कार्यकाल सकिने बेलामा राष्ट्रपतिको सैनिक अधिकारीसँग रात्रीकालिन भोज

काठमाडौं । आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक भेटघाट र सुरक्षा अधिकारीहरुसँग भेटघाट गरेकी छन् । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भेट्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार साँझ पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई शीतलनिवासमा रात्रिभोज दिएकी छन् ।

२०७२ कात्तिकमा पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी प्रतिनिधिसभा चुनावपछि फागुनमा दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसयता राष्ट्रपति भण्डारी पटकपटक विवादमा पर्दै आएकी छन् ।

अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी बनेको नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

संघीय संसदबाट पारित भइसकेपछि उक्त विधेयकलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन १५ मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ । सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पास गरेपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट बनेकी छन् ।

आफ्नो असन्तुष्टी पोख्न बुधबार राती आयोजना गरिएको रात्री भोजमा पूर्वप्रधानसेनापतिहरू प्यारजंग थापा र पूर्णचन्द्र थापा, अवकाश प्राप्त जर्नेलहरू केशरबहादुर भण्डारी, बालानन्द शर्मा, पूर्ण सिलवाल, प्रेमसिंह बस्न्यात, रमीन्द्र क्षत्री र सुरेश कार्कीले प्रखर रूपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । भोजमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि थिए  । नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत राष्ट्रपति हुन् ।

प्रधानसेनापति, पूर्वप्रधानसेनापतिहरूसहित करिब ७० जना सहभागी सो भोजमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक संवाद पनि गरेकी थिइन् । उनले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक मुख्य थियो  ।

छलफलको क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयदेखि आफूले सबैलाई बोलाएर धन्यवाद दिन चाहेको तर कोभिड–१९ का कारण सम्भव नभएको बताएकी थिइन् ।

एक सहभागीका अनुसार अन्त्यमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक संसद्बाट फेरि आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी विकल्पहरू खोज्नेछौं । म राजीनामा दिन्नँ । त्यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने नेताहरुसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन लागेको बताइसकेका छन् ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे वा संशोधनसहित फिर्ता पठाए प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछ । यसरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि दुवै सदनले पारित गरी पठाए राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ११३ (४) मा छ ।

मंगलबार बिहान गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइएको थियोख। गठबन्धनको बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर छुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेले राष्ट्रिपतिको राजीनामा गराएर चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेको संकेत गरेका थिए ।

सरकारले दुबै सदनबाट पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि सरकार र राष्ट्रपतिबीच दुरी बढेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेकी छन् भने सरकारले भने राष्ट्रपतिले पार्टी र व्यक्ति हेरेर व्यवहार गरेको भन्दै राष्ट्रपतिप्रति आक्रोशित बनेको छ ।