राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको छ ।

राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मानलगायत विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएकाले यो विधेयक संसदीय समितिमा लगी वृहत छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

तर, बिहीबार भएको मत विभाजनमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकै रुपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत परेको छ । त्यस्तै उक्त प्रस्तावको विपक्षमा ६० मत परेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए । मतदानका बेला १९५ जना सांसद बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

बिहीबार दिनभर प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरुले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेकाले यो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक कुनै पनि बहानामा रोक्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान ७ लाख जनाले नेपाली नागरिकता पाउन नसकेकले अब ढिलो गर्न नसकिने बताएका थिए । त्यसपछि प्रमिख प्रतिपक्षी दल एमालेको माग अनुसार मतदानका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गरिएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र नागिकताका सिद्धान्तहरूको खोजी हुनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यस्तै, वैवाहिक अंगीकृत नागरकिताको विषयलाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि स्पष्ट हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।