मानवअधिकारको पथमा स्व. मनबहादुर विश्वकर्मा, जसले जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धीको कुरा उठाए

नेपालले आफ्नो देशभित्र के गर्छ, त्यो दोस्रो कुरा हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धी गर्ने तथा त्यसमा प्रतिकृया जनाउने कुरामा सधै अगाडि हुन्थ्यो । त्यसकै फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिमा नेपाल पटक पटक छानिएको छ । यो कुरा अहिलेको बहुदलकालमा मात्र नभएर पञ्चायतकालमा पनि हुन्थ्यो । खास गरि दक्षिण अफ्रिकामा अल्पमत गोराहरुको रंगभेदकारी शासन थियो र त्यहाँ बहुसंख्यक कालाजातिहरुले पटक पटक विरोध र विद्रोह गरिरहेका हुन्थे र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत निन्दा र भत्र्सना हुन्थ्यो । त्यसलाई पछ्याउदै तत्कालिन सरकारी संचार माध्यमहरु रेडियो नेपाल तथा गोरखापत्रले त्यसको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रसारण तथा छाप्ने गर्दथे । त्यसमा खास गरि सवै प्रकारका जातीय विभेद महासन्धी १९६५ पनि पर्दथ्यो । पञ्चायतकालभरी त हामीलाई त्यो सन्धीले दलित अधिकारमा पनि असर गर्छ । अर्थात् त्यसको प्रयोजन दलित अधिकार प्रवद्र्धन गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा थिएन । २०४७ सालमा बहुदलीय शासन पुनस्र्थापना भएपछि पनि थाहा भएन । पंचायतकालमा यो सन्धीमा टेकेर तत्कालिन श्री ५ को सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय छवी राम्रो पारेको थियो । तर वहुदलीय व्यवस्था लागु भएको ३ वर्षसम्म पनि यसको बारेमा कुनै चर्चा भएन ।

जब २०५० सालतिर मनबहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभामा राजावाट मनोनित भए त्यसपछि संसदमा बोल्ने क्रममा यस सम्वन्धी उनले आवाज उठाए । सांसदहरुले सरकारलाई विभिन्न प्रश्नहरु राख्न पाउने र त्यसको जवाफ सम्वन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने व्यवस्थाअनुरुप त्यति बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका थिए । मनबहादुरले संसदमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धीको लागि हरेक दुई दुई वर्षमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन पठाएको छ की छैन ? यदि छैन भने किन पठाएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भर्खरै व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अर्थात् एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको पंचायत ढलेर बहुदलीय शासन व्यवस्था आएको र यसक्रममा सरकारको विभिन्न प्राथमिकताहरुमा यो कुरा नपरेको तर यसलाई चाडै नै सम्वोधन गरिने छ भन्ने जवाफ दिएको थिए । जब मनबहादुरले सोधेको प्रश्नको उत्तर राष्ट्रिय सभाको संसदमा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालावाट आयो तब मात्र हामी दलित अधिकारको क्षेत्रमा लागेका सबैले थाहा पायौं र यस सम्वन्धी चर्चा र परिचर्चा हुन थाल्यो ।

चर्चा मात्र चलेन, यसका लागि प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ भन्ने पनि बहस चल्यो । किनभने संयुक्त राष्ट्र संघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धी हेर्ने समिति जसलाई सर्ड कमिटि पनि भनिन्छ । त्यसका सरकारले आवधिक प्रतिवेदन पठाउने त छँदै छ, त्यसमा गैरसरकारी क्षेत्रहरुले पनि पठाउन सक्ने छाया प्रतिवेदनको पनि व्यवस्था रहेछ । त्यसैमा टेकेर प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ भन्ने बहस र छलफल चल्यो । यो बहसको मुख्य हर्ताकर्ता मनबहादुर विश्वकर्मा भएको हुँदा उनको पहलमा हामी धेरै ठाउन्मा बस्यौं । यो प्रतिवेदन गैरसरकारी क्षेत्रवाट पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद थिएन । तर कसले र कसको आर्थिक श्रोत परिचालन गरेर पठाउने भन्ने विषयमा केही विवाद देखियो । यो कुरामा दुईटा खेमा थियो । एउटा खेमामा स्वर्गीय मनबहादुर विश्वकर्मा, पद्यमलाल विश्वकर्मा र अधिवक्ता दिनेश अछामी लगायतका व्यक्तिहरु थिए । अर्को खेमामा यो पंक्तिकार, दलित सेवा संघका मोतीलाल नेपाली, चक्रमान विश्वकर्मा, दलित महिला संघकी दुर्गा सोव, कमला हेमचुरी लगायतका थियौं । सर्ड कमिटिका लागि वैकल्पिक प्रतिवेदन कसले लेख्ने भन्ने कुरा चल्दा यो पंक्तिकारले लेख्ने भन्ने मोटामोटी सहमति थियो । तर प्रतिवेदन लेख्नका लागि चाहिने श्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय थियो ।

म त्यति बेला एक्शन एड नेपाल भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको महत्वपूर्ण वरिष्ठ पदमा कार्यरत थिएँ । त्यति बेला म कार्यरत रहेको संस्था र त्यसलाई साथ दिने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले सो प्रतिवेदन लेख्नमा लाग्ने खर्च वेहोर्ने सहमति दिएका थिए । अतः हामीलाई खर्चको कुनै समस्या थिएन । तर पद्यमलाल विश्वकर्मा लगायतका हामीभन्दा केही पुरानो पीढिलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाप्रति अलि संकीर्ण सोचाई राख्थे र उनीहरुको सहयोग लिनहुँदैन भन्थे । यसमा वामपन्थी विचार धाराम ाविश्वास राख्ने समूहले ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई साम्राज्यवादी शक्तिका मतियारको रुपमा हेर्थे । तर उनीहरुले आफु संलग्न भएका पार्टीका त्यसमा खास गरि एमालेका हजारौ गैरदलित कार्यकर्ताहरुले त्यहाँबाट मनग्य श्रोत परिचालन गरेको कुरा बिर्सिन्थे । त्यसमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुईटै विचारलाई छाडेर राजाको कित्तामा गएका मनबहादुर पनि किन त्यस्तो सहयोगको विपक्षमा उभिए बुझ्न सकिएन । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो संयुक्त बैठकमा यो प्रतिवेदन लेखन तथा कार्यक्रममा लाग्ने खर्च अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट लिइन्छ भन्ने बित्तिकै यस्तो गर्न नहुने र आफ्नै बलबुतामा यो प्रतिवेदन लेखिने कुरा पद्यमलाल विश्वकर्माले गरे । त्यसमा साथ मनबहादुर तथा दिनेश अछामी लगायतले गरे । अनि हाम्रो कित्ता छुट्टियो र हामीले सो प्रतिवेदन आफैँले लेख्ने भन्ने सोच्यौं । उता मनबहादुरले नेतृत्व गरेको समूहले पनि छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरा अगाडि बढायो ।

पछि सुन्नमा आए अनुसार अधिवक्ता दिनेश अछामीले एउटा सामान्य प्रतिवेदन जसमा महासन्धीको प्रावधान तथा त्यसको आवश्यक्ता अनुरुपका धाराहरुलाई समेत नसमेटिएको दस्तावेज तयार गरे र कुनै एउटा ठाउँमा सार्वजनिक गरे भन्ने सुनियो । हाम्रो कित्ता फरक भएको हुँदा हामी सो कार्यक्रममा बोलाइएनौ पनि र गएनौं । सो प्रतिवेदन नेपाली भाषामा तयार गरिएको हुँदा त्यसलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर सर्ड कमिटिमा पठाउनुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएको थाहा भएन ।

यता, हाम्रो समूहले सो प्रतिवेदन तयार गर्यो । सो प्रतिवेदन तयार गर्न म कार्यरत एक्शन एडले समय, श्रोत सबै उपलव्ध गरायो । मैले पनि त्यस्तो खालको प्रतिवेदन जीवनमा पहिलो पटक तयार गरेको हुँदा कस्तो हुने कसरी गर्ने भन्ने अन्योल थियो । त्यस्तोमा सबै भन्दा पहिले दलितको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको उल्लेख तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनमहा सन्धीको १ देखि ९ वटा धाराहरुको उल्लेख र त्यससँग सम्वन्धित दलितहरुको अवस्था समेत समेटेर एउटा पुस्तिका तयार भयो । त्यसलाई नेपाली भाषामा पहिले र त्यसपछि अंग्रेजी भाषामा समेत तयार गरियो । सो प्रतिवेदनको प्रकाशकको रुपमा दलित सेवा संघ र दलित महिला संघ रहे । सो पुस्तिका दलितको मानवअधिकारको दृष्टिकोणवाट तयार पारिएको पहिलो लिखित दस्तावेज थियो ।

सन १९९४ को समयमा सो प्रतिवेदन लेखियो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि आयो । त्यति बेला एमालेको नौ महिने सरकार थियो र त्यसका परराष्ट्र मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए । खास गरि दलित सेवा संघको पहल र नेतृत्वमा माधव नेपालसँग सम्पर्क र समन्वय भयो र उनी हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बन्ने भए । सो कार्यक्रम लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषदको सभा कक्षमा गर्ने निधो भयो र सो कार्यक्रम पुरै अंग्रेजीमा संचालन भयो । त्यसका अरु अतिथिहरुमध्ये एक्शन एड नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रमेशसिंह र सेभ द चिल्ड्रेनका किथ लेस्ली थिए । प्रमुख अतिथि माधवकुमार नेपालले पनि अंग्रेजीमै सम्बोधन गरेका थिए । उनले आफ्नो सम्वोधनको क्रममा सरकारले सर्ड कमिटिलाई प्रतिवेदन पठाउने कुरा उल्लेख गरेका थिए तर उनको सरकार लगत्तै ढलेको हुँदा उनको प्रतिवद्धता पुरा भएन । दलित सेवा संघले पछि सो प्रतिवेदनलाई गैरसरकारी प्रतिवेदनको रुपमा सर्ड कमिटिलाई पठायो । अहिले जस्तो त्यति बेला वेभसाईटमा प्राप्त प्रतिवेदनहरु राख्ने चलन थिएन अतः त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने जानकारी भएन ।

दलित मानवअधिकारको क्षेत्रमा यो एउटा कोशे ढुंगा थियो । किनभने हाम्रो आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीहरुलाई आफ्नो पक्षमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिकेको थियो । त्यसको सुरुवात तथा केही हदसम्म अगुवाई स्वर्गीय मनबहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए । त्यति बेला हाम्रा केही विमतिका कारणहरुले गर्दासँगै काम गर्न सकेनौँ । तर त्यसको सुरुवात गर्ने श्रेय उनलाई जान्छ । उनले देखाएको बाटो पछ्याउँदै पछि जनउत्थान, राष्ट्रिय दलित आयोग तथा सरकारले समेत नियमित नभए पनि बेला बेलामा प्रतिवेदनहरु पठाउने गरिएको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालका दलितहरुको समस्या बारेमा अवगत हुने तथा नेपाललाई प्रश्नहरु मार्फत त्यसमा सुधार ल्याउन दवाव दिने गर्छन । नेपाल राज्यले पनि चाहेर नचाहेर प्रतिवद्धताहरु जाहेर गर्ने गर्दछ । यो वास्तवमा दलितमानवअधिकारको क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण उपलव्धी हो । यसको श्रेय पुन स्वर्गीय मनबहादुर विश्वकर्मालाई दिनै पर्छ ।