२१ मार्च : दलित आन्दोलनको पुनरावलोकनको खाँचो

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्षको मार्च २१ तारिखमा विश्वभर मनाइन्छ । सन् १९६० मार्च २१ को दिनमा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने नगरमा रगंभेदी कानुनविरुद्ध भएको एक शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि त्यहांको राज्यसत्ताद्वारा काला जातिका समुदाय विरुद्ध गरिएको नरसंहारमा ६९ जना आन्दोलनकारीहरुको हत्या गरिएको थियो भने ३०० भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरुलाई घाइते बनाइएको थियो ।

यस नरसंहार तथा बर्वरतापूर्ण दमनको विरुद्ध विश्व मानव समुदायको खबरदारी तथा सामुहिक ऐक्यबद्धताका कारण सबै खाले विभेद अन्त्यका लागि सन १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै सबैप्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित गर्दै मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गर्यो । नेपालले सन् १९७१ मा उक्त महासन्धीको अनुमोदन गर्यो ।

यसरी मार्च २१ लाई विश्वका जातीभेद रंगभेदवाट उत्पीडित समुदायलाई सबैप्रकारका जातीयभेदभावका विरुद्ध एक भएर लड्नको लागि प्रेरणादायी दिनका रुपमा मनाउने गरिन्छ । नेपाली दलित आन्दोलनले यो दिवसलाई वि.सं.०४६ को परिवर्तनपश्चात निरन्तर देशव्यापी रुपमा मनाउँदै आएको छ । सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा सम्पन्न जातिवाद विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालकातर्फबाट दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, मुश्लिम समुदायले संयुक्तरुपमा वैकल्पिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि दलित मुद्दा डर्बान घोषणामा समावेश भएको थियो भने सन् २०११ मा जनेभामा भएको डर्बान समीक्षा सम्मेलनले पनि यसको पुर्नस्पुष्टी गर्दै सन् २०१० देखि २०२० लाई जातिवाद विरुद्धको दशककोरुपमा घोषणा गरेको थियो ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलित संगठनहरु, दलितसम्बन्धी सरकारी संरचनाहरु र दलित नागरिक संघ/संगठनको संयुक्त पहलमा २१ मार्च भव्यताकासाथ मनाउदै आएको भएपनि सरकारकातर्फबाट जसरी १० डिसेम्बर, १ मे, ८ मार्च, ९ अगष्टलाई महत्व दिइएको छ, त्यसरी भने दिइएको पाइँदैन ।

दलित आन्दोलनको पुनरावलोकन :
नेपाली दलित आन्दोलनले विगत सात दशकको अवधिमा दर्जनौं चुनौतिका बावजूद महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको छ । देशव्यापीरुपमा दलितहरुबीच विभिन्न क्षेत्रमा संगठित हुनुपर्ने चेतनामा गुणात्मक रुपमा बृद्धि भएको छ । दलित विषयलाई नेपालको राजनीतिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा केन्द्रीय मुद्दाको रुपमा स्थापित गरेको छ । सामन्तवाद अन्त्य भएर दुई दुई वटा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा दलित आन्दोलनले २००७ सालदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरु संस्थागत गरेको छ ।

दलित समुदायबाट हजारौं राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ता उत्पादन गरेको छ । राज्यका धेरै जसो निकायहरुमा झिनो भएपनि दलित समुदायको उपस्थिति भएको छ । दलित समुदायको मुक्तिका लागि अर्थात जातीय छुवाछूत र भेदभावका विरुद्ध गैरदलित समुदायबाट ठूलो संख्यामा बौद्धिकहरुको विकास हुन पुगेको छ । राजनैतिक पार्टीहरुलाई पार्टीभित्र दलित प्रतिनिधित्वलाई थोरै भएपनि संवोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पु¥याइ दिएको छ । नेपालको संविधानले दलितहरुको स्थानीयदेखि संघीय तहका विभिन्न राजनीतिक प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ ।

एउटै समुदायको लागि संविधानमा दुई दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको नेपालको संविधान मात्र हो ।यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन, जातीय छुवाछूत र अपमान अझै कायम छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीघरेप्रथा, दलितहरुमाथि बलात्कार, हत्या र चरमशोषण जारी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँ नयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रकृया यथावत रहेको छ । जातीय छुवाछूत आधारभूत रुपमा घट्न सकेको छैन् । दलितमाथिको विशेषतः दलित महिला र मधेशीमाथिको हिंसा चरम अवस्थामा छ । यी समस्याहरुको संबोधनको लागि प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीको लागि संघर्ष गर्नु दलित आन्दोलनको आजको मूल कार्यभार बन्न पुगेको छ ।

दलित आन्दोलनका आजका मुद्दाहरु 
नेपालको संविधान जारी भएपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रा मागहरु पनि फेरिएका छन् । त्यसैले अबको दलित आन्दोलनले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका बहुआयामिक मुद्दाको संबोधन गर्ने गरी प्रगतिशील रुपान्तरणको एकीकृत प्याकेज बनाइनुपर्दछ । प्रगतिशील रुपान्तरणको कुरा गर्दा राजनीतिक क्षेत्रको समावेशीकरण, आर्थिक क्षेत्रमा वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत जमिनको पुनःवितरण र सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्रमा सामाजिक जागरण अभियान संचालन गरिनुपर्दछ । यस कामका लागि दीगो विकास लक्ष २०३० का लक्षहरुलाई घरेलुकरण गर्दै सन् २०२१ देखि २०३० लाई दलितअधिकार दशक घोषणा गरिनुपर्दछ ।

सन् २०३० सम्म नेपाल पूर्णरुपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्रबनाइनुुपर्दछ । दलितको गुमेको मानव मर्यादा कायम गर्दै उत्पादनका सम्पूर्ण साधन भूमि, पूँजी, श्रम, संगठन, प्रविधि आदि) र श्रोत तथा प्राकृतिक श्रोतमाथि उचित पहुँच पु¥याउनको लागि जल, जमिन, जङ्गलमाथिको दलित समुदायको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्ने, दलित महिला र मधेशी समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेद र हिंसाको संवैधानिक, कानूनी र व्यवहारिकरुपमा अन्त्य भएको महशुस हुने गरी विशेष अभियान संचालन गर्दै राज्यको सबै तह, तप्का र स्थानमा दलित महिलालाईसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने, सबैप्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै कुरीति तथा कुसंस्कार तथा हरवाचरवा, बँधुवा, हलिया, बालीघरे, वादी, वोक्सी आदि प्रथाको समूल अन्त्य गरि नेपालको संविधानको धारा ४० अनुसार प्रभावकारी पुनःस्थापना गर्ने, सातौं, आगामी ५ वर्षभित्र सबैप्रकारका जातीय छुवाछूत र भेदभावमुक्त स्थानीय तह व्यवहारमा लागू गर्न र सही अर्थमा दलित समुदायलाई समेत संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीता र समानुपाितकता कार्यान्वयन भएको पुष्टी हुनेगरी काम गर्ने, आठौं, नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समावेशीकरणमा सकारात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डलगायतका संरचनाहरुलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइनुपर्दछ ।

सबैप्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासंन्धि १९६५ को आवधिक प्रतिवेदन १५ वर्षपछि नेपालले सर्ड कमिटीबाट प्राप्त भएका दलित समुदायको अदालतका फैसलाको कार्यन्वयन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जातीय भेदभाव सम्बन्धि मुद्दाको प्रभावकारी अभियोजन, न्यायीक प्रक्रियाको अभिलेखिकरण गर्ने, जातीय विभेद अन्त्यकोलागि राष्ट्रव्यापी अभियान संचालन गर्ने, अन्तरजातीय विवाहको अनुगमन, अनुसन्धान र अभियोजनलाई घुणाजन्य शब्द र अपराधहरुको प्रयोगमा रोक लगाउने लगायतका सिफारिसलाई कडाईकासाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

दलित आन्दोलनको आगामी कार्यदिशा 
आजको विकसित परिस्थितिका बीच अबको नेपाली दलित आन्दोलनले आफूलाई नयाँ कार्यदिशाकासाथ नयाँ उचाईमा उठाउनु अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधानमा प्राप्त हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि आजको दलित आन्दोलन एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपाली समाजमा सामन्तवादको अन्त्य भएर दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको उत्पीडनविरुद्ध लड्नुपर्ने कार्यभार दलित आन्दोलनका अगाडि उपस्थित छ । यस्तो अवस्थामा दलित आन्दोलनले एक, प्रगतिशील महशुसीकरणको कार्यदिशाका साथ दलितहरु बीचमा रहेको अन्तरविरोधको अन्त्य गर्ने जागरण अभियान संचालन गरिनुपर्दछ ।

दलित जनवर्गीय संगठनलाई पूर्णतया पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको लडाइमा केन्द्रीत गरिनुपर्दछ । जनवर्गीय संगठनमा दशकौं काम गरेका दलित नेताहरु पार्टीको नेतृत्वमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ । पार्टी नेतृत्वमा गएर दलित आन्दोलनका मागहरुको संबोधन गरिनुपर्दछ । दुई, प्रगतिशील तप्कासँगको सहकार्यलाई निर्णायक बनाउँदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध आज सिंगो मानवअधिकार समुदाय, नागरिक समाज, पत्रकार, प्राध्यापक, यूवा विद्यार्थी, शिक्षक, वकिल, सामाजिक संघ संगठनहरु सबै दलित आन्दोलनका पक्षमा रहेको आजको सन्दर्भमा दलित आन्दोलनलाई गैरदलित विरुद्धको आन्दोलनको रुपमा नलिई सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको आन्दोलनको रुपमा विकास गर्दै उनीहरुको सहयोगमा व्यापक जागरण अभियान संचालन गर्नुपर्दछ । तीन, प्रगतिशील राजनीतिको निर्माणका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप विना दलित जस्ता समस्याको हल सम्भव छैन ।

सात दशक लामो प्रयासहरु महत्वपूर्ण भए पनि अब राजनीतिमा हाम्रो सहभागिता विना सँभव देखिँदैन । त्यसैले यो समस्या कुनै एउटा राजनीतिक दलबाट मात्र हल हुन संभव छैन त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरुलाई साझा मुद्दामा साझा सहमति कायम गर्न पहल गरिनुपर्दछ । दलितहरु बीचको व्यापक एकता बलियो भएर मात्र पुग्दैन, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपाँगता भएका व्यक्तिलगायतसंग समेत संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्नुपर्दछ । सो मोर्चाले जातीय छुवाछुत र दलितमाथि हुने समसामयिक अन्याय अत्याचारका विरुद्ध देशमा रहेका सबै विचारका संगठन र अधिकारमुखी सामाजिक संघ/संस्थासँग संयुक्त संघर्ष समिति वा कार्यगत एकताकासाथ अभियान संचालन गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी संसारभरि रहेका दलित मुक्ति सरोकारका व्यक्ति वा संस्थासँग मुद्दागत वा दीर्घकालीन सहकार्यको निम्ति पनि योजनाबद्ध प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।