बेसार पानीमा अल्मलिँदै सरकार, कोरोना र भोकमरीमा प्रताडित हुँदै जनता

लामो समयपछि देशले झन्डै दुइतिहाई नजिकको स्थिर सरकार पाएको छ । आफुलाई जनवादी पार्टी भन्ने नेकपाको हातमा सत्ताको चावी छ । समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको नारा दिएर चुनावमा लोकप्रिय मत ल्याएको दल नेकपा स्पष्ट बहुमतका साथ सत्तामा पदासिन भएको अढाई वर्ष भइसकेको छ । स्थिर सरकारप्रति जनताका आशा अपेक्षा तीव्र रुपमा बढ्नु स्वभाविक हो ।

विगत अढाई वर्षदेखि सत्ता संचालन गरिरहेको दल जनचाहना अनुरुप अघि बढ्नुको सट्टा सुरुदेखि नै आन्तरिक दलीय उल्झनमा अल्मलिन पुगेको छ । सत्तारुढ दलको विवादले समग्र देश प्रभावित हुन पुगेको अवस्थामा विश्वमै महामारीको रुपमा कोभिड –१९ नामक कोरोना भाइरसको एकछत्र राज गरिरहेको छ । विश्व समुदाय सबै नै कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन, अपडाउन र सटडाउन हुन पुगेको छ । शक्तिका महारथी मानिने राष्ट्रहरुसमेत यो भाइरसको आक्रमणबाट प्रताडित हुन पुगेका छन् । संक्रमित संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । मृत्युदर पनि क्रमिक रुपमा बिकसित भइरहेको छ सम्पूर्ण विश्व जगतमा । यसबाट नेपाल पनि अछूतो बन्न सकेन ।

गत चैत्र पहिलो सातादेखि नेपालले पनि प्रत्यक्ष रुपमा कोरोना संक्रमणको सामना गर्दै आउनुपरेको छ । कोभिडका कारण चैत्र १० गतेबाट शुरु भएको लकडाउन आजको मितिसम्म आइपुग्दा बीचको केही समय अर्धलकडाउन बाहेक मुलुक पूरै लकडाउन अवस्थामा रहन पुगेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचीमा रहेको नेपालमा यसको असर र प्रभाव निम्न स्तरका वर्गमा अझ खतरा रुपमा देखिन खोज्दैछ, देखिएको छ ।

जनता भोकमरीको चपेटामा पर्न थालेका छन् । व्यवसायीहरु व्यवसाय संचालनमा तत्काल अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । देशका सबै क्षेत्र ठप्प भएका कारण देशको अर्थतन्त्र धराप बन्दै गएको छ । समग्र राष्ट्रमा असर परिरहेको बेला सरकारबाट उद्दारका कार्यक्रम आउँछन कि भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । किनकी सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोमा सरकार नराम्ररी फस्न पुगेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका सवालमा ठोस योजना देखिँदैन । कोरोनाबाट प्रताडित जनतालाई राहतका विषयमा बहस हुन सकेको छैन । कोरोनाले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्र सुधार गरि मुलुकलाई अर्थ स्वचालित बनाई सुधार गर्ने कुनै चासो सरकारमा देखिँदैन । धेरै जनता रोजगारबाट बिमुख हुन पुगेका छन् । रोजगारी गुमाएका लाखौ जनताका लागि रोजगारी सृजनाको चिन्तनको अभाव सरकारमा देखिन्छ । उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरको विषयमा छलफल नै देखिँदैन । अन्य देशसँग व्यापार घाटा घटाउने सम्बन्धमा ठोस एजेन्डाको अभाव देखिन्छ ।

जनताका दैनिक समस्यासँग गाँसिएका विषय नेकपा र उसको सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्न सक्दैनन ? प्रधानमन्त्रीलाई सरकार नै सबथोक भएको छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा आफ्नै पार्टी भित्रबाट आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता कसरी जोगाउने भन्दा अरु गृहकार्य गर्न सकेका छैनन् । स्थिर सरकारको बलियो प्रधानमन्त्री भएर पनि जनताभन्दा पार्टी विवादमा नै बढी रुमल्लिन पुगेका छन्, जुन दुःखको कुरा हो । जसका कारण सरकारको कामकारवाही जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । कुनै पनि प्रकोप या महामारीले एउटा पाठ सिकाइरहेको हुन्छ । जसलाई व्यवस्थापनका आधारमा परिभाषित गर्न सकिन्छ र आफ्नो चाहनामा रुपान्तरण पनि ।

महामारीः अवसर कि पतन ?
सरकारका लागि महामारी अवसर या पतनको निहुँ भएर आउँछ । सकारात्मक रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दा यो राम्रो अवसर पनि हो । अन्यथा यो जनतादेखि तिरस्कृत हुने र असफल हुने पतन पनि हो । कोरोना संक्रमणसँग राम्रोसँग लडिरहेका विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरु यतिबेला चर्चामा छन् । यो महामारीलाई गफमा उडाइदिने राष्ट्रप्रमुखहरु आलोचनाका पात्र बनेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल सरकारका लागि यो महामारी अवसर या पतन ?

गत चैत्रमा सामान्य अवस्थामा देखिएको कोरोना आजको दिनसम्म आइपुग्दा महामारीको रुपमा देखिन थालेको छ । नेपालमा ३६ हजार ४ सय ५६ जनाभन्दा बढीको कोरोना संक्रमण देखा परिसकेको छ । मृतकको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ । दैनिक १५ जनासम्मले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्थात् नेपालमा २ सय जनाको हाराहारीको ज्यान गइसकेको छ ।

बिज्ञहरुको भनाइअनुसार स्थिती अझैं खतराउन्मुख दिशामा अगाडी बढिरहेको छ । यो बेला नेपाल सरकार कोरोना रोकथाममा कुन अवस्थामा छ त ? संक्रमित पहिचान र व्यवस्थितको सट्टा सरकार लकडाउनमा रमाइरहेको छ । बेसार पानी खान सुझाव दिँदै जनतालाई सरकारको भर नपर्न आग्रह स्वयं सरकारले नै गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणका अर्बौ खर्चको हिसाब देखाउने सरकार संक्रमित पहिचान र उपचारमा लगभग असफल सावित बन्दैछ । सीमित संख्यामा संक्रमित भेटिदाँ अस्पताल व्यवस्थापन गर्नका निमित्त प्रयाप्त समय थियो सरकारलाई । समय हुँदाहुँदै पनि सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता नदिनु जनतामाथि गरिएको गैरजिम्मेवारी पराकाष्ठा हो ।

अहिले नेपाल सरकार चाहेर पनि संक्रमण रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन । यो सबै समयलाई उपेक्षा गरेको परिणाम हो । दृढ़ इच्छा शक्तिका साथ व्यवस्थापनका ठोस उपाय अवलम्बन गरेको भए यो महामारी सरकारका लागि अवसर बन्न सक्थ्यो । जनताले साथ दिएकै थिए र दिन्थे पनि । तर अहिले बिलम्ब भइसक्यो । जनता प्रत्यक्ष रुपमा कोरोना र भोकमरीमा प्रताडित हुँदै गएका छन् । जनताको मनोभावना बुझेर अझैं पनि ठोस योजनाका साथ जनताप्रति उत्तरदायी भाव सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा जन असन्तुष्टि पोखिन सक्छ । यसको जिम्मेवार स्वयं सम्बन्धित निकाय नै बन्न पुग्छ । सरकार लगायत सरोकारवाला सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान अविलम्ब पुगेर जनतालाई अभिभावकत्व दिनु जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रे्रेसका युवा नेता हुन् ।)