छुवाछूत प्रकरण : जातीय विभेदको संरक्षणमा सरकार, आन्दोलन र बचाऊ सँगसँगै

काठमाडौं । असार १ गते काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले इमेज टिभीमा कार्यतर रुपा सुनारलाई ‘कामीको छोरी’ भन्ने थाहा पाए आफ्नो घरमा कोठा दिइनन् । रुपाले महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारमा छुवाछूत ऐन बमोजिम कारवाही गर्न माग गर्दै असार ३ गते निक्कै दबाबले उजुरी दर्ता गरिन् ।

उनले भोगेको छुावछूतको पीडा थियो । तर, सो विषयलाई लिएर अहिले अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । केही सञ्चार माध्यमहरुले जातीय कुरा उठाउन यूरोपियन युनियनले डेढ करोड रुपैयाँ रुपाले पाएको जस्ता गलत हल्ला फैल्याएर पनि दलित समुदायमाथि थप हिंसा गरिरहेका छन् ।

एकातिर सरकार बाहेकका राजनीतिक दलहरुले सरस्वती प्रधानलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नै रोहवरमा छुटाएकोमा तीव्र विरोध गरिरहेका छन् भने नेवारी समुदाय भने रुपाले विना सरस्वतीलाई हिरासतमा राखेको भन्दै रुपा सुनारको विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जातीय विभेदको संरक्षणमा सरकार नै लागेको भन्दै आलोचना गरेको छ । जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी काठमाडौंको बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा हुँदा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ प्रहरी कार्यालयमै पुगेका थिए ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान बीचको जातीय विभेद प्रकरणमा सरकारकै मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिन खोज्नु कानूनी र नैतिक कोणबाट प्रश्न उब्जिएको बताए ।

कुनै घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा आइरहँदा त्यसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न र द्वन्द्व बढ्न नदिन राज्य पक्षले सतर्कता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएको उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि घटनाको न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउने भूमिकाबाट राज्यलाई विमुख गराउन खोजेकोसमाजमा विभेदका कारण अपमान, अवहेलना र हत्याका घटना भइरहेको भन्दै शर्माले विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजिरहेको पनि बताए ।

आन्दोलन पनि जारी
रुपा सुनारमाथि भएको जातीय हिंसाको विरोधमा सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोध भइरहेको छ । सरकारी दलित मोर्चा (नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज) ले समेत सो प्रकरणमा मन्त्री नै सामेल भएकोमा आपत्ति जनाइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म एमालेका नेताहरुले औपाचारिक आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् ।

शुक्रबार मात्रै काठमाडौंको माइतीघरमा रुपा सुनारमाथि भएको जातीय हिंसा र छुवाछूत गर्ने सरस्वती प्रधानलाई छुटाउने कृष्णगोपाल श्रेष्ठको विरोध गर्दै प्रदर्शन भएको छ ।

जातीय भेदभाव विरुद्ध प्रदेश १ का दलित अगुवाको खवरदारी, डिबी शंकरको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति गठन नै गरेका छन् । प्रदेश १ का दलित अगुवाहरुले भेदभाव गर्ने घरबेटी र भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनालाई उक्साहट दिने शिक्षामन्त्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् ।

प्रदेश १ का १ सय २० बढी दलितको सवालमा काम गरिरहेका संस्था तथा व्यक्ति ९दलित अगुवा०हरुले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए जस्तोसुकै संघर्षको कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।