संविधान अक्षरस कार्यान्वयन उत्पीडित समुदायको एउटा उपलब्धी नै हो

नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणाम स्वरुप लामो समयदेखि निरंकुश राजतन्त्र र केन्द्रिकृत व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यको घोषणा गर्दै नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भयो । यो संविधान आउनु नेपाल र नेपाली जनताको लागि आफँैमा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । यो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनायो स्वयतता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गरायो ।

सामन्ती, केन्द्रिकृत, एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरायो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक राष्ट्र हो भन्ने कुरा आत्मसाथ गर्दै विभिन्न प्रकारको विभेदहरु कायम रहेको र सबै प्रकारका विभेदहरु अन्त्य गरी समुन्नत, न्यायपूर्ण, समतामुलक समाज निर्माण, सामाजिक न्यायको सुनिश्चित तथा समानुपातिक समावेसी अवधारणाको संविधान त व्यवस्था गरियो । समृद्ध नेपाल बनाउन लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरीक हक, शुसासन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको रक्षा, निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रणाली र मौलिक अधिकारको हक प्रदान गरेको छ ।

नेपाली समाजमा भइरहेको जातीय छुवाछूत भेदभावको अन्त्यको लागि पनि यस संविधानले स्पष्ट बोलेको छ । जातको आधारमा छुवाछूत र विभेद गरी उत्पीडनमा पारिँदै आएको नेपालको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनसंख्याले देशको विभिन्न लोकतान्त्रिक लडाईहरुमा योगदान गरे । शहिद भए, समाजमा अरु नागरिक सरह सम्मानित भई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ की भन्ने आसामा निरन्तर आन्दोलित भइ रहे । यो समुदायले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा तथा १० वर्षे जनयुद्ध, तथा अन्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जुनबेला पनि उत्तिकै योगदान गरि नै रहे ।

यस्ता लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा समतामुलक समाज छुवाछूत विभेदहरुको अन्त्यको लागि धेरै जनाले शाहदत प्राप्त गरे । परिणाम स्वरुप नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयामा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता पनि रहेकै थियो । नेपालको संविधान घोषणा हुन पहिले केहि नेताहरु पूर्ण समानुपातिक लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउन हिचकिचाए । त्यसको विरोध दलित समुदायको माननीय संविधान सभा सभाषदहरुले सदन अवरोध तथा सडकमा समेत आउनुपर्ने बाध्यता भयो । फलस्वरुप संविधानमा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त समावेश गरी संविधान घोषणा भयो । यस संविधान (नेपालको संविधान २०७२) मा धेरै दलितमुखी प्रावधानहरु छन् । जस्तो सम्मानपूर्वक बाच्ने पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हकअन्तरगत राज्यले नागरीकहरुको बीच उत्पति धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग आर्थिक अवस्था आदिको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने हकहरुको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

संविधानको धारा २४ मा छुुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकअन्तरगत कुनै व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय तथा शारिरीक अवस्थाको आधारमा निजी वा सार्वजानिक स्थानहरुमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन गर्दा वा वितरण गर्दा जातको आधारमा बिक्री गर्ने उत्पादन गर्ने गरिने छैन । कुनै व्यक्तिलाई उच्च निच्च जात भनी विभेद गरेको छ भने कानुनत दण्डनीय हुने छ । कुनै कार्यालयमा जातको आधारमा विभेद गरिने छैन । कसैले जातको आधारमा विभेदजन्य व्यवहार गरेमा निजलाई सामाजिक अपराध गरेको ठहर गरी दण्ड दिने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइने छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ४० मा छुट्टै दलितका हकको व्यवस्था गरी राज्यको सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । दलित विद्याार्थीलाई प्राथामिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । प्राविधिक व्यवसायीक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने, परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न स्रोतको व्यवस्था गर्ने, भूमीहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक भूमी उपलव्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम आवासको व्यवस्था गर्ने, संविधानको धाराको २५५ मा दलित समुदायको मानव अधिकारको अनुगमन गर्न जातीय विभेदका घटनाहरुको अनुगमन गरी सरकारलाई सिफारीस गर्न संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

दलित समुदायलाई राज्य स्वयमले नै विभेदयुक्त नीति बनाएर लामो समयसम्म सामाजिक रुपमा अपहेलना गरियो । आथिक क्षेत्रमा वहिष्करणमा पारियो । राजनैतिक क्षेत्रमा बञ्चितिकरणमा पारियो । फलत यो समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रमा पछाडि रहन बाध्य पारियो । त्यसको क्षतिपुर्ति स्वरुप राज्यले हरेक क्षेत्रहरुमा यो समुदायलाई विशेष व्यवस्था गरेर समानामुलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई दलित समुदायले आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

दलित समुदाय नीति निर्माणको केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्ण रुपमा समानुपातिक सहभागिता गराउन, कार्यान्वयन तहको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुर्णरुपमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त र जातको आधारमा भेदभाव गर्ने, हत्या गर्ने, बलात्कार गर्नेलाई कडा कानूनको व्यवस्था गर्न गर्न थप आन्दोलन गर्न जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ मा केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरु उल्लेख छन् ।

वर्तमान सरकार दलित हक अधिकारका बारेमा जानकार नभएको होइन । नेकपाका अधिकांस मुद्दाहरु नै समाजमा रहेका असमानता, विभेद अन्याय, गरिवी, अशिक्षा, शोषण दमन आदि नै थिए । वर्तमान सरकारमा पुगेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनैतिक पार्टीहरुले सञ्चालित निरंकुशता ढाल्ने आन्दोलनमा छुवाछूत र भेदभाव र बहिष्करणका मुद्दाहरु नै सबभन्दा बढी उठाएका थिए । चुनावमा जाँदा पनि राजनैतिक पार्टीको घोषणा पत्रमा दलित समुदायका मुद्धाहरु प्रसस्तै उठान भए । तर अहिले तीनै पार्टीहरु सरकारमा र प्रतिपक्षमा छन् ।

थानीय सरकार बनेको ३ वर्ष पूरा भईसक्यो । केन्द्रीय सरकार बनेको २ वर्ष ६ महिना भईसक्यो । तर जातीय विभेदको मार खपिरहेको समुदायको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन भएन । दनानुदिन जातीय छुवाछुत व्यवहार सहिरहनु यो समुदायको लागि बिडम्वना नै रह्यो । काभ्रेका अजित मिझारले प्रेम विवहा गर्दा कथित माथिल्लो भनिनेहरुद्धारा हत्या गरियो । न्यायका लागि अपिल गर्दा सुनवाई हुँदैन । अझैं अजित लास हस्पिटलबाट उठन सकेको छैन । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध रहेका कारण हालै पश्चिम रुकुममा नवराज विकसहित ६ जना युवाहरु मारिए ।

रौतहटमा बिजय रामलाई प्रहरी कस्टडीभित्र मृत अवस्थामा भेटियो । झापाको चारआलीमा राष्ट्रिय खेलाडी चन्द्रकला लाम्गादेलाई जातकै कारण कुटपिट गरियो । त्यसैगरी कैलालीमा प्रहरीको कस्टडीभित्र रोशन विक मृत अवस्थामा भेटिए । हालै मात्रै तनहुँ जिल्लामा अन्तरजातीय विवाहको कारण सुकुमाया परियारले आत्माहत्या गर्नु, धनुषामा दलित १४ वर्षे बालिकालाई स्थानीय ५६ वर्षका बद्रीनाथ शाहबाट बलात्कृत हुनु आदि जातको आधारमा तत्काल भएका प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु मात्र हुन । अझैँ पनि विभिन्न ठाँउमा मन्दिरहरुमा पुजापाठ गर्न बन्देज नै छ । गाउँका साना चिया पसलहरु पानीका धाराहरु आदिमा विभेद भइरहेको छ ।

संविधानले विभेद गर्नेलाई कानूनत दण्ड सजायको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो रहेको छ । संविधानले विभेद गर्नेलाई कानुनत दण्ड सजायको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो रहेको छ । जसको कारण दलित वा पीडित पक्षले अन्याय सहेर बस्न बाध्य छन् । आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सबभन्दा बढी भुमीहीन दलित समुदाय नै छन् । संविधानमा भुमीहिन दलित एक पटक भुमी प्राप्त गर्ने प्रावधान भए पनि एउटा पनि सुकुम्बासी दलित परिवारले निःशुल्क भूमी प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसैगरी तराईमा वर्षाको समयमा पानी चुहिने घरमा (झुप्रोमा) बस्न बाध्य छन् । त्यसैगरी आर्थिक उर्पाजनमा यिनीहरुको पहुँच कम भएको तथा स्रोत साधनमा पनि पहुँच नभएको कारण आर्थिक रुपमा अलिकति पनि माथि उठन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुनुअघि नै निजामति सेवामा दलित समुदायलाई छुट्टयाउँदै आएको ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई गत वर्ष स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्दा लागु गरिएन । स्थानीय विकास मन्त्रालय दलित विकास समितिले दलित समुदाय आर्थिक शैक्षिक सामाजिक विकासका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको थियो । तर वर्तमान सरकारले विकास समिति खारेज गरेर धेरै दलितमुखी कार्यक्रमहरु कटौती गर्यो । संविधानतः व्यवस्था भएको राष्ट्रिय दलित आयोग बन्न सकेको छैन । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई हरेक क्षेत्रमा लागु गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरु हुन सकेनन् । बनिरहेका विभिन्न आयोग र समितिहरुमा दलित समुदायको समावेशी अति नै न्युन रहेको छ ।

संविधानमा जतिसुकै राम्रा राम्रा प्रावधानहरु समावेश गरिएको भए पनि त्यसलाई कायान्वर्यन भएन भने सम्वन्धित समुदायको अवस्थामा कुनै परिर्वतन नआउने हुँदा सरकार संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेको हो भने संविधानत राष्ट्रिय दलित आयोगको यथासिघ्र गठन, जातीय विभेदका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही भुमीहिन दलित सुकुम्बासीलाई भुमि तथा आवासको व्यवस्था, निजामति सेवामा भइरहेको ९ प्रतिशत आरक्षणको ग्यारेन्टी, हरेक राजनैतिक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको कार्यान्वयन, दलित विकास समितिलाई पुनस्र्थापना गरी समितिले गर्दै आएका कामहरुलाई निरन्तता दिन जरुरी छ । वर्तमान सरकारले लिएको समृद नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले सार्थक रुप दिन पनि विभेलमा पारिएका समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ । यो संविधानमा जे जस्तो अधिकार दिइएको छ, त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक : डिएनएफका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)