सर्वाेच्चले उल्टयायो आफ्नै फैसला, रञ्जन कोइरालाले अब थप १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने

काठमाडौं । श्रीमतीको हत्या गरेर जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको जन्मकैदलाई घटाएर ८ वर्ष कायम गरिदिएको थियो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए । पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । उनी अहिलेसम्म साढे ८ वर्ष मात्र कैद बसेका छन् ।

दुई वर्षअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासको कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो । यो फैसलापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गर्ने काममा लागेका तत्कालिन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्षमात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै उनी कैदमुक्त भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला सदर गरेपछि ‘राय लगाएको’ नमिलेको भन्दै जन्मकैदकै सजाय हुनुपर्ने फैसला गरेको प्रवक्ता पौड्यालले बताए ।

उनका अनुसार, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर जिल्ला र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भएको हो । त्यतिबेलाको कानून अनुसार जन्मकैदको सजाय हुदा २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चले यसअघि साढे ८ वर्ष कैद बसेका कोइरालाको बाँकी साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गर्नुका साथै हालकै कानुनी व्यवस्थाको पनि मनोमानी व्याख्याले ‘कार्यक्षमता’ मै प्रश्न उठेको थियो। कार्यविधि कानुनले तोकेका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले सोझै कैद सहुलियत दिएको र अर्कोतर्फ मुद्दाको मिसिलमै नभएका विषयवस्तुमाथि आफूअनुकूल जबर्जस्ती व्याख्या गरेको थियो ।

कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालिन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन नमिल्ने उक्त आदेशमा उल्लेख थियो ।

यस्तो थियो गीता हत्याकाण्डको विवरण
२०५० सालमा रञ्जन र गीता ढकालको बिहे भएको थियो, दुई छोरा जन्मिएपछि गैरवैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका कोइरालाको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रँदै गएको थियो । सम्बन्धविच्छेदका लागि दबाब दिँदै कोइरालाले अंशचलान मुद्दा र गीताले कोइरालामाथि मानाचामल मुद्दा हालेका थिए । उनीहरू छुट्टिएर बसेका थिए ।

त्यसताका गीता बूढानीलकण्ठ–५ मा बस्थिन् भने कोइराला ११ महिने नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि २०६८ भदौमा चीन गएका थिए । पुस २१ मा चीनबाट बिदामा आएका रञ्जन पुस २७ मा गीताको घर पुगी कान्छो छोरा लिएर हिँडेका थिए । गीताले आफ्ना बुबा हरेरामलाई त्यसबारे जानकारी दिएकी थिइन् ।

अचानक गीता नै सम्पर्कविहीन भइन् । १० दिनसम्म पनि नभेटिएपछि हरेरामले ‘रञ्जनले छोरीको दाइजो र पेवा हत्याउन सम्बन्धविच्छेदको दबाब दिँदै आएको, बारम्बार मानसिक र शारीरिक यातना दिएको हुनाले उनलाई बन्धक बनाएर राखेको हुन सक्ने’ आशंकासहित २०६८ माघ ६ मा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिए । दुई दिनपछि गीताको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भेटिएको खबर पाएका हरेरामले छोरीको हत्यामा जिम्मेवार रहेको भन्दै रञ्जनविरुद्ध अर्को जाहेरी दिए ।

अनुसन्धान हुँदै जाँदा कोइरालाले पुस २७ मै गीताको हत्या गरेको र मकवानपुरको टिस्टुङ–८ स्थित त्रिभुवन राजपथको मेत्राङ भन्ने स्थानमा जलाएको सावित भयो । पुस २८ मा जलेको अवस्थामा त्यहाँ शरीरका केही अंग भेटिए । डीएनए परीक्षणबाट ती अंग गीताकै भएको पुष्टि भयो । त्यहीबीच माघ ८ मा नागढुंगामा आफैंले चलाएको बा८च ५४०८ नम्बरको गाडीसहित उनी पक्राउ परे । यस मुद्दामा अदालतमा लामो बहस भएको थियो ।

झन्डै साढे दुई वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्नी गीताको हत्या अभियोगमा रञ्जनलाई जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । प्रेमिका भनिएकी रेग्मीलाई एक वर्ष सजाय हुने फैसला पनि अदालतले सुनायो । त्यसविरुद्ध तीनै पक्ष तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन गए । ज्यान मार्ने षड्यन्त्रमा तारा पनि संलग्न रहेको भन्दै पीडितका तर्फबाट सरकारले १० देखि १५ वर्षसम्मको कैद सजाय माग्दै पुनरावेदन गर्‍यो भने कोइराला र रेग्मी दुवैले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै कुनै सजाय नहुनुपर्ने जिकिर गरे ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्‍यो । त्यसपछि कोइराला र सरकार दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगे । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले फैसला गर्दै कोइरालाको २० वर्षबाट घटाएर आठ वर्ष ६ महिनामात्र सीमित गरिदिए, फैसलाको घडीमा कोइरालाले त्यति नै सजाय काटिसकेका थिए । त्यसो त कोइरालाका कानुन व्यवसायीले सजाय घटाइदिन उच्च अदालतसँग नै माग गरेका थिए । तर, कोइरालाले जसरी हत्या गरे र त्यसलाई लुकाउन जे–जे काम गरे, त्यसका आधारमा सजाय घटाउन नमिल्ने फैसला उच्चले दिएको थियो ।

कोइरालाले नै पत्नी ढकालको हत्या गरेका हुन् भन्नेमा सर्वोच्च अदालतसमेत सहमत छ । तर, ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै उनलाई कैदमुक्त गरिएको थियो ।