स्थायी कमिटीलाई कुनै जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री पदमा आधा–आधा समय रहने भनी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डसँग गोप्य सम्झौता गर्नु नै पार्टीलाई अन्तरविरोध, स्वार्थ र विभाजनको मार्गमा धकेल्ने पहिलो विधि, पद्धति र मान्यता विपरीतको पाइला भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यसरी स्थायी कमिटीलाई छलेर गम्भीर किसिमको गोप्य सम्झौता गरी अनुशासन, पद्धति र विधिको उल्लंघन गरिएको ।

२) २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत आएको स्थितिमा चुनाव घोषणापत्र र एकता प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्नेमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी नेकपा (एमाले)को विरुद्धमा विष वमन गर्ने समाजवादी पार्टी, नेपालका मानिसहरुलाई मन्त्री बनाई पार्टीको उद्देश्य विपरीत काम गरिएको ।

३) पार्टी एकताको लागि काठमाण्डौमा गरिएको घोषणा विपरीत पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाउने र स्थायी कमिटीका म लगायत २० जनाले पार्टी विधान अनुरुप वैठकको माग गर्दा वेवास्ता गरिएको ।

४) सरकार सञ्चालन गर्दा राष्ट्रियता, जनजीविका र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित अति गम्भीर संवेदनशील विषयमा समेत पार्टीमा कुनै छलफल र जानकारी नगराई पार्टी र सरकारका बीच अन्तरविरोध सिर्जना गराइएको । मैले पटक–पटक नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा नेपाली हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत विदेशी कम्पनीसँग मिलिमतो गरी सवारी साधनहरुमा अंग्रेजी भाषामा विदशीसँग रंग मिल्ने गरी हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न गरिएको मागको सुनुवाई नभएको । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी जीएम् आरले सम्झौता विपरीत निर्माण नगरी ओगटि रहन दिइनुहुन्न र सम्झौता बदर गरिनुपर्छ तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कार्य अगाडि बढाइनु पर्छ भन्ने माग गर्दा वेवास्ता गरिएको । उल्टै पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको स्थितिमा हठात् चिनियाँ पक्षसँग कुनै कुरा नगरी बजेट मार्फत सम्झौता रद्द गरिएको ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमा र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको विषयमा संसदको दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट गरिनु पर्ने र त्यसका लागि संघीय कानून ल्याउनु पर्ने व्यवस्थाप्रति वेवास्ता गरी लगानी बोर्डबाट मनपरी हुने स्थिति कायम गरिएकोे ।

५) विभिन्न काण्डले दुर्नाम एवं कम्युनिष्टलाई “शैतान” भन्ने दक्षिण कोरियाका मुनकोे युनिफिकेशन चर्च समर्थित युनिभर्सल पिस फाउण्डेशन र सरकारको आयोजनामा मुनकी पत्नीलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको नाममा प्रधानमन्त्री स्वयंले होटलमा डेरा गरी आतिथ्य दिनुका साथै निजबाट एमालेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई २०७५ साल मंसिर महिनामा कथित होलि वाइन (पवित्र झोल) पान गराउने कार्यक्रम गरिएको । यस्तो क्रियाकलापलाई मैले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय मर्यादा र पार्टी नीति विपरीत भनी स्थायी कमिटी र सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्दा मलाई प्रहारको निशाना बनाइएको ।

६) नेपालको कानून र हित विपरीत रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौताबारे पार्टीबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई बैठकमा प्रस्तुत गर्न नदिई सो सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको तथा अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्र हित विरोधी एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको । यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न नदिइएको ।

७) २०७५ साल पुषमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको बेला असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत नेपालमा विदेशी सैनिक अड्डा रहने गरी अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एस्पीपी) मा सहभागी हुने निर्णय भएको भनी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइए पछि सोसम्बन्धी कागजात स्थायी समिति र कार्यदलमा लिखितरुपमा माग गर्दा “कुनै कागज छैन” भनी नदिइएको । तर केही समय अघि संसद र जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि प्रमं केपी ओलीका पालामा सोसम्बन्धमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको भनी दावी गरिएको तर प्रतिवेदन वाहिर भने नल्याइएको एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” र नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रधान सेनापतिले अमेरिकालाई पत्र पठाएको सार्वजनिक भएको ।

८) नेपाल र भारतका वीच भएको १९५० को असमान सन्धिलाई परिवर्तन गर्नेबारे २०५२ सालमा नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरी कूटनीतिक माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएकोमा त्यसलाई ओझेलमा पार्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारत सम्बन्धको समग्र अध्ययन गर्ने भनी प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन गर्ने भारतको प्रस्तावलाई अघि बढाएकोमा त्यसै अनुसार त्यस्तो समूह गठन गरी प्रतिवेदन तयार भएको तर सो प्रतिवेदनलाई बुझ्ने र बुझाउने तर्फ केही नगरिएको । परिणामस्वरुप नेपाल र भारतका वीच पहिले भएको सहमति तथा नेपालको संविधानको धारा ५१(ड) अनुसार असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत निस्क्रिय पारिएको ।

९) २०७५ साल भदौमा नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) विपरीत भारतमा हुने संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाललाई सहभागी गराउने निर्णय गरिएको र त्यसको मैले विरोध गरेको । संसद र जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि उक्त निर्णय रद्द गरिएको ।

१०) भारतीय दूतावासको दवावमा भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको परीक्षण रोकिएको । त्यसको मैले आलोचना गरेको । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पहिले त्यस्तो पत्र आएको अस्वीकार गरिएको र पछि पत्र सार्वजनिक भएपछि क्षमा याचना गर्नुपरेको ।

११) नेपालको राज्य कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर भारतीय आइफा पुरस्कार त्यहाँका चलचित्र कर्मीलाई सैनिक मञ्च टुंडिखेलमा ठूलो कार्यक्रम गरी वितरण गर्ने निर्णय गरिएको । यसकोे म समेत संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विरोध गरेको । संसद र जनस्तरबाट विरोध भएपछि उक्त कार्यक्रम रद्द गरिएको ।

१२) नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा दुई दिन छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रतिवेदनलाई नेकपाको अत्याधिक बहुमत भएको बेला सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्न नदिइएको ।

१३) पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संविधान विपरीत संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको । त्यसबारे प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनुपर्ने माग राख्दै २०७७ साल पुष ३ गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहितको समावेदन राष्ट्रपति समक्ष समावेदन गरिएको दिन हामीले सहमति अनुरुप समावेदन फिर्ता लिएको तर उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन, प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने र पार्टीमा समस्या समाधान गरी एक भएर जाने भनी वालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा गरिएको प्रतिवद्धता उल्लंघन गरिएकोे ।

१४) नेपालको भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध अभियान चलाउने सीके राउतलाई राजकीय सम्मान दिँदै दुई देशका वीच हुने सम्झौताको जस्तो भाषा प्रयोग गरी सम्झौता गरिएको । गत स्थानीय निर्वाचनमा निजको पार्टी तथा संविधान दिवसलाई “कालो दिवस” भन्ने र नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दीलाई वीरगञ्जमा धर्ना र जुलुश निकालेर समर्थन गर्ने लोसपासँग साँठगाँठ गरी नेकपा (एमाले) को सिद्धान्त र मान्यताको उल्लंघन गरिएको । पार्टीमा कुनै छलफल नगरी २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीसँग साँठगाँठ गरिएको ।

१५) संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनाउँदा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाईने भनी राखिएको प्रावधान विपरीत पार्टीमा कुनै छलफल नगरी २०७७ साल पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको कार्य संविधानसम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर हुँदाहुँदै देशमा कोरोना महामारीको प्रकोप भएको बेला २०७८ साल जेठ ८ गते फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको ।

१६) राजनीतिक दलहरुको सहमति बमोजिम संविधानमा रहेको प्रावधान उल्लंघन हुँदा देशमा सिर्जना हुनसक्ने अप्रिय स्थितिप्रति संवेदनशील भई म लगायतका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिने आवेदन तथा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिने समावेदनमा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन नगरिएको भए नआउने स्पष्ट रहेको। अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनःवहालीको फैसला गरेपछि नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मैले मत नदिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट नै राजीनामा गरेको तथ्य सर्वविदित रहेको ।

१७) भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्शामा राख्नुका साथै कालापानीमा सडक बनाउन थालेपछि त्यसको विरोध गर्दै ती क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्शा प्रकाशित गरिनुपर्ने मागप्रति वेवास्ता गरिएकोे र सदन, सडक र पार्टी सचिवालयको दबाबपछि मात्र सहमति जनाइएको ।

१८) २०७८ साल असारमा आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई थाहै नदिई महन्थ ठाकुर नेतृत्व–गुटको जनता समाजवादी पार्टीका ११ जना मन्त्री बनाइएको र सो कार्य गलत भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ।

१९) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन, असमान सन्धि सम्झौताहरुको नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) अनुरुप पुनरावलोकन र विस्थापन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण तथा राष्ट्रिय हितमा सदुपयोगसम्बन्धी विषयलाई पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक र संसदमा अनेकौं पटक उठाउँदा पनि नसुनिएको ।

२०) पार्टीका कतिपय महत्वपूर्ण केन्द्रीय विभागहरुमा पार्टी निर्माणमा कुनै योगदान नगरेका नाफाखोर, विचौलिया र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पूँजीवादका पृष्ठपोषकहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको तथा लामो समय निरन्तर पार्टीको लागि कठोर संघर्ष गर्दै सँगठन निर्माण गर्ने कैयौंलाई नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक बाटो, नीति र कार्यनीति एवं जनताको बहुदलीय जनवादका मान्यताको विपरीत केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र निर्वाचनको उम्मेदवारीमा पाखा लगाइएको ।

ग) पार्टी एकता र विभाजनको प्रसँग

पार्टी एकता र विभाजनका सन्दर्भमा निम्नलिखित तथ्यले के देखाउँछन् ?

१) पार्टी भित्रका समस्या र सरकारको अध्यादेशबारे छलफलका लागि २०७७ साल वैशाखमा पार्टी विधान अनुरुप २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले बैठकको माग गर्दा पूरै वेवास्ता गरिएको ।

२) पार्टीमा उत्पन्न विवादको समाधान गर्दै एकता कायम गर्नको लागि २०७७ साल साउन ३० गते महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा म लगायत ६ सदस्यीय समस्या समाधान कार्यदल गठन भई त्यसले भदौ ६ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई भदौ २६ गते स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यान्वयनका लागि अनुमोदन गरी “पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र जनता एवं राष्ट्रको हितमा समर्पित, निस्वार्थ एवं सिद्धान्तनिष्ठ एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिज्ञा”को स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै उल्लंघन भई समस्याको समाधानमा तगारो हालिएको ।

३) २०७७ साल फागुन २३ गते षडयन्त्रपूर्ण परिवेशमा नाटकीय रुपमा नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरिएको र पार्टी एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गर्नु भनी दिएको निर्देशनबारे पार्टीको बैठकमा कुनै छलफल नगरी फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्ना पक्षधरहरुको भेलाबाट केन्द्रीय कमिटी भंग गरी थप संकट सिर्जना गरिएको । यस्तो संकट टार्नको लागि चैत्र २ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी अध्यक्ष, माधव नेपाल र म लगायतका नेताहरुका बीच भएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप नेकपा (एमाले) लाई पूर्ववत् क्रियाशील तुल्याई पार्टी एकता कायम गर्ने भन्ने प्रस्ताव स्वयं अध्यक्ष केपी ओलीबाट अस्वीकार गरिएको ।

४) २०७७ साल कार्तिक ७ गते आधा राति पार्टी अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतीय गुप्तचरका प्रमुख सामन्त गोयलसँग वालुवाटारमा गुप्त भेटवार्ता पछि राष्ट्रिय राजनीति झन संकटग्रस्त हुनुका साथै तत्कालिन नेकपामा अन्तरविरोध चर्केको देखियो ।

५) २०७८ साल जेठ १ गते अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीच लामो वार्ता भई कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको र त्यसबारे जेठ २ गते म लगायत १२ जना नेताहरु बीचको वार्तामा भएको सहमति अनुरुप कार्यदल बनेर काम शुरु भएको अवस्थामा २०७८ जेठ १० गते म लगायत स्थायी कमिटीका ११ नेतालाई पार्टीबाट निष्काशित गरी वार्ता अवरुद्ध गरिएको,

६) पार्टी एकता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ पुनः २०७८ साल असार २० गते प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग वालुवाटारमा भएको मेरो लामो कुराकानीमा कार्यदलको निष्कर्ष स्वीकार गर्ने र पूर्ण सहयोग गर्ने वचन प्राप्त भएपछि कार्यदलमा रहने मेरो अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले असार २१ गतेदेखि वार्ता शुरु गरी असार २७ गते अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको समन्वय र सहमतिमा ११ जना स्थायी समितिका नेताहरुको निकै मेहनत पछि १० बुँदे सहमति भएको । त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनेकौं पटक कुरा भई साउन ६ गते बालकोटमा म लगायतका व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा पार्टी अध्यक्षबाट अर्को अध्यक्षमा माधव नेपाल रहने गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति हुनुका साथै साउन ७ गते दुई नेताका बीच वार्ता हुने तय भएको कुरा विथोलिएको ।

७) माधव नेपालले अलग पार्टी खोल्ने निश्चित भएपछि २०७८ साल भदौ ७ गते बालकोटमा अध्यक्ष केपी ओली, उहाँ निकटका पाँचजना नेताहरु तथा १० बुँदे सहमतिका पक्षधर अमृत कुमार बोहरा बाहेकका नौजना सहित १५ जना बीच भएको लामो छलफलमा पार्टी अध्यक्षबाट सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको । म, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले प्रस्ताव तयार गरी बैठकमा पेश गर्ने सल्लाह अनुरुप प्रस्ताव तयार गरी मैले भदौ ८ गते स्थायी कमिटी र भदौ १० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरी सहमतिको पुनःपुष्टि गरिएको । सोही अनुरुप अपानि–१३ जारी गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी अध्यक्ष स्वयंबाट समस्या बल्झाइएकोे ।

८) आफै कार्यदल गठन गरी सहमति जनाउनु तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु सामान्य मर्यादा, अनुशासन र नैतिकता विपरीत होइन र ? एकताको आधार भत्किएर र पार्टी फुटेकोे जिम्मेवारी पार्टी एकताका लागि दश बुँदे सहमति गर्दै पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिने हामीले लिनुपर्ने नभई त्यसको कार्यान्वयनमा तगारो हाल्नेले लिनुपर्ने स्पष्ट छैन र? दश बुँदे सहमति गरी पार्टीको एकता जोगाउन भूमिका खेल्दै पार्टी विभाजन रोक्नेहरुलाई उल्टै “दश बुँदे र दश भाइ” भनी हेलोहोचो गरी आम निर्वाचनमा उम्मेदवारीबाट समेत बञ्चित गराउनु अन्यायपूर्ण प्रतिशोध भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छैन र ?

९) दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी देशलाई अस्थीर तुल्याउने, वाह्य शक्तिको चलखेलको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतबाट नाटकीय फैसला भई पुनः पार्टी एकता कायम राख्ने भए १५ दिन भित्र निर्वाचन आयोगमा जानु भनी दिएको आदेशलाई पूर्ण वेवास्ता गरी पार्टीको बैठक नै नबोलाई आफ्ना गुटका मानिसहरुलाई वालुवाटारमा भेला गरी नेकपा (एमाले) पूर्ववत् फर्कने अदालतको आदेश विपरीत स्वेच्छाचारी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भंग गरी म लगायतका नेता तथा देशभरिका निर्वाचित कमिटीका पदाधिकारीलाई हटाएर मनपरी किसिमले गुटका मानिसहरुको भर्ति गर्ने कार्य के नेपालको कानून र पार्टी विधान सम्मत थियो? त्यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यको विरोध गर्नु नेपालको संविधान र पार्टी विधान अनुरुप चल्ने शपथ खाएका हामी जस्ता इमान्दार पार्टी सदस्यको कर्तव्य हुँदैनथ्यो र? आफै समस्याको भुमरी सिर्जना गर्नेले दोष जति अर्कोको टाउकोमा थोपर्न मिल्छ र?

१०) २०७७ साल चैत्र २ गते नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्षको टोलीसँग माधव नेपालको नेतृत्वमा म सहितको वार्ता टोलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार नेकपा (एमाले) लाई पूर्ववत् सक्रिय पार्न, विगतका अन्तरविरोधहरुलाई मित्रवत् समाधान गर्न र पार्टीलाई एकतावद्धरुपमा अगाडि बढाउन गरेको आग्रहलाई पार्टी अध्यक्षबाट अस्वीकार गरियो ।

मैले पार्टी एकता जोगाउनको लागि चैत्र ३ गते राती प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी अध्यक्षसँग लामो छलफल गरी उहाँको प्रधानमन्त्री पद पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित गरिने, चैत्र ४ गते ललितपुरमा बोलाइएको अलग भेला रद्द हुने र त्यसका लागि उहाँले अदालतको फैसला अनुसार नेकपा (एमाले) लाई समग्ररुपमा पूर्ववत् क्रियाशील तुल्याउन तयार हुन गरेको मेरो आग्रह र अनुरोधलाई लत्याइयोे । उल्टै पार्टी विधान र कानून विपरीत कथित महाधिवेशन तयारी समिति बनाई द्वन्द्व चर्काइयोे । पछि कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निष्काशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उक्त महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई गैर कानूनी ठहर गरिदिएपछि पार्टी एकताको लागि गठित वार्ता समिति क्रियाशील भएको थियो ।

११) पार्टी एकता कायम गर्न गम्भीर प्रयास भइरहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी प्रमं केपी ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा तत्काल आवश्यक नरहेको विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश गरी एकता प्रयासमा समस्या सिर्जना गरिएको ।

१२) २०७८ साल मंसिरमा चितवनमा भएको पार्टी महाधिवेशनमा १० गते खुला सभा, ११ गते उम्मेदवारको मनोनयन र १२ गते मतदान गर्ने भनी काठमाण्डौमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट भएको सर्वसम्मत निर्णयको विपरीत ११ र १२ गते अधिवेशनको कुनै बैठक नगरी विधान महाधिवेशनबाट निर्णित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०१ पुर्‍याइनु, विद्युतीय मतदानका लागि प्रयोग मेशिनलाई राती २ बजे मतदान शुरु गर्ने समय राखेर तिनको निरीक्षण गर्न नदिने स्थिति सिर्जना गरिनु, यन्त्रमा प्रयोग गरिने मतपत्रलाई गुटका मानिसहरुको हातहातमा पु¥याई फलानोलाई मत नदिनु भनी खुला प्रचार गरिनु, कसैलाई पनि उम्मेदवार भई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिन दवावपूर्ण स्थिति सिर्जना गरिनु र मेरो विरुद्ध नारावाजी गरिनु जस्ता क्रियाकलाप नेकपा (एमाले) को कुन विधान, पद्धति, अनुशासन र पराम्परा अनुरुप थिए त? यो विषय मैले यस अघि उठाएको थिएन तर अहिले पार्टी विधान, पद्धति र अनुशासनको कथित हल्लाको आवरणमा मलाई उम्मेदवार हुननदिने प्रपञ्च गरिएकोले यहाँ उल्लेख गर्न बाध्य भएको हुँ ।

१३) पार्टीलाई व्यवस्थित गरी एकताबद्ध बनाउने र बहुमत प्राप्त सरकारलाई बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रमको मार्गमा पूरा अवधि चलाउने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको होइन र? अरु कसैको टाउकोमा दोष थुपारेर इतिहासले क्षमा दिनसक्छ र? टेकेका पाइलाहरु इतिहासमा नमेटिने गरी अंकित भइसकेका छन् । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त पार्टीले तीन वर्ष बित्दा नबित्दै संघमा र प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिनु परेको पीडा देश, जनता पार्टीपंक्तिले व्यहोरेको छ ।

१४) जहाँसम्म पार्टीको अन्तरसंघर्षमा पक्षधरताको विषय छ, पार्टी अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरु नै अन्तरसंघर्ष चर्काउने काममा संलग्न भएपछि पार्टी पंक्ति पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने नै भयो । यस्तो पक्षधरताको विषय मेरो हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ र ? २०५४ सालमा पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व हुँदा पनि त्यस्तो भएको थियो । तर पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने सहमति भएपछि त्यसको इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने होइन र ?

१५) अध्यक्ष केपी ओलीका निकट भनिनेहरुले मैले संसदमा पार्टीसँग सल्लाह नगरी बोलेको भन्ने कुरा गरिएको पनि सुनियो । नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत एक दर्जन सम्झौता सहितको एमसीसी सम्झौतालाई गठबन्धन सरकारले अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दा त्यसको विरुद्धमा मैले मतदान गर्नु के पार्टीको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा उभिनु पर्छ भन्ने मान्यताको विपरीत थियो ? के एमालेले एमसीसीको समर्थन गर्नु भनी संसदमा निर्देशन जारी गरेको थियो ?

यसबाहेक संसदमा मैले जति कुरा राखेको छु, उपनेता र प्रमुख सचेतकको परामर्श र जानकारीमा राखेको छु । साथै संसदमा देश, जनता र कानूनी राजको पक्षमा बोल्न सबै सदस्यलाई अधिकार हुन्छ र लोकतन्त्रमा, अँझ माक्र्सवाद र द्वन्द्ववाद मान्छु भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा देश र जनताको पक्षमा निर्धक्क बोल्नै नपाइने र फरक मत राख्न नपाइने तर्क गर्नु सामन्ती निरंकुशतावादी सोच हो । सार्वभौम जनता र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा हितमा निर्धक्क बोल्दा अनुशासनका कुरा गर्नेहरु देशभक्तीपूर्ण आवाज बन्द हुनुपर्ने कुतर्कका वाहक मात्र ठहरिन्छन् ।

१६) उपर्युक्त तथ्यले गल्ती, कमजोरी वा आलोचना, आत्मालोचना वा माफि माग्नु पर्ने भए कसले किन त्यसो गर्नुपर्ने हो भन्ने देखाउँछन् । थप तथ्य खोतल्नु आवश्यक भए खोतलौं । कसैले आत्मालोचना गर्नुपर्ने वा माफि माग्नु पर्ने थियो भने वा कसैलाई दण्डित गर्नुपर्न थियो भने गत विधान महाधिवेशन, दशौं महाधिवेशनमा र पार्टीका बैठकमा कुरा किन नउठाएको त?

अहिले कथित अुनशासन र पार्टी विभाजनका कुरा कोट्याएर पार्टीमा लामो समयसम्म रगत पसिना बगाएका पार्टीका प्रतिबद्ध कैयन् व्यक्तिहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारीबाट बञ्चित गरी विगतमा नेकपा (एमाले) को उछितो काढ्ने, धन कुवेर, विदेशीका चाटुकार, दलाल पूँजिपति, प्रतिक्रियावादी, नोकरशाह, चाकडी र चाप्लुसीका महारथिहरुलाई प्रश्रय दिनु नेकपा (एमाले) को सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र नीतिको उल्लंघन ठहरिन्न र? दशकौं पार्टीमा योगदान गरेका स्थायी कमिटी सदस्य र पार्टी नेताहरुलाई लत्याएर विरोधी सिद्धान्तका जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाउनु कुन सिद्धान्त र नैतिकता हो?

१७) आज देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र शिक्षा–संस्कृति लगायत राज्यका सबै क्षेत्र र अंगमाथि राज्य सञ्चालकहरुले खेलवाड गरिरहेका छन् । देशका सीमाना मिचिदै छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पथविचलित र अस्थीर बनाइएका छन् । सुरक्षा निकायहरुमा समेत राजनीतिकरण, वेथिति र वाह्य प्रभावका विषाणुको संक्रमण बढ्दो छ । देशका प्राकृतिक स्रोतहरु धमाधम विदेशीको हातमा सुम्पने प्रतिस्पर्धा झैं देखिन्छ । वाह्य हस्तक्षेप र अतिक्रमण तीव्र र व्यापक बनिरहेको छ । देशको ऋण भार कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४१.४७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जताततै नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ । देशका कर्मठ र सिर्जनशील युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । फलस्वरुप गम्भीर सामाजिक र पारिवारिक समस्या सिर्जना हुँदै छन् ।

राज्यका संचालकहरु स्वयं देशलाई जनशक्ति निर्यात गर्ने घृणित कुकर्ममा संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पारिएको छ र यसलाई समेत विदेशी कम्पनीको हातमा पुर्‍याउने प्रपञ्च रचिदै छ । विश्व विद्यालय र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त गर्दै संविधानको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था बलियो बनाउने भन्ने मान्यता विपरीत शिक्षालाई अत्यन्त महंगो बनाई सामान्य जनताका सन्तति आत्मग्लानी र निराशाको शिकार भइरहेका छन् । देशको संस्कृतिमाथि खुला वाह्य अतिक्रमण भइरहेको छ । नेपाली समाजको धरातल नै समाप्त गर्ने दुराशयबाट वाह्य पैसा र सहयोगको आडमा कानून विपरीत धर्मान्तरण गराइदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत र दक्षिण एसियामा नै शक्ति राष्ट्रका क्रियाकलाप र भूमिकाबाट नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा पर्ने प्रभाव–कुप्रभावप्रति सत्ताको वागडोर लिनेहरु उदासिन र गैरजिम्मेवार देखिएका मात्र छैनन् सत्ता स्वार्थका लागि वाह्य शक्तिहरुका सामु लम्पसार हुन किञ्चित नहिच्किचाएका परिदृश्यहरु देखिदै छन् ।

यस्ता विषयमा निर्वाचनमा कुनै बहस र छलफल गरिदैन । पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलार्य जनताको अभिमतको परीक्षणमा राखेर जनादेश लिनेतर्फ रुचि राखिदैन । निर्वाचनलाई केवल अमुक व्यक्ति जे गरेर भएपनि जसको शरण परेर भएपनि कसरी पदमा पुग्ने, गुट स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित गराइदै छ । समानुपातिक उम्मेदवार छनौटलाई नेता विशेषको गुटस्वार्थ पूरा गर्ने र लेनदेनको माध्यम बनाइदै छ । निर्वाचनमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षप्रति वेवास्ता गर्दै कतिपय प्रमुख राजनीतिक पात्रहरु र राज्य संचालकहरुका चरम स्वेच्छाचारी कामकुरा र चरित्र छरपस्ट भइरहेका छन् ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सुशासनलाई विकृत र कमजोर तुल्याउँदै लोकतन्त्रलाई दलीय निरंकुशता र तानाशाहीमा पतन गराइँदै छ । यसरी राजनीतिलाई निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने सिद्धान्तहीन, नीतिहीन र गन्तव्यहीन घोर अवसरवादी विकृत खेलमा परिणत गरिदैछ । यस्तो स्थितिमा देश र जनताप्रति संवेदनशील सबै राजनीतिक दलमा रहेका नेता र कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार जगत, राष्ट्र सेवक, पेशा–व्यवसायी तथा देशभक्त जनताले फराकिलो सोचका साथ गम्भीर रुपमा चिन्तन मनन गरी अग्रसर हुनु आवश्यक देखिएको छ । उक्त स्थितिमा परिवर्तन गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई भ्रष्टाचार, वाह्य हस्तक्षेप र बेथितिबाट मुक्त गरी संविधानसम्मत, सिद्धान्तसम्मत आदर्शको बाटोमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ । यस सन्दर्भमा हाल चलिरहेको संघीय प्रणाली अन्तर्गत केन्द्र, स्थानीय तह र प्रदेशका क्रियाकलाप तथा त्यसबाट देश र जनताको तत्कालिन एवं दीर्घकालीन हक–हितमा परिरहेको असरबारे समीक्षा र पुनरावलोकन गरिनुपर्ने देखिइसकेको छ ।

१८) नेकपा (एमाले) मा मैले पाँच दशक सम्म धेरै पसिना बगाएको छु । अनेकौं जोखिम र कष्टकर क्षणहरुको सामना गर्दै यस पार्टीको विस्तार र विकासमा योगदान गरेको छु । यहाँ मैले उम्मेदवारी पाएँ कि पाइन भन्ने विषयभन्दा नेकपा (एमाले) को घोषित दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम विपरीत दक्षिणपन्थी शक्ति र व्यक्तिहरुसँगको साँठगाँठ तथा स्वदेशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुसँग सामिप्य र चलखेलले उम्मेदवारीमा दखल भएको त होइन भन्ने चिन्ता हो ।

नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डता र तथा विधि एवं सुशासनको पक्षमा उठ्ने आवाजलाई संसदमा कमजोर बनाई दमन गर्ने खेलबाट नेपालको भविष्यमा पर्ने नकारात्मक असरप्रतिको सरोकार हो । मेरो उम्मेदवारी रोकिनुमा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले गाँज्दै आएको राजनीतिक परिवेशका वाहकहरु जिम्मेवार रहेको सर्वत्र चर्चा छ । २००७ साल पछिको कुरा गर्दा पनि देशभक्ति र स्वाभिमानको बाटोमा दृढतापूर्वक उभिदा सूदूरपश्चिमका भीमदत्त पन्तलाई भारतीय सेना बोलाएर हत्या गरिएको र जननेता मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीमा खसालिएको दुर्दान्त इतिहास हाम्रा सामु छ । तर सँगै न्याय र स्वतन्त्रताका लागि एवं वाह्य आक्रमणकारिका विरुद्ध वीरतापूर्वक लडेको नेपालीहरुको देशभक्तिपूर्ण गौरवशाली इतिहास पनि जीवित छ । विगतको इतिहास र वर्तमान परिवेशलाई मनन गर्दै नेकपा (एमाले) का माक्र्सवादी दर्शन र देशभक्तिपूर्ण विचारयुक्त नेता र कार्यकर्ताले गलत पक्षको विरुद्ध र सही पक्षको रक्षामा एक भएर सशक्तरुपमा अघि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ ।

पार्टी कसैको निजी वा निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम होइन, त्यसो हुनुहुँदैन । यो सामूहिक नेतृत्व, भावना तथा मार्क्सवादी दर्शनको आलोकमा नेपालको संविधानव्दारा निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न क्रियाशील रही देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने सँगठन हो । त्यसकारण मेरो अगाडि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार भई विजयी हुन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने लगायतका विकल्प भए पनि त्यसतर्फ म अग्रसर नभएको हुँ ।

यस पार्टीको विशाल पंक्तिमा रहेका देशभक्त, सिद्धान्तनिष्ठ र इमान्दार नेता र कार्यकर्ताले पार्टीलाई देश र जनताको सर्वोपरी हितमा अघि बढाउन पार्टीले भन्दै आएको कानूनी राज, विधि–पद्धति अनुरुप राज्य र पार्टी सञ्चालन, भारतसँगको १९५० को सन्धि एवं असमान र अपमानजनक गोर्खा भर्ती सन्धिको खारेजी, नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका अतिक्रमणमा परेका भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने, तराईमा डुबान र सीमानामा दशगजा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुने, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिलाई देश विकासमा सदुपयोग गर्ने, जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको स्वाधीनता समाप्त गर्ने खेलबाट जोगिन नागरिकता विदेशीहरुका लागि खुला नगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्ष स्थायी आवासीय परिचयपत्र दिएर त्यसपछि मात्र राजनीतिक अधिकार वा नागरिकता दिने, वाह्य हस्तक्षेप र दवावबाट राज्यका सबै अंग र क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा दृढताका साथ अवलम्वन गर्ने र शोषण, अन्याय र विभेदका सबै रुपहरुलाई समाप्त गर्ने जस्ता विषयहरुमा भूमिका खेल्नेछन् भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रमको पक्षपोषण तथा पार्टी सँगठनको रक्षा र विकासका खातिर चुनौती र अपमानको सामना गरी उभिदै आएको छु ।

अझ पनि नेकपा (एमाले) स्वदेशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी र नेपालको स्वतन्त्रता र समृद्धिमा घात गर्नेहरुबाट टाढा रही आफ्ना घोषित दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रममा दृढताका साथ उभिदै नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको बाटोबाट नेपालको सर्वोपरी हित एवं समृद्धिको मार्गमा चलोस् भनी पार्टीका इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरुले भूमिका खेल्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा र आह्वान छ ।

न्यायको रक्षा नगरी अन्याय पराजित हुनसक्दैन । घोषित सिद्धान्त र कार्यक्रमको रक्षा नगरी पार्टीको रक्षा हुनसक्दैन । राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा निर्भिकता साथ नउभिई बाह्य हस्तक्षेप र षडयन्त्रलाई रोक्न सकिन्न । यही मान्यताका साथ म आजको विन्दुसम्म प्रयासरत छु । देश र जनताको पक्षमा मैले उठाउँदै आएको झण्डा अविचलित निरन्तर समाति नै रहने छु । देश र जनताको हक–हित विरुद्धका विचार र गतिविधि विरुद्ध संघर्ष जारी रहने छ । यसमा, मलाई विश्वास छ, नेपाली जनता र पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ता–सदस्यको साथ–सहयोग रहने छ ।

पार्टी कुनै अन्धविश्वास र अन्धभक्तिको मन्त्र जप्ने थलो होइन । देश र जनताको हितमा क्रियाशील रहनु पर्ने गतिशील संस्था हो । आगामी दिनहरुमा राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको गति र मति अनुरुप नै मेरा पाइलाहरु अगाडि बढ्ने छन् । आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनलाई पनि देश र जनताको सर्वोपरी हित र स्वाभिमानको रक्षा एवं संवर्द्धन गर्नेे अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्दै सोही अनुरुप उम्मेदवारहरुलाई विजयी तुल्याउन मेरो आग्रह छ ।

(टिकट नपाएपछि भीम रावलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेका विचार)