राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई साथ नदिने, मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई साथ नदिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षले ल्याउने अविस्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै जनमोर्चाले एमालेलाई दिएको समर्थनबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै, मुख्यमन्त्रीबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हटेपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सहभागी नहुनेसमेत जनमोर्चाले बताएको छ । गण्डकीमा एमाले नतृत्वको सरकार जोगिन जनमोर्चाको साथ आवश्यक छ ।

गण्डकी प्रदेशमा राजमोका तीन जना सांसद छन् । जनमोर्चाले साथ नदिने भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन सक्ने छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनबारे भएको निर्णय सार्वजनिक गर्न वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अविस्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने प्रस्ट पारेका हुन् ।

गण्डकी सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको र त्यसले प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्ण भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

आफूहरु वामपन्थीको पक्षमा रहेकोले हालसम्म सरकारको समर्थन गरिरहेको तर नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि एमाले एक्लैको सरकार भएकोले समर्थन गर्न नसकिने जनमोर्चाको तर्क छ ।

गुरुङको सरकार ढलेपछि नयाँ बन्ने सरकारमा जनमोर्चा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै केसीले भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेका जुन आए पनि त्यो उनीहरुबीच बन्ने समीकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ ।’

यस्तो छ वक्तव्य
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन बारे भएको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धका कार्य तथा आफ्नै पार्टीका निर्णयहरु समेतलाई उल्लंघन गर्ने कार्य र कार्यशैलीको हामीले विरोध गर्दै आएका थियौँ । त्यस सिलसिलामा उनले असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन गरेपछि हामीले उनको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थियौँ ।

उनका त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरुबाट २०६२-६३ को महान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसको अर्थ देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ । देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ । राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । यो स्थितिको अन्त्यका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो । उनले राजीनामा दिनको लागि हामीले जोड दिंदै आएका छौँ ।

केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरुमा नेकपा र पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरुलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थियौँ । त्यसको अर्थ हामीले बामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ । साविकको स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ । मुख्य मन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र ने।का। जुन आए पनि त्यो उनीहरु बीच बन्ने समिकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ ।

चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष