एक छाक खान थाल बोकेर खुल्ला मञ्चमा धाउनेलाई खोई संविधान ?

नेपाली जनताको महान संघर्ष त्याग र वलिदानको फलस्वरूप नेपालमा संविधान सभावाट नेपालको संविधान जारी भयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा हुँदै गर्दा आम नेपाली जनता विशेषगरी गरिखाने वर्गले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै सुखानुभुती हुन्छ होला भन्ने आसा लिइएका थियो । संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन, अधिकार सम्पन्न संघीय इकाइहरु समानुपातिक समावेसी सहभागिता लगायतका महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरु सहितको जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्मित संविधानले अब चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्ने चरणको अन्त्य भएको अनुभुति भएको थियो ।

नयाँ संविधान घोषणा गरिएपछि यसको कार्यान्वयनको चरणमा जसरी जन अपेक्षा अनुरुप सरकारले काम गर्नु पर्ने हो, त्यतातिर सरकारको ध्यान जान सकेको पाइँदैन । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरतामा रहेको देशमा जनताले झन्डै दुई तिहाइको वहुमत सहितको स्थायी सरकार सवै संघीय इकाइहरुमा निर्वाचित भएको सवैलाई थाहै छ । विकास सम्वद्धि र स्थायीत्वको लागि नै जनताले नेकपालाई प्रचण्ड जनमत प्रदान गरेको थियो । यो जनमतलाई मन नपराउने केही पश्चगामी तत्वहरु यसलाई कमजोर वनाउन केहि छिद्राहरु खोजेर त्यसलाई भ्वाङ बनाउन तल्लिन त थिए नै । तर परिवर्तित नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा समेत जसरी पुरानै आचरण र व्यवहार दोहोरिँदा त्यसले जनतामा एउटा निरासा पैदा गरेको गरेको छ ।

राजनितिक व्यवस्था परिवर्तनले मात्र समाजमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिन्न, परिवर्तित व्यवस्था अनुरुपको सामाजिक र व्यक्तिगत आचरण पनि हुन जरुरी छ । समाजमा आचरण र सस्कृतिले नै व्यवस्थाको ऐनाको काम गर्छ । नियम कानुन जति राम्रो भए पनि त्यसको सहि कार्यान्वयनले मात्र जनताले अनुभूति गर्न सक्छन । अन्यथा त्यसको विकल्पको लागि जन संघर्ष उर्लन सक्छ भन्ने सत्यलाई सरकार र पार्टीहरुले समयमा नै बुझ्न जरुरी छ ।

परिवर्तित व्यवस्थामा सबभन्दा बढी आशावादी गरिव तथा श्रमिक वर्ग नै हुन्छ । त्यो व्यवस्था प्राप्तिको लागि सबभन्दा बढी त्याग संघर्ष र बलिदान पनि यहि वर्गले गरेको हुन्छ । संविधान दिवस मनाइँ रहदाँ नेपाली श्रमिकको वर्तमान अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कोरोना भाइरसले विश्व महामारीको रुप लिएपछि झन्डै छ महिनादेखि बन्दाबन्दिको अवस्थाबाट देश गुज्रिएको छ । त्यसबाट सबभन्दा बढि मार गरिव तथा श्रमिक वर्गमा नै परेको छ । बन्दाबन्दी शुरु भएपछि संगठित तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत सम्पुर्ण श्रमिक वेरोजगार भएका छन् । प्रतिष्ठान बन्द छ । कोठामा थुनिएर बस्नुपरेको छ । दैनिक जीवनयापन गर्नको लागि कोठामा खाने सामल छैन । सरकार मौन छ । यो विषय श्रमिकका अवस्था के हो भन्ने नै थाहा छैन । एकछाक खाना खानको निमित्त श्रमिकहरु खुल्ला मञ्चमा घण्टौ थाल बोकेर बसेका छन् । यो परिदृष्यले जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रलाई गिज्जाइरहेको छ ।

सँगै वर्षौ काम गरेका श्रमिकहरुलाई मालिकहरु केहि महिना दुःखमा मलमपट्टी गर्नुको साटो उल्टो बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि जागिरबाट निष्कासन गर्ने कुरा खुलम खुला गर्छन् र नियमन गर्ने निकाय आँखा चिम्लिएर बस्छ । यस्तो व्यवहारले श्रमिकहरुलाई अहिले त भोको पेटले पिरोलेकै छ, खुलेपछि समेत जागिर जाने मालिकहरुको फर्मानको कारण मानसिक तनाव झन बढेको छ । कोरोना महामारीको कारणले के व्यवसायी के मजदुर सबै प्रताडित त छँदै छन् । त्यसका अलवा सरकारको अकर्मण्यताले आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ ।

बहुमतको बलियो सरकारलाई गरिव तथा श्रमिकहरुलाई दैनिक गुजारा टार्नको लागि राहतको व्यवस्था गर्न के ले रोक्यो ? यति लामो अवधीसम्म बन्दावन्दी भएकोले ज्याला मजदुरी गरी जिविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरुलाई राहत स्वरुप एकमुष्ठ रकम सरकारले उपलव्ध गराउनुपर्छ । सरकारले तत्काल खुल्ला मञ्चमा एकछाक खानको लागि थाल बोकेर जाने अवस्थाबाट श्रमिकहरुलाई उचित राहतको व्यवस्था गरी सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

गरिव असहाय दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जिविकोपर्जन गर्ने श्रमिकहरुलाई सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गरी उनीहरुको मुहारमा खुसी भर्न सक्नु नै यस वर्षको संविधान दिवसको शुभकामना हुने छ । नयाँ संविधानको भावनाको सम्मान हुने छ । कितावमा गरिएको व्यवस्थाले होइन, जनताको मुहारमा आउने खुशीले मात्र राजनीतिक प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुन्छ । समय मै सरकार राजनीतिक पार्टीहरु र विद्वान नागरिक समाजको ध्यान जान जरुरी छ ।