यी शिक्षामन्त्री, जसले छुवाछूत गर्ने सरस्वती प्रधानलाई हिरासतबाटै झण्डावाल गाडीमा ‘लिफ्ट’ दिए

काठमाडौं । दलित समुदायकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातकै आधारमा कोठा नदिएकी काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले प्रहरी हिरासतमा रहँदा दलित भएकै कारण कोठा नदिएको स्वीकार गरेकी थिइन्, रिहा भएपछि सञ्चार माध्यमहरुलाई कोठा खोज्न आउनेहरुले कोठा मन पराएर ११ हजार मासिक भाडा समेत निर्धारण भएको बताइन् ।

उनले हिरासतमुक्त हुँदा आफूले एउटै परिवार जस्तो भएर बस्नुपर्छ भनेको र कोठा खोज्न आएकी रुपाले आफू कामी भएको बताएपछि आफू झस्याङ्ग भएको घरबेटी प्रधानले बताएकी छन् ।

यतिसम्मकी उनले ‘म त कामी भनेपछि झस्किएँ, मेरो आमा पनि हुनुहुन्छ, फ्यामिलीलाई सोधेर भन्छु, मैले यत्ति भनेको हो’ भनेकी छन् । यो त रह्यो हिरासतमुक्त हुँदाको अवस्था ।

तर, सरकारी कानुनको पालनाकर्ता नै छुवाछूत जस्तो जघण्य अपराधमा संलग्नलाई छुटाउन वर्तमान सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैँ पुग्नुले कानुनको धज्जी उडाइएको भन्न थालिएको छ ।

जातीय विभेदका कारण कोठा नदिएको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वती प्रधान रिहा हुँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार परिसरमा पुगे । उनले घरबेटी प्रधानलाई आफ्नो झण्डावाल गाडीमै लिफ्ट लिएर लगेका छन् । घर पुर्याएर फर्किए । यो कार्यको यतिबेला आलोचना मात्रै होइन, चौतर्फी विरोधसमेत भइरहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै दल निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले नै विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठमाथि कारवाहीको माग गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट अख्तियार दुरुपयोग गर्दै कानून र न्यायको प्रक्रियामाथि गरिएको टाडो हस्तक्षेपप्रति घोरभत्र्सना गर्दै निजमाथि समेत कार्वाहीको माग गर्दछौं’ अध्यक्ष गणेश विकद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र नागरिक शाषनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको वृहत नागरिक समाजले पनि मन्त्री श्रेष्ठको सो कार्यको विरोध जनाएको छ । वृहत नागरिक समाजले कानुनको पालना गर्ने व्यक्ति नै कानुनको धज्जी उडाउन लाग्नु गैरजिम्मेवार भएकारले कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेका कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार नै सरस्वती प्रधानलाई उनका श्रीमानले बुझे । तर मन्त्री आफैंले निक्कै गर्वका साथ आफ्नै गाडीमा हाले महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरवारबाट बबरमहलसम्म लगेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका-११ बबरमहलकी प्रधानले दलित भएकै कारण रुपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । आफूलाई जातकै आधारमा कोठा नदिएर जातीय विभेद गरेको भन्दै रुपाले असार ३ गते जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८ अनुसार कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएपछि प्रधान ६ असारमा पक्राउ परिन् ।