आन्दोलनको बलले जात व्यवस्थामा आंशिक सुधार : व्यवहार जयस्थिति मल्लकै पथ

मानव समाजमा जातीयताको आधारमा मानिस र मानिसबीच चरम भेदभाव, शोषण र उत्पीडन हुँदै आएको छ । कुनै कालखण्डमा जातीय भेदभावको स्वरूप निकै पासविक र अमानवीय रूपमा प्रस्तुत भयो ।

विश्वमा गोरा र काला जातिबीचको विभेदबाट उत्पति भएको जातीय तथा रंगभेदको अवधारणा विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न स्वरूपमा विद्यमान रहँदै आएको छ । दक्षिण एसियामा मूलतः नेपालमा र भारतमा जातीय विभेदको रूप वर्णाश्रम व्यवस्थाको मान्यताबाट अभ्यासरत हुँदै आएको छ । आजको युगसम्म आइपुग्दासमेत वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्था र विभेद व्यवहारिक रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन ।

नेपालमा जात व्यवस्था
भारतीय उपमहादिपमा उत्पति भएको जात व्यवस्थालाई मनुस्मृति ग्रन्थले धार्मिक तथा सामाजिक मान्यता मात्र दिएन, राज्य संचालनको अभिन्न नीति तथा सिद्धान्त नै बनायो । त्यसपछिका शासकहरूले एक पछि अर्को गर्दै मनु दर्शनलाई राज्य संचालनको कानूनको रूपमा लागु गरे ।

मुलतः भारतीय उपमहादिपमा मुसलमानहरूको राज्य विस्तारसँगै त्यहाँबाट भागेर आएका खस–आर्यहिन्दुहरूको नेपाल प्रवेश भयो । नेपालको खासरूपमा कर्णाली, महाकाली र सेती क्षेत्रमा भारतीय उपमहाद्धिपको कश्मिर, कुमाउ, गड्वाल, कंगरा र कुलु पर्वत श्रृंखलाबाट अधिक संख्यामा आएका खस आर्यहरूको ठूलो राज्य निर्माण नै भएको थियो । उनीहरूसँगै आएको हिन्दु सस्कृतिको प्रभावमा नेपालमा क्रमश वर्णाश्रम व्यवस्था र जातीय छुवाछूतको विस्तार भएको पाइन्छ । जसलाई झन कठोर तरिकाले नेपाली समाजमा लागु गर्ने उदेश्यले बिसं. १३६० को समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा राजा जयस्थिति मल्लले जातअनुसार काम र पेशाहरू निर्धारण गरी समाजमा कठोर तरिकाले जात व्यवस्था लागु गरे ।

प्राचीन मनुका अमानवीय र क्रुर नियमहरूलाई पछ्याउँदै जयस्थिति मल्लले नेपाली समाजलाई कहिले एक आपसमा घुलमिल गर्न नसक्ने गरि विस्तार गरेका थिए । त्यसपछि गोर्खा राज्यको विस्तार गरेर इतिहासमा नेपालको एकीकरण गर्ने राजाको रूपमा चिनिएका राजा पृथ्वी नारायण शाहले समेत यो सामाजिक कलंकलाई भत्काउने हिम्मत गरेनन् । उनको राज्य एकीकरण अभियानको क्रममा लडाइँमा ठूलो संख्यामा कामी, दमाई, सार्की र गाइने जस्ता त्यतिबेलाका ‘शुद्र’ हरूले सहयोग गरेका थिए । यद्यपि, उनको पूरै शासनकालमा मनुस्मृतिमा आधारित हिन्दु समाजकै पर्यायको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्दै चार वर्ण छत्तिस जातको फुलबारीको वाणी भजाएर सामन्तवादी जात व्यवस्थालाई गोर्खा राज्यसँगै पूरै नेपालभर विस्तार गर्ने काम भयो । उनी पछिका उनका सन्तानहरूले पनि त्यही व्यवस्थालाई कडाईका साथ समाजमा लागू गर्दै गएका थिए ।

जातीय व्यवस्था र राज्यसत्ता
नेपालमा राज्यसत्ता र जात व्यवस्थाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ । शासकहरूले आफ्नो स्थार्थ अनुकुल जात व्यवस्थालाई नियम, कानून र परम्पराको रूपमा लागू गर्ने, जात फुटाउने, जात उकास्ने तथा झार्ने गरी सामाजिक परम्पराको रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । राणा शासनको अन्त्य हुनुअघि नेपाली समाजमा जात व्यवस्था सामाजिक परम्परा र राजकीय कानूनको रूपमा रहँदै आएको देखिन्छ । विसं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले शासन व्यवस्थामा परिवर्तन त भयो । तर जात व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकेन । पंचायती शासन व्यवस्थाको शुरूवातपछि बिसं. २०२० को संविधानले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन गरेको घोषणा गर्यो । तर त्यो पनि जात व्यवस्थालाई उन्मुलन गर्ने उदेश्यले अभिप्रेरित थिएन ।

भारतमा अम्बेडकरको जातीय मुक्ति आन्दोलनको नेपालमा प्रभाव नपरोस् र संयुक्त राष्ट्रसंघका कानूनी प्रावधानले नेपाललाई बाध्यकारी नबनाओस् भन्ने हेतुले राज्यसत्ता जोगाउने र चोखिने प्रकारले अपनाइएको षड्यन्त्रमुलक चलख्याइ मात्र थियो । त्यसपछि विसं. २०२१ सालमा जारी भएको नयाँ मुलुकी ऐनले परम्परादेखि चलिआएको चालचलन, संस्कृति र परम्परामा उक्त व्यवस्था आकर्षित नहुने भनेर उल्लेख भएको कुराले पनि यहि तितो सत्यलाई उजागर गर्छ । त्यसपछि पनि राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका प्रत्येक आन्दोलन जस्तै २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था, २०५२ को माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पनि जात व्यवस्थाको सवाल कुनै न कुनै रूपमा जोडिदै आएको छ । यसमा जातीय उत्पीडित वर्गले आफ्नो मुक्तिको अभिलाषाले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी हुने र शासकहरूले पनि उनीहरूको आफ्नो धेय पूरा गर्न दमित वर्गलाई सहभागि गराउने क्रम निन्तर चल्दै आएको छ ।

अन्तरघुलन र बिद्रोहको अवसर
विसं. २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको माओवादी युद्धलाई वर्गीय लडाइँको युद्धको रूपमा चित्रित गरिए पनि यो लडाइँले नेपालको जातीय व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ । यो लडाइँ नेपालको जातीय व्यवस्थामा दुई प्रकारले महत्वपूर्ण हुन पुग्यो ।

पहिलो, यसले नेपालको सत्ता र समाजमा धर्म, परम्परा, संस्कार र सनातन प्रचलनको रूपमा रहेको जात व्यवस्थालाई राजनीतिकरण गरिदियो । दोस्रो, १० वर्षसम्मको निकै ठूलो उथलपुथलको क्रममा बिभिन्न जातजातीबीच अन्तरघुलनको वातावरण सिर्जना गर्यो र उत्पीडित जाती विशेष गरेर दलित जातीहरूमा राजनीतिक चेतनाको विस्तार गरिदियो । माओवादी आन्दोलनले युद्धको बेला उठाएका जातीय मुक्तिका मुद्धाहरू कति हदसम्म पुरा गर्यो वा गरेन ? त्यो अर्कै बहसको विषय बन्ला । तर नेपाली समाज र सत्तामा सयौ वर्षदेखि रहेको कठोर जाति व्यवस्थामा यो युद्धले यतिसम्म ल्याएको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने खास कारणहरू छन् । पहिलो, कुनै पनि प्रथा तथा संस्कारको रूपमा रहेको विषयले राजनीतिक मुद्धाको हैसियत पाउनु भनेकै यो विषय अब प्रथाको रूपमा हैन, नीतिगत बहसको विषय बन्नु हो ।

दोश्रो, विभिन्न जातीय कित्तामा विभाजित भएर कुन जातिले के गर्ने भन्ने नियमसम्बद्ध भएको समाजका विभिन्न जातीय समुहहरूलाई एकै समुहमा रहेर अन्तरघुलनको वातावरण तयार गर्दिनाले एक जातिले अर्को जातिको क्षमता तथा व्यवहारलाई बुझ्न् र जान्ने अवसर दियो । जसले गर्दा वेद पुराणमा भने जस्तो छुवाछूत नगर्दा अनिष्ट हुने तथा तल्लो जातीका मानिसहरूमा निकृष्ट व्यवहार हुन्छ भन्ने परम्परागत मानसिकतामा केहि हदसम्म परिवर्तन भयो । यद्यपि युद्धको अवतरणपछि यस प्रकारको सोच दिगो बनेर रहन सकेन ।

अर्कोतर्फ सबै उच्च जातिहरू तल्लो जातिका विरोधी हैनन् । कतिपय उपल्ला जातिका व्यक्तिहरू पनि उत्पीडित समुदायको आन्दोलनमा सहानुभूति राख्छन् भन्ने अनुभूति उत्पीडित जातीलाई पनि दिलायो ।

समावेशीता र सहभागिता
२०६२र६३ सालको जनआन्दोलनपछि विकसित भएको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको राजनीतिक उपलब्धी माओवादी आन्दोलनले उठाएको मुद्धाकै आधारशीला हो भन्दा फरक नपार्ला । त्यसैकै जगमा नेपालको अन्तिरिम संविधान –२०६३ ले धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीतालाई आत्मसाथ गरेको भुल्नु हुँदैन । तत्पश्चात, नेपालको इतिहासमा राजनीतिक आँखामा प्राथमिकतामा नपरेको जातीय उत्पीडनको सवाललाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था हुन पुग्यो ।

राजनीतिक रूपले हेर्दा संघयता र गणतन्त्रको उपलब्धि आमूल परिवर्तनको रूपमा देखिए पनि धर्मनिरपेक्षता र समावेशी व्यवस्थाले सयौं वर्षदेखिको सामाजिक परम्पराको रूपमा रहेको जात व्यवस्थाको अन्यायपूर्ण विभेद तथा एकल वर्चश्वमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्नु सानो उपलब्धि होइन । जातीय उत्पीडन विरूद्धको मुद्धा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनसम्म जुन ढंगले राजनीतिक तहमा जोडतोडले उठेको थियो, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा निकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी कोटाको सिटमा अधिकांश महिला, अल्पसंख्यक, दलित आदिवासी÷जनजातीले पाएको अवसर, दोस्रो निर्वाचनमा उच्च वर्चश्वशाली समुदायले नै बाँडफाँड गरेर खाए ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो बनेको एनेकपा माओवादी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीमा सीमित हुनुका पछाडि उसका कतिपय नीतिगत तथा व्यवहारगत कारण जिम्मेवार छन् नै, त्योमध्ये उसले उठाएको जातीय सामावेशीता र धर्मनिरपेक्षा मन नपराउने अधिकांश कट्टर हिन्दु परम्परावादी तथा जातिवादीहरू रिसाएर भोट नदिएको कारण पनि थियो । उनीहरूले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई फेरि जंगल जालान् कि भनेर त्रासले भोट दिए । दोस्रो निर्वाचनमा आक्रोसले भोट दिएनन् ।

संविधान निमार्णको क्रम सम्म आइपुग्दा धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको विरूद्धमा राज्यसत्तामा विगतमा वर्चश्व जमाउँदै आएका समुहहरूले प्रहार गर्ने क्रम सुरू भयो । यसमा तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रका खस–आर्य समुहका केहि व्यक्तिहरू सक्रिय रूपले लागिपरे । यस प्रकारको क्रियाकलापलाई प्रशासन क्षेत्रका खस–आर्य समुदायका उच्च प्रशासकहरूले जोडबलले साथ दिए । मधेस केन्द्रित दलको दरिलो उपस्थिति र जातीय उत्पीडित समुदायको दबावका कारण धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशीलाई पूरै उल्टाउने उनीहरूको हर्कत सफल हुन त सकेन । तर यसलाई खुम्च्याउन र सीमित पार्न भने सफल भयो र यो प्रयास अझैं निरन्तर जारी छ ।

अबको बाटो
लामो समयको निरन्तर संघर्ष र बलिदानपश्चात नेपालमा जात व्यवस्थामा आंशिक सुधार देखिए पनि यो व्यवस्था छिट्टै उन्मुलन हुने सम्भावना छैन । यद्यपि वर्तमान राज्यसत्ताले शान्तिपूर्ण समाज र दिगो विकास चाहने हो भने मुलुकको कलंकको रूपमा रहेको यो व्यवस्था अन्त्य गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि उसँग दुई वटा मात्र विकल्प छ । पहिलो, जात व्यवस्थाको उन्मुलनको सवाललाई विकासको महत्वपूर्ण आयामको रूपमा लिएर समावेशी तथा सामेली विकासलाई नै आत्मसाथ गर्ने ।

दोस्रो, केहि हिन्दु परम्परावादी तथा उच्च वर्चश्वशाली समुदायकै उक्साहवटमा जात व्यवस्थाको अन्त्यको लागि हालसम्म भएका उपलब्धिहरूलाई समेत खुम्च्याउँदै लैजाने र समृद्धिका नाममा पञ्चायती शैली कै सामाजिक विविधतारहित विकासको रटान दिने । यस प्रकारको बाटोले मुलुकलाई समृद्धितिर हैन, द्धन्दतिर लैजाने बढि सम्भावना हुन्छ ।

विविधतालाई वेवास्ता गरेर विकासको मार्गमा अगाडि बढेका विकसित मुलुकहरू जस्तै अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड तथा क्यानडाले समेत विकासको विगतको मेडेललाई सुधार गर्दै त्यहाँका आदिवासीहरूको विकासका लागि करोडौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । ति मुलुकहरूले यसो गर्नाका पछाडि मुलुकमा द्धन्दको स्थिति नहोस् भनेर पनि हो ।

नेपालले पनि जातीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि समृद्धिको प्रस्थान विन्दुबाट नै सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्नु उपर्युक्त हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम उत्पीडित जाती तथा समुदायको आत्मसम्मानका लागि विगतमा राज्यले गरेको चरम जातीय उत्पीडन, विभेद, हिंसाप्रति आत्मग्लानी गर्दै संसदबाट पारित गरेर जातीय उत्पीडनमा परेका जनतासँग राष्ट्रिय माफी माग्नुपर्छ ।

दोस्रो, उत्पीडित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासका लागि छुट्टै बजेट कार्यक्रम निर्धारण गरि समाजवादी ढाँचाको वृहत आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । यसका साथै उत्पीडित जाती तथा समुदायको लागि निर्धारण गरिएको हालको समावेशी व्यवस्थालाई अझैं विस्तृत बनाउँदै शासन व्यवस्थामा अधिकतम् सहभागिताको विषयलाई अझैं सशक्त बनाउनु आवश्यक छ ।

यति गरिरहदाँ वर्चश्वशाली समुदायले भाग खोसिएको रूपमा बुझ्नुहुदैन । किनकी यस प्रकारको व्यवस्थाले मात्र मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र सद्भाावलाई प्रगाढ बनाउँछ र सबैका लागि समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्न सामर्थ्य प्रदान गर्न सक्छ ।