छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाका १५ वर्ष : दलितलाई हर्ष न विष्मात

छुवाछूत मुक्तरास्ट्र घोषणा नेपाली हिन्दु अतिवादीदहरुका लागि खराब नियतले गरिएको असल काम हो भने दलित समुदायका लागि छुवाछूत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्ने एउटा प्रमाण पनि हो । हिन्दु अतिवादीहरु राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि यो एजेन्डा स्वीकारेका थिए भने अछूतहरुलाई कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नु थियो र यसलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्न सहजता पैदा भएको छ ।

कानुनी रुपमा मुक्त भनिए पनि दलितहरुले खासै मुक्ति पाएका छैनन् । कागजी रुपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि स्पष्ट कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अहिले हाम्रो समाजमा अदृश्य रुपमा मौलाउँदै गएको छुवाछूतलाई संरक्षण गर्ने सामाजिक अभियान्ताहरु कायमै छन् । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएयता झन डरलाग्दो रुपमा छुवाछूत मौलाएको छ भने दलित समुदायमाथि थप अन्याय भइरहेका छन् । कम बुझेकाहरु भन्दा पनि धेरै बुझेका र आफुलाई पढे–लेखेका भनौदाहरुबाट यसको संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । हत्या हिंसाका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

नेपालमा कानुनी नजरमा कसैमाथि भेदभाव गरेको पाइँदैन । कानुनले कसैलाई भेदभाव गरिएको छ पनि भन्दैन । तर कानुन लत्याउँदै मानिसले भेदभाव गर्दै आएका छन् । विभेद अन्त्य गर्न छुवाछूतमुक्त राष्ट्र बनाइएको छ । यो पनि १५ वर्ष पुगेको छ । तर छुवाछूतका घटना हेर्दा डरलाग्दा छन् । २०२० को मुलुकी ऐन, २०४७ को नेपालको संविधान, २०६३ को नेपालको अन्तरिक संविधान हुँदै दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानले दलितलाई केही हदसम्म न्याय दिलाउने प्रयास गरेको छ । राजा–रजौटा सत्ताबाट हटेर नागरिकको हातमा सत्ता पुगेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार बनेका छन् । सबै स्थानीय तहमा दलित समुदायको थोरबहुत पहुँच पुगेको छ । यसलाई थोरै भए पनि सुखद मान्न सकिन्छ ।

कर्णालीमा दलितका पीडा
कर्णाली प्रदेश नै स्वभाविक रुपमा राज्यबाट पछाडि परेको क्षेत्र हो । यहाँका दलितहरुको अवस्था अत्यन्तै पछाडि पारिएका छन् । दलित समुदाय रोग, भोग र गरिवीको चपेटामा पिल्सिएका छन् । विभिन्न प्रथा र परम्पराका नाममा विभेद गरिएको छ । जनसंख्याको हिसावमा दलित समुदायको उलेख्य छ । तर, उनीहरु गैरदलितको नजरमा निच छन् । आर्य खसहरुले दवदवा, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाकै कारण पनि कर्णालीका दलित उच्च जातिहरुबाट दबिएका छन् । जनयुद्धताका केही हदसम्म कर्णालीका दलितहरुको चेतनामा परिवर्तन आए पनि राज्यको पहुँचभन्दा टाढै छन् भन्दा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

अधिकार र अवसरका कुरा गरे पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बेला विभिन्न प्रथा र परम्पराले जगडिएको समाज कर्णाली प्रदेशमा ‘सौतेनी’ को व्यवहार गरिन्छ । दलितहरु अज्ञानी, अशिक्षित, फोहोरी, सिनो खाने ढ्यांग्रो बजाउने, कामी, ढोली, मागी खाने, बिचरा, गरिव, अछूत जस्ता शब्दको प्रयोग गरेर अपमान गरिन्छ । कर्णालीमा केही दलितहरुको राजनीतिक चेतना माथि उठेको भए पनि सत्तामा पहुँच न्युन छ । बल्लबल्ल प्रदेश सरकारले सीता नेपाली (सार्की) लाई क्याबिनेट सदस्य बनाएर सान्त्वना दिएको छ ।

जनसंख्याको हिसावमा राज्य सत्ताको पहुँचमा जुन अनुपातमा पुग्नुपर्ने हो, त्यसरी पुग्न सकेको छैन । राजनीतिक रुपमा पछाडि परेको कर्णालीमा २ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, ३ जना समानुपातिक सांसद, १ जना प्रमुख २ जना उपप्रमुख र ४० जना वडा अध्यक्षहरु मात्रै छन् । अहिले दलित समुदायले यसमै चित्त बुझाउनु परेको अवस्था छ ।

इतिहासको कालो दिन
गत वर्ष रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटना दलित समुदायका लागि इतिहासकै एउटा कालो दिन हो । यो मान्छेको चिन्तन र प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । सोती नरसंहार पश्चात् कर्णालीका दलितहरुमा निरासा र हिन्दु अतिवादीहरुको मनोबल उच्च भएको कुरा सत्य हो । यो घटनाले कर्णालीका दलितहरुमा थप संघर्षको जिम्मेवारी थपेको छ । यो घटनासँगै छुवाछूत तथा भेदभावका विकसित घटनाक्रमले कर्णालीका दलितहरुमा निराशा छाएको छ ।

नेपालको कानुनले जातीय आधारमा छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध भनेको ५८ वर्ष भएको छ । मुलुकी ऐन, २०२० ले नै छुवाछूतलाई दण्डनीय भनेको छ । कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि छुवाछूतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो  । तर, अन्तरजातीय प्रेम बिहे गर्न जाजरकोटबाट पश्चिम रुकुम पुगेका नवराज विकसहितका युवा र उनीको लास मात्र होइन, मानवीय संवेदना पनि भेरी नदीमा बगेको छ ।

सोती घटनाका पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् । उनीहरुका परिवारले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले दिने थप क्षतिपूर्तीबाहेक अरु केही पनि पाएका छैनन् । सोतीमा भएको त्यो बर्बर र आततयी घटना भएको पनि एक वर्ष ११ दिन भइसकेको छ । यतिका समय पुग्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने पीडक भनिएकाहरु जो पुर्पक्षमा छन्, उनीहरुको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । अहिले सर्वाेच्चले सो फाइल जिल्ला अदालत रुकुम पठाएको छ । अब न्याय दिने वा नदिने भन्ने विषय अदालतकै हातमा छ ।

कथित उपल्लो जातिसँग प्रेम गरेकै कारण अहिले नवराज विकले ज्यान गुमाए । पाँच वर्षअघि काभ्रेका अजित मिजारको हालत यस्तै भएको थियो । तर, नवराज र अजितजस्ता युवाले प्रेमको मूल्य निरन्तर चुकाइरहेका छन्  । जातीय विभेद र छुवाछूत दण्डनीय हुने व्यवस्था बनेपछि पनि अन्तरजातीय प्रेमकै कारण वर्षैपिच्छे दलित कुटिएका छन्, मारिएका छन्  । यस्तो अवस्थामा नवराजहरुले न्याय कहाँ पाउथे होला र ?

हिंसा स्वभाविक रुपले अपराधिक मानसिकताले मात्र निम्त्याउँछ । अहिले पनि मनुवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति बोकेका समाजका नाइकेसँग दलित समुदायमाथि रिस, क्रोध, डाहा र निचको भावनाको तुष पालेर बसेको देखिन्छ । यसकारण सोती हत्याकाण्ड लगायत देशभर जातका आधारमा छुवाछूतका घटनाहरु घटिरहेका छन् ।

सधैं पीडै पीडा
०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाईंलाई गैरदलितहरूको समूहले खुकुरीले छातीमा हानेर हत्या ग¥यो । त्यस घटनामा पनि सिंगो गाउँ नै दलित परिवारमाथि खनिएको थियो । ०६९ असारमा धादिङ पीडा– ५ मूलखर्कमा दलित युवकले सुवेदी थरकी युवतीसँग प्रेमविवाह गरेपछि गैरदलितहरूले सिंगो दलितबस्तीमाथि आक्रमण गरे । आक्रमणबाट दलितबस्ती नै विस्थापित भयो ।

गैरदलित युवतीसँग प्रेम सम्बन्धकै कारण ०६८ को भदौमा दैलेखका सेते दमाई मारिए । त्यही वर्षको १६ माघमा भएको सप्तरीको पन्सेरा–३ का शिवशंकर दासको मृत्युको कारण पनि अन्तरजातीय प्रेम र विवाह नै थियो । आफूहरूको प्रेमले परिवार र समाजमा विवाहका रूप नपाउने भएपछि झापाका अस्मिता सार्की र ईश्वर भट्टराईले ७ माघ, ०७३ मा एउटै पासो लगाए  । तनहुँकी संगीता परियारले पनि गैरदलितसँग प्रेमविवाहकै कारण ज्यान गुमाएकी थिइन्  । ०७३ मा काभ्रेका अजित मिजार पनि अन्तरजातीय विवाहकै कारण मारिए । उनको शव अझै शिक्षण अस्पतालमा छ  । परिवारले हालसम्म न्याय पाएका छैनन्  ।

अहिले समय फेरिएको छ । तर पीडा फेरिएको छैन, बद्लिएको छैन । सत्तामा जानेहरु सधैं फेरिन्छन् । उनीहरुका कुराहरु फेरिन्छन् । तर, दलितको पीडा जहिले जस्ताको तस्तै हुन्छ । जसरी हिजो जंगबहादुर राणाले श्रम विभाजनपछि एउटा तप्कालाई कामका आधारमा जात छुट्टयाएर त्यो समुदायलाई अछूत बनाउन भएभरको शक्ति प्रयोग गरे । त्यसरी नै अब त्यसको अवगुणलाई अन्त्य गर्न राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सबै राज्यकै भर परेर मात्रै हुँदैन । बनेका कानुलाई कार्यान्वयनका लागि दलित आन्दोलन पनि उठ्न जरुरी छ । जबसम्म एकीकृत रुपमा दलित आन्दोलन उठ्दैन, तवसम्म छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि त्यसले दलित समुदायलाई न्याय दिँदैन ।

(विक जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाकी प्रवक्ता हुन् ।)