युवती यौन शोषण प्रकरण : के होला कारबाही ? यस्तो छ, सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । एक सातादेखि हनुमानढोका, माइतीघरमण्डला, बालुवाटारलगायत सहरी क्षेत्रमा एक युवतीमाथि ८ वर्षअघिको यौन प्रकणको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै न्यायको माग गर्दै दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

८ वर्षअघि ०७१ मा सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी १६ वर्षीया पीडित भनिएकी युवतीले आयोजक संस्थाका प्रमुख मनोज पाण्डेबाट आफूलाई बलात्कार भएको र लामो समयसम्म प्रताडित हुनुपरेको भर्चुअल बयान बाहिर आएपछि अधिकारकर्मीसहित युवायुवतीले सामूहिक विरोध प्रदर्शन जारी राखेका हुन् ।

ती युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटक र इन्स्टाग्राममार्फत आफूलाई निरन्तर भएको शोषण, त्यसपछि भएका घटनाक्रम र प्रताडित भएको वेदनालाई व्याख्या गरेकी थिइन् ।

उक्त विषय प्रतिनिधिसभामा समेत उठेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गर्दै दोषीलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सभामुख सापकोटाको निर्देशनलगत्तै प्रहरीले महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ । प्रहरीले पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखिसकेको छ ।

प्रहरीले पीडित युवतीका विषयमा बलात्कार मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने विषयमा अध्ययन जारी राखेको छ । अनुसन्धान समितिका संयोजक कुँवर भन्नुहुन्छ, ‘हामी अध्ययनमा छौं । कानुनविद्सँगको छलफलपछि बलात्कार, बन्धक बनाएको वा के हुन्छ त्यसैअनुसार मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।’

यौन शोषणसम्बन्धी घटनामा कानुनअनुसार विभिन्न किसिमका कारबाही भएको पाइन्छ । केही महिनाअघि मात्र मनोरञ्जन उद्योग क्षेत्रकी एक युवतीको उजुरीका कारण मोडल तथा अभिनेता पल शाह पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनीमाथि नाबालिग रहँदा एक गायिकासँग यौनसम्बन्ध कायम राखेको र त्यो बलात्कार पुष्टि हुने देवानी संहिता कानुनले व्याख्या गरेको थियो ।

अदालतले पनि सोही नजिरका आधारमा शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपरासीले सोही प्रकारको समान आदेश दिएका कारण अहिले शाहले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यौनहिंसासम्बन्धी विषयमा केही अहं फैसला गरेका विभिन्न उदाहरण छन् । हाल सतहमा आएको घटनामा कानुनले कस्तो व्याख्या गर्ला, त्यो एकातिर भए पनि सर्वोच्चले कार्यालयमा समेत हुने यौनहिंसाका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको थियो ।

माथिल्लो र तल्लो तहका सहकर्मीबीच हुने शारीरिक सम्बन्धबारे सर्वोच्चले तीन वर्षअघि गरेको एउटा फैसलाको चर्चा चलेको थियो । सर्वोच्चले माथिल्लो र तल्लो तहका सहकर्मीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई ‘यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्ने’ ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।

अनुचित प्रभावबारे पनि व्याख्या गरिदिएको सर्वोच्चको उक्त फैसला ऐतिहासिक मानिएको थियो । महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका लागि सन् २००४ मा गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा ४८.४ प्रतिशत महिलाले कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको देखाएको थियो ।

नेपाली सेनामा कार्यरत एक पुरुष र महिलाबीचको शारीरिक सम्बन्धबारे परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।

रिट निवेदक अधिकृत दर्जाका र पीडित महिला सैनिक संगठनभित्रै कुचिकारका रूपमा कार्यरत रहेको अदालतले उल्लेख गरेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको भनिए पनि एउटै संस्थामा कार्यरत ती दुई जनाबीच तहगत रूपमा निकै फराकिलो अख्तियारी रहेको देखिन्छ ।’

उनीहरूका बीचमा पदसोपान शृंखलामा निकै अन्तर रहेको र दुई जनाबीच ‘असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध’ देखिएको सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।

उक्त फैसलामा पदीय शक्ति, आर्थिक र सामाजिक शक्ति कसले प्रयोग गर्न सक्छ भनी शक्ति सम्बन्धको आधारमा खराब आचरण र अनुशासनको विषय हो वा होइन भन्नेबारे अदालतले संवेदनशील भएर विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो । अनुचित प्रभावमार्फत लिइएको सहमतिलाई ‘प्रपञ्चकै स्वरूप मान्नुपर्ने’ अदालतको निष्कर्ष थियो । तर, पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको घटनामा भने कानुन बाझिने देखिएको छ ।

अभियोग लागेका पाण्डेमाथि कारबाही हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय कानुनमा बाझिएको व्याख्या भएपछि दबाब दिन विरोधहरू भइरहेका हुन् । नेपालको कानुनमा यौन शोषणका घटना भएको एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक वर्षपछि यस्तो मुद्दा लाग्न कानुनले छेकेको छ । सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी हदम्यादको विषयमा कानुन परिवर्तन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ ।

हदम्यादभित्रै मुद्दा दर्ता भएको घटनामा जबर्जस्ती करणीजस्तो सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । पीडितले सामाजिक लज्जा, लाञ्छना, कसुरदारको डरधाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितिजस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाबारे थाहा जानकारी भए प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने अदालतले भनेको थियो । तर, सरकारले हालसम्म सर्वोच्चको व्याख्यासहितको निर्देशनअनुसारको कानुन सदनमा पेस गरेको छैन ।

अधिवक्ता स्वागत नेपाल बलात्कारकै अभियोगमा मुद्दा दर्ता हुने दाबी गर्छन् । प्रहरीले कानुन राम्रोसँग नबुझेको टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले यस्ता घटनामा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुन बनाइदिएको छ । त्यसैले बलात्कारको मुद्दा अनिवार्य लाग्छ ।’