अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण मञ्चलाई भन्यो, सिसिटिभी फुटेज १३ दिनपछि डिलिट भयो

काठमाडौं । बजेटभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिरिया व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराई ती व्यक्तिको सुझावका आधारमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका बेला मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको भन्दै पन्छिएको छ ।

सरकारको सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधिले अर्थ मन्त्रालयलाई १३ दिनको मात्रै फुटेज अभिलेखमा राख्न छुट दिएको छैन । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ (२०७५ मा संशोधित) ले सार्वजनिक निकायले ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको आरोपको खण्डन गरे पनि सीसीटीभी फुटेजबारे भने मन्त्रालय बोलेको थिएन ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो ।

सो निवेदनको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले भनेको छ ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चत पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही ब्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’

शंकास्पद रुपमा स्वार्थ समूह छिरेको दिनको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । कानुनका जानकारहरुले तोकिएको समयसम्म फुटेज सुरक्षित नराख्नुलाई कानुनको बर्खिलाप भनेका छन् ।