रुपा सुनार प्रकरण : जातीय विभेदको चित्कार र कोटा एउटै हुन कहाँ सक्छ र ?

हुन त दलित भएकै कारण मृत्यु अंगाल्न बाध्य बनाउने परम्परा भएको समाजमा कोठा भाडाको घटनालाई लिएर दलित दलित भन्दै वकालत गर्नु त्यति उचित नहोला । तैपनि बेलाबेलामा जातीय विभेदको चित्कारले जे गुहार गरिरहेको छ, त्यसलाई गहिरिएर बुझ्न सक्यौं भने समस्याले समाधानको दिशा अवश्य पहिल्याउने छ ।

यहाँ विभेदले मुढा नसल्काएको होइन । कति रूपा आए गए । तर परिवर्तनको राँको दन्किनु पर्नेमा त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन । दलितमाथि हुँदै आइरहेको अपमान, शोषण र दमनविरुद्ध कागजी कानुनहरू त बने । तर कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन । यो घटनाले तत्कालको घटनाले तरंग नफैलाएको होइन । राजनीतिक दललाई भाषण हाँक्ने मौका मिल्यो, नागरिकलाई तर्क वितर्क गर्ने समय मिल्यो । सञ्चारकर्मीलाई नयाँ हेडलाइन बन्यो अनि मानवअधिकारकर्मीलाई दलित हकमा दुईचार शब्द बोल्ने बहाना मिल्यो । किन चाहियो परिवर्तन ?

दलितप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोणलाई गलत्याउँदै सरस्वती प्रधानले आफ्नी सासूसँग बिद्रोह गरेको भए परिवर्तनले नयाँ खाका कोर्ने थियो । किनकी बुढाबुढीलाई छुवाछूत तथा भेदभाव जन्मसिद्ध अधिकार लागे पनि नयाँ पुस्ताले त्यसलाई अपराध बुझ्न नसक्नु झन् ठूलो समस्या हो । भेदभावविरुद्ध आवाज उठ्दा न्यायको मधुर प्रकाश छाएको अनुभूति दलित जातिले ग¥यो । तर, पढेलेखेका युवकहरू नै कोठालाई कोटासँग अनि अपराधलाई अधिकारसँग तुलना गरेको देख्दा लाग्छ, यसपटक पनि चेतनाको घाम चिसिएर जाँदैछ । हो, उच्च वर्गको उत्पीडनबाट थलिएको आत्माले दलितको वेदना घटाएन । परिवर्तनको घामले बिहानी ल्याउँदै ल्याएन । पुरानो पुस्ताले नयाँ सन्तान नजन्माएको होइन तर आधुनिक युगमा आइपुग्दासमेत वैज्ञानिक तथ्य र आधार नभएका सामाजिक प्रचलनलाई हटाएर नयाँ सोचको विकास गर्न नसकेपछि यहाँ प्रगतिले फड्को मार्न सकेन ।

लामखुट्टेले टोक्दा झुल लगाउने मानवलाई अछुत भएको आभासले टोकलिरहँदा कति कहालिलाग्दो पीडा बन्न पुग्छ होला ? एकपटक आफूलाई त्यो स्थानमा राखेर हेरौं त ।

चोरी गरेर परिवारको पेट पाल्ने बाउको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै छोराले त्यही सिकोमा चोरी गर्छ भने उसको कर्तुतलाई जतिसुकै घुमाएर सही साबित गर्न खोजे पनि त्यो चोरी हो, अपराध हो । त्यस्तै छुवाछूत तथा जातीय विभेदको मुद्दालाई एकातिर मोडेर एक अर्कामा दोस थुपार्नु रातिमा गुलेली हान्नु सरह निरर्थक हो । पश्चिमी संस्कृति दिनानुदिन हावी भइरहँदा हजारौं मौलिक प्रचलन गुमेको होश नपाउने पुस्ताले नै दलितलाई कोठा दिँदा घरका जेष्ठ सदस्यको सम्मानमा ठेस पुग्छ भनेर विभेदलाई बढावा दिन खोज्नु लज्जास्पद छ । जसको नतिजा यो निस्किरहेको छ कि विभेदकारी रोगले पुरानो पुस्तालाई त शिथिल बनायो नै त्यसका कीटाणु नयाँ पुस्तामा सर्दै जाँदा आजको समाजलाई पनि कमजोर र बिवश बनाउँदैछ ।

छुवाछूत र भेदभावमुक्त राष्ट्रको घोषणा २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । तर त्यसको डेढ दशकपछि पनि विभेदले परिवर्तनको रूप लिन सकेन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, शिक्षामा प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण व्याजमा कर्जा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता उपलब्धीहरूका बावजुद पनि आज दलित भएकै कारण हत्या गरिन्छ, ज्यान लिइन्छ । सार्वजनिक मन्दिरमा पाठपूजा गर्न बञ्चित गरिन्छ, दलित भन्ने थाहा पाएपछि घरभाडामा दिइन्न, सार्वजनिक स्थल प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, छोइछिटो गरिन्छ । दलितको हक हितको लागि विभिन्न आन्दोलन तथा संघ–संस्थाहरूमा आवद्ध मान्छेहरू आफैं घर पुगेर छिमेकद्वारा अनेक विभेदको शिकार बन्ने गर्छन् ।

कहिलेकाहीँ बाहिरिने एकआध घटनाले सामाजिक सञ्जाल तताएर के गर्नु ? समाजमा यस्ता दबिएका अदृश्य घटनाहरू धेरै छन् । विडम्बना दलितमाथि अन्याय र अत्याचारको बावजुद समाजमा सहनशीलताको वातावरण कायमै छ ।

कोठालाई कोटासँग तुलना गरेर ‘तिमीले कोठा पाएनौ हामीले कोटा पाएनौँ’ भन्नेहरूको जमात पनि ठूलै देखियो । एकपटक हेरौँ दलितको अवस्था, त्यसपछि उसलाई कोटा किन भन्ने प्रश्नले सार्थकता पाउला ? नेपालको कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय इतिहासको लामो कालखण्डदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र मानव दृष्टिले बहिस्कृत, अपहेलित, उत्पीडित र बञ्चितीकरणमा परेका छन् । अझै पनि करिब ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा छन् । दलितको साक्षरतादर जम्मा ५२ प्रतिशत रहेको छ । निजामति सेवामा दलितको सहभागिता २ प्रतिशत मात्रै छ । गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ सेवामा पहुँचको अभावजस्ता कारणले दलितको औसत आयु पनि अन्य समुदायको तुलनामा कम छ । राजनीतिक पहुँच हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ जना सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट १२ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । दलित समुदायबाट तीनजना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । न्याय प्रशासनमा दलित समुदायको उपस्थिति ०.४ प्रतिशत रहेको छ ।

राज्य सञ्चालनको माथिल्लो निकायमा, दलहरूको नेतृत्व तहमा र नीति निर्माण गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अहिले पनि शून्य प्रायः रहेको छ । यसबाट राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा हुने राजनीतिक दलहरूमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा गम्भीर समस्या रहेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ हरेक प्रकारको ईश्वरप्रदत्त र मानव निर्मित सुख सुविधा कुनै एक वर्गमा सीमित नरही देशमा समतामूलक विकास होस् भन्ने सकारात्मक विभेदसहितको निकास नै कोटा हो ।

रूपा सुनारको विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने आफ्नो घर आफ्नो मर्जी, आफ्नै अधिकार भन्नेहरूको जमात पनि नभेटिएको होइन । तर नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै पनि सार्वजनिक या नीजि स्थान र क्षेत्रमा जातजातिकै नाममा विभेद, छुवाछूतको व्यवहार गर्न नपाइने र गरेमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेपछि आफ्नो घर आफ्नो मर्जी कसरी भयो ? प्रश्न यहाँ उठ्छ ।

सामाजिक कलंकको रूपमा रहेको जातपात र छुवाछूतको आधारमा बनेको विभेदकारी सामाजिक संरचना, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सबै सजग हुनुपर्छ । समतामूलक समाज निर्माणमा पु¥याउने बाधक तत्वलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा रहेको आन्तरिक छुवाछुत प्रथासमेत नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको एउटा अर्को समस्या हो । यसबाट नेपालको दलित समुदाय कुनै न कुनै हिसाबले आक्रान्त छ ।

अर्कोतिर यो समुदायभित्र पनि विभिन्न जातजातिको संगठन निर्माण गर्ने र आन्दोलनलाई एकतातिर होइन विभाजनतिर लैजाने प्रयासहरू भइरहेको अवस्था छ । लामो समयदेखिको दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचारको सिकार बन्दाबन्दै दलित समुदायमा हिनताबोधको पहाडसमेत सिर्जना हुनु अनौठो होइन । तर, दलित समुदाय यसबाट माथि उठ्नै पर्छ । दलित समुदायका सवालहरूलाई बुझ्ने, आम रूपमा समुदायको हितमा लाग्ने भन्दापनि सस्तो लोकप्रियताको लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा रमाउनेतिर मस्त, व्यस्त नभएका पनि होइनन् ।

दलित समुदायको हक, हित र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण उत्पीडित दलित समुदाय एकीकृत भएर लडाइ लड्नुको विकल्प छैन । यसको लागि राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक मोह, जातिगत लगावभन्दा माथि उठेर सिंगो दलित समुदायको हितमा काम गर्न एउटा साझा संकल्पका साथ साझा चौतारी निर्माण हुनु आवश्यक छ । नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन तब मात्र सार्थक बाटोमा गुड्न सक्दछ ।

सिंगो समुदायलाई एकीकृत गरेर संविधान र प्रचलित कानुनहरूले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वनको लागि कुनै प्रकारको आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दामाथि उठेर दबावमूलक खबरदारी गर्नुपर्दछ । दलित माथि जुन व्यवहार विगतमा गरिन्थ्यो त्यसका अनेकन कारण होलान् । तर अहिले परम्पराको आधारमा सामाजिक व्यवहारद्वारा भेदभाव गर्नु अपराध हो । जातीय विभेदका घटनाहरू कम भएको साँच्चै हेर्न चाहने हो भने राजनीतिक क्षेत्रले कागजी रूपमा कानुन बनाएर मात्र हुदैँन, आम नागरिकले सामाजिक सम्बन्ध र व्यवहारमा नै दलितको स्थान उठाएर अन्य जातिसँग सबै हिसाबले समान बनाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । विभेदका घटना बाहिरिँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत आम जनताले त्यसविरुद्ध आवाज उठाएर, प्रदर्शन गरेर अनि पुत्ला जलाएर व्यवहारमा कमी आउने होइन, त्यसको लागि विभेदयुक्त सामाजिक मान्यता तथा सामाजिक मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउनुपर्दछ ।।