मध्य राती बालेनद्धारा शिक्षक र कर्मचारीलाई दलीय आवद्धता त्याग्ने निर्देशन, अवज्ञा गरे कारवाही (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरअन्तर्गतका सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर शाहले भनेका छन्, ‘राजनीतिक आबद्धता कायम राखेको भएमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आबद्धता तत्काल त्याग गरी कानुनको परिपालना गर्न यसै विज्ञप्तीमार्फत् सूचित गरिन्छ ।’

दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता लिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि उनले अपिल गरेका छन‍् ।

महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि महानगरअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानुनसम्मत नभएको मेयर शाहले जनाएका छन् । मेयर शाहले दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिए पनि काठमाडौं महानगरभित्रै विभिन्न दल निकट कर्मचारी र शिक्षक संगठनहरु सक्रिय छ्न् ।

उनले दलसँगको आबद्धता त्याग नगरे सार्वजनिकरुपमा उजुरी आहृवान गरी वा अन्य उपाय बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिने भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।

मेयर शाहले महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सो सम्बन्धीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले गरेको उनले जनाएका छन‍् ।

उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न अजित भण्डारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले परमादेश समेत जारी गरेको थियो । उक्त कानुनी व्यवस्था तथा उच्च अदालत पाटनको आदेशको परिपालना गर्नुरगराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिकाअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको पनि दायित्व रहेको शाहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ महानगरको विज्ञप्ति

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त कानून कार्यान्वयन गर्नको लागि अजित भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको (मुद्दा नं. ०७८–डब्लुओ–०४०८) मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।२।४ मा परमादेश समेत जारी भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि गरेको छ।

उक्त कानूनी व्यवस्था तथा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको आदेशको परिपालना गर्नु गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दायित्व हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नको लागि महानगर अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानून सम्मत हुँदैन।

तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई हार्दिक अपिल गरिन्छ। साथै, राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्यको रुपमा राजनीतिक आबद्धता कायम राखेको भएमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आबद्धता तत्काल त्याग गरी कानूनको परिपालना गर्न यसै विज्ञप्ती मार्फत सूचित गरिन्छ। अन्यथा, सार्वजनिक रुपमा उजुरी आव्हान गरी वा अन्य उपाय बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिनेछ।

बालेन्द्र शाह
प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका