झुटको खेतीलाई मलजल गर्न पार्टीमा कसैलाई पनि छुट दिनुहुँदैन

नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात ९० को दशकबाट भएको हो । २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनको आंशिक सफलतापछि नेपालको सबै परिवर्तनमा कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण भुमिका रहँदै आएको छ । प्रत्येक आन्दोलनले महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु स्थापित गर्छ, त्यस एजेन्डामा आम नेपाली जनता एकाकार भएर संघर्षको बलिबेदीमा होमिन्छन् र अन्तत व्यवस्था फेरिन्छ । तर शासकीय प्रवृत्ति, आचरण र संस्कृति पूरानै व्यवस्थाको दोहोरी रहन्छ । जुन परिवर्तनको चाहनाले नेपाली जनता संघर्षमा होमिएको हुन्छन्, त्यो पूरा हुँदैन ।

जनताको जीवनस्तरमा आधारभुत रुपमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन र फेरि त्यो व्यवस्थाप्रति आम रुपमा वितृष्णा पैदा हुन्छ । यो नेपाली राजनीतिको आम प्रवृत्तिको रुपमा विकास भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यहि राजनीतिक प्रवृत्तिको सिकार बनिरहेको छ । आन्दोलनमा सशक्त भुमिका निर्वाह गर्ने जब नयाँ व्यवस्था अनुरुपको राजनीतिक संकार सामाजिक प्रवृत्ति र आचरण विकास र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेलामा विभिन्न बाहिरी कारणहरु देखाएर पूरानै प्रवृतिलाई अगाल्ने र जसको कारण सामाजिक असन्तुलन पैदा हुने रोग विगत सात दशकदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा देखिएको नै छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले यस खालको प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म नकारेर अगाडि बढेको सत्यलाई नेपाली समाजले बिर्सन सक्दैन । महान जनयुद्धले आम नागरिकलाई अधिकारको चेतना, समाजिक विभेदविरुद्ध सचेतना र नयाँ राज्य प्रणालीको सामाजिक आचरण र राजनीतिक संकार लगायतको प्रारम्भिक अवस्था वा भनौं नयाँ राज्य प्रणालीको भ्रुणको विकास गरेको थियो । जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य भै गणतन्त्रको स्थापनासहित ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो ।

नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधानको निर्माण गरे । जुन आफैँमा महत्वपूर्ण छ । तात्कालिन संसदवादी पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई समेत गणतन्त्रको लागि सहमत गराउने कुरा नेकपा (माओवादी) को निमित्त ठूलो चुनौती थियो, जुन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सम्भव भयो ।

संविधान कार्यान्वयन कै क्रममा संसदीय राजनीतिमा चुर्लुम्मै डुबेको रहेको एमाले र नयाँ राजनीतिक सस्कार र आचरणको लागि जनयुद्ध गरेको पार्टी माओवादीबीच चुनावी तलमेल र पछि पार्टी एकता सम्पन्न भयो र नेपाल कम्युनिष्छ पार्टी (नेकपा) बन्यो । नेपाली राजनीतिमा यी दुई पार्टीको एकता एतिहासिक थियो र नेपाली कम्युनिस्टहरु जुट्न जान्दैनन भन्ने मानसिकतालाई गतिलो उत्तर पनि दियो ।

एकताको वैचारिक आधार जनताको जनवाद हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने भन्ने नै हो । नेपालको संविधानले पनि नेपाली राज्य व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुने कुरालाई निश्चित गरेको छ । नेकपाको महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको अत्याधिक बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले जनचाहना अनुसारको विकास निर्माणको काम गरी लोकप्रीय सरकार हुन सक्नु र दोस्रो नेपालबाट एकाइसौ सताब्दीको समाजवादको मोडल विश्वलाई दिन सक्नु । तर पार्टी एकतापछिको गतिविधि हेर्ने हो भने ‘काशी जाने कुत्तिको बाटो’ भन्ने उखान जस्तो देखिन्छ ।

पार्टीका दुईवटा अध्यक्षहरु मध्य एउटाले सरकारको काम गर्ने र अर्को अध्यक्षले पार्टीको काम गर्ने गरी विभिन्न समयमा विभिन्न कमिटिहरुको निर्णय भयो । ती निर्णय प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि कार्यान्वयन नगर्ने र निश्चित गुटको घेरामा बसी मनोगत रुपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । पार्टीमा पछिल्लो समय धेरै लामो समयसम्म विवाद भयो र त्यसको समाधानको लागि पार्टीभित्र सहमति बन्यो । त्यस सहमतिले विघटनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई फेरि एक ठाउँमा उभ्यायो । तर सहमती भएको हप्ता नबित्दै पूरानै प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भयो ।

पार्टीको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा फेरि नयाँ खालको फण्डा सिर्जना गरियो । यसरी पटक पटक वान म्यान आर्मीको शैलीमा विधि निर्णयको धज्जी उडाउँदा किन पार्टी र त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड चुप हुनुहुन्छ ? यो पार्टीको बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ता पार्टी विधि र प्रकृयामा चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । विधि प्रकृया केही मान्नु नपर्ने अर्का अध्यक्षमाथी किन पार्टीले प्रश्न गर्न र अनुशासनमा बस्न सचेत गराउँन सक्दैन ?

केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीति विधि प्रकृया सबै मिच्ने र फेरि प्रचण्ड बालुवाटारमा गएर वार्ता गर्ने ? उनले गरेको वेथितिलाई वैधानिकता दिने काम अब बन्द गर्नुपर्छ । जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो पटकको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन उनको विना सल्लाह गरे, त्यसैगरी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अराजकता रोक्न अराजक नै नभए पनि दरो रुपमा उभिन जरुरी छ । तीन÷तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित त्यति धेरै वरिष्ठ नेता भएको पार्टीमा कसैलाई पनि उदण्डता गर्ने छुट दिनुहुँदैन । यदि एउटा पक्षले जे गर्दा पनि हुने र अर्को पक्षले पार्टी एकता बचाउन पर्छ भन्ने नाममा लम्पसार पर्नुपर्ने हो भने एकता को औचित्य के ? अब एकपटक प्रचण्ड पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीभित्रको बेथितिका विरुद्ध सतिसाल सरी उभिन जरुरी छ ।