एमालेमा एम अधिकारी प्रकरण : गर्भनर हुन अधिकारीको शैक्षिक नपुग्ने, अदालतमा मुद्धा विधाराधिन

काठमाडौं । नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर हुनका लागि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । तर, गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा गत बैशाखमा बुझाएको व्यक्तिगत बिबरणमा स्नातक तह मात्रै पास भएको बिबरण पेश गरेका छन् । उनले पेश गरेको व्यक्तिगत बिबरणअनुसार सन् १९८९ मा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका हुन् ।

तर, नेपाल सरकारले सिए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर तहको मान्यता दिने बिषयमा कुनै निर्णय नगरेको त्रिभुवन विश्वविद्यलय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

सिए उत्तिर्णलाई स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण बराबरको समकक्षता प्रदान गरे÷नगरेको बारे लिखित जानकारी पाउँ भनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समक्ष दिएको निवेदन पश्चात् केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. पारसनाथ यादवले ११ बैशाख, ०७९ मा लिखित जानकारी दिएका थिए ।

अधिकारी सन् २०१६ मा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुँदा उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित बोर्डकै पूर्व सिइओ राधेश पन्तले रिट दायर गरेका थिए । अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर मुद्धा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै दायर मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ ।

लगानी बोर्ड एैन, ०६८ ले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण र बाणिज्य कानून बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तिर्णय भएकोलाई सिइओ बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकारीको सो व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक योग्यता अपुग भएको भन्दै पन्तले रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म यो मुद्धामा पूर्ण सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

उनले भारतको एक चाटर्ड एकान्टेन्ट पढाई हुने कलेजबाट सन् १९९३ मा ‘सिए’ पढाई सकेको जनाएका छन् । सिए अध्ययनलाई स्नातकोत्तर उत्र्तिण सरह मान्यता हुने दाबी गर्दै उनले गभर्नर पदमा २४ चैत, ०७६ मा नियुक्ती लिएका थिए ।

उनका अनुसार स्नातक पास भई सिए उत्तिर्ण गर्नेहरुको हकमा कस्तो समकक्षता हासिल हुन्छ भन्ने बिषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । ‘नेपालबाट स्नातक तह उत्र्तिण गरी अन्य मुलुकबाट सिए उत्र्तीण गरेमा कस्तो समकक्षता निर्धारण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सिएको समकक्षताको बारेमा यस केन्द्रको उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको मिति २०७८ असार २१ गतेको निर्णय निर्णायर्थ त्रिवि प्राज्ञिक परिषदमा पठाउने भन्ने निर्णय बमोजिम त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्मा पठाइएको र हालसम्म प्राज्ञिक परिषद्बाट निर्णय भई नआएकाले हाल स्नातकोत्तरको समकक्षता प्रदान नगरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ कार्यकारी निर्देशक यादवले पत्रमार्फत भनेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको यो पत्रले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता स्नातक तहसम्म मात्रै रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, उनले सरकारलाई समेत गुमराहमा राखेर गभर्नर पदमा नियुक्ती लिएका छन् ।

बिज्ञहरुले कमजोर शैक्षिक योग्यताकै कारण गर्भनरले पछिल्लो अर्थव्यवस्था अनुसार मौद्रिक नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘शैक्षिक योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त हुँदा पदिय योग्यताको अभाव, पदिय क्षमता र ज्ञानको अभाव तथा इमान्दारिता, निष्पक्षता, तटस्थता कायम गर्न नसकेको, समन्वय र समस्या समाधान गर्न नसकेको देखिन्छ’ एक पूर्व गभर्नरले भने, ‘शैक्षिक योग्यता नै नपुगेका व्यक्तीले गभर्नर पदमा बस्दा निजले पाएको ओहोदा अनुसार जिम्मेवारी, कर्तव्य वहन गर्न सकेको देखिदैन । जसको प्रमाण अहिलेको अर्थव्यवस्थामा परेको दबाब हो ।’

लगानी बोर्डको सिइओ हुँदा परेको मुद्धा किनारा नलाग्दै अधिकारीले त्यहाँ ५ बर्ष ११ महिनाको कार्यकाल बिताएर ऐनले तोकेअनुसार शैक्षिक योग्यता बिनै पुनः गभर्नरसमेत नियुक्ती लिएका छन् । उनलाई दुवै पटक ऐन बिपरित नियुक्त दिदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।