उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा जुम्ला पर्न सकेन

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आव २०७७/७८ मा उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि जुम्ला जिल्ला पर्न सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले बर्सेनि यस प्रदेशका १० जिल्लामा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छोरी–बुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन आहुति दिएका शहीदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रदेशका नौ जिल्लामा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पठाइए पनि जुम्लामा भने अहिलेसम्म बजेट नगएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिए ।

उनले भने, “मैले गत असोज १६ गते नै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्लागत बजेट खर्चमा सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको छात्रवृत्तितर्फको बजेट विनियोजन नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै सो बजेटको व्यवस्था गरी प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन मन्त्रालयलाई सम्बोधनको पत्राचार गरिसकेको छु र बेलाबेलामा मौखिकरूपले पनि घच्घच्याइरहेको छु ।”

उनका अनुसार अन्य नौ जिल्लामा बजेट निकाशा गइसकेको बताइएको छ । उनले अन्य सबै जिल्लाले छात्रवृत्तिका लागि एक महिनाको अवधि राखेर सूचना गरिसकेको जनाउँदै जुम्लाले छात्रवृत्तिको बजेटको बेलैमा निकासा नपाउँदा समस्या भएको दुखेसो गरे ।

छात्रवृत्ति रकम नगएपछि जुम्लामा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सो सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जुम्लाको छात्रवृत्तिका लागि रकमान्तरको फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिँदा पनि उक्त फाइल च्यापिराखेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले जति भन्दा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बजेटको अभाव नभएको तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अड्काइराखेको आरोप लगाए । उनले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका दुई शहीद परिवारलाई रु २४ हजारका दरले रु ४८ हजार भए पुग्ने जनाउँदै उक्त शीर्षकमा विनियोजित रु २२ लाख बजेट रकमान्तर गरे जुम्लाका लागि पुग्ने बताए ।

मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले भने बजेट नपर्नुमा जुम्ला सामाजिक विकास कार्यालयको कमजोरी भएको दोषारोपण गरे । अब उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जुम्लाका लागि सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने राससको प्रश्नमा सचिव पौड्यालले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट जाने जवाफ दिए । उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि अन्य नौ जिल्लामा बजेट गएर आवदेनका लागि अधिकांश जिल्लाले सूचनासमेत गरिसकेका छन् ।