संसदीय समितिको निष्कर्ष : करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन

काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई कर र भन्सारका दर हेरफेर गरेको आरोपको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा पेस गरेका हुन् । संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करका दर हेरफेरमा अनधिकृत ब्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन ।’ समितिको १७ दिने कार्यावधिमा २३ बैठक बसेर ७५ घण्टा काम गरिएको सभापति कर्णले जानकारी दिए ।

बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कागजात मगाइएर अध्ययन गरिएको, सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको, सीसीटीभीको सिस्टम नै मगाएर रिकभर गरिएको लगायतका काम गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको कर्णले जानकारी दिए ।