माओवादीको सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य, दलितलाई १५ प्रतिशत, अन्य सहभागीता कति ?

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने गरी पारित गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो।

बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार माओवादी केन्द्र पुरानै ठाउँमा फर्किएकाले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार उक्त संशोधमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा र टोलसम्मका कमिटीहरुमा ३५ प्रतिशतसम्म महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यो प्रक्रिया अहिले देखिनै सुरु गरिनेछ। यस्तै केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलित समुदायबाट १५ प्रतिशत र प्रदेश,जिल्ला र सम्बन्धीत पालिका कमिटीमा त्यहाँ रहेको जनसंख्यामा २ प्रतिशत थप गरी कमिटी बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

पार्टीका सबै कमिटीहरुमा ४० प्रतिशतसमम युवाहरु राख्नै पर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले पार्टीको सबै कमिटीको पदाधिकारीहरुमा एक जना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै बैठकले क्रान्तीकारी पार्टी निर्माणका लागि वैचारिक र राजनीतिक विषयसँगै संगठानात्मकरुपमा विधान संशोधनको आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमा पार्टी कमिटिहरुमा नेतृत्वको निर्माण, निर्वाचन, पार्टी कार्यकर्ताको मुल्यांकन कसरी मुल्याङकन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

यसबारे सुझाव पनि संकलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। कुनै पनि समूहगत कमिटिमा उमेर हद राख्ने या नराख्ने र कार्यकारीको सीमा हद राख्ने या नराख्ने भन्नेबारे सुझाव संकलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै सहकारी र उत्पादनलाई पार्टीसँग जोड्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।