सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : घाटामा रहेका उद्योग नीजि क्षेत्रलाई दिइने

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अख्तियार गरेको छ । भण्डारीले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने बताइन् । यस्तै, निजी क्षेत्र सक्षम रहेका क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थाको समेत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारी योजना छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैको तयारी स्वरूप सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी हुन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । साथै पुँजीगत खर्च वृद्धि र विकास आयोजना कार्यन्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्ने उनले बताइन् ।

उनले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित ुमेक इन नेपालु र ुमेड इन नेपालु अभियानलाई सहयोग गर्ने बताइन् । सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउने लगिने भन्दै उनले गुणस्तरीय मापदण्ड अनिवार्य भएका वस्तुको नियमन अनिवार्य गरिने उनले बताइन् ।

साथै सरकारले वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभए खारेजीमा लैजाने भएको छ । कार्यक्रम अनुसार वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजान र त्यो पनि नभए खारेजीमा जाने नीति सरकारको छ ।

यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।