सरकार, भोकले अब कोही मर्दैन भन्ने प्रतिवद्धता खोइ कहाँ हरायो ?

कोरोना महामारीको पीडा सबैभन्दा बढी समस्या र दुःखको स्थितिमा तिनै दिनदुःखी र निमुखा वर्गमा परेको छ । विहानदेखि बनी गरेर खाने वर्गलाई परेको छ । अरुको भाडा माँझेर खाने वर्गलाई परेको छ । धनी र हुनेखाने वर्गलाई कोरोनाको कहर त बाछिटा मात्रै हो ।

तेसो त कोरोनाको कहरमा विश्वको अर्थतन्त्रनै निकै नाजुक र विषम् परिस्थितिमा छ । यसको असर हाम्रो जस्तो कम विकसित देशमा नपर्ने त कुरै भएन । यो विश्व संकटमा कुनै पनि मजुदरले आफ्नो दैनिक हातमुख र भोको पेट कसरी टारिरहेका होलान् ? कोरोनापछि गरिएको लकडाउन हुँदै निषेधाज्ञासम्म आइपुग्दा साँझबिहान ज्यालामजदुरी नगरी भान्साको चुलो बल्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । उनीहरु यतिबेला के गरिहेका होलान ? दैनिक जीवनयापन र एक छाक टार्न कति अप्ठेरो परेको होला ? के सरोकारवालाको ध्यान गएको छ र ?

यतिखेर अवस्थामा को धनी, को गरीव सबैलाई यसको प्रभाव त परेकै छ । तर गरिवको घरमा चुलो बल्न त उसले दिनभरी मजदुर गर्नैपर्छ । यतिखेर त व्यापार व्यवसाय चलेका छैनन् । आयआर्जन गर्ने स्रोत तथा बाटो ठप्पै भएको छ । सरकारले केही राहत र प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याए पनि राहतका नाममा ब्रम्हलुट मात्रै भयो वास्तविक गरिवले राहत पाएनन् । तीनै गरिवका नाममा १० अर्ब स्वाहा भएको छ ।

आजभोलि त्यो रकम कहाँ कतिलाई बाढियो ? सरकाले छुट्टयाएको १० अर्ब रुपैयाँ लक्षित वर्गमा पुग्यो त ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । तर, सरोकारवाला निकाय अर्थात् सरकारले यसलाई चासोको विषय बनेको छैन । नेपालमा चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन सुरु गरेपछिको स्थिति अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण झन–झन भहावह हुँदै गइरहेको छ । यो संक्रमण कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन छैन । यस्तो अवस्थामा दैनिक मजदुरी गरिखाने वर्गहरुको जीवन कस्तो होला ? के होला ? दैनिकी कसरी बित्ला ? बाच्न सजिलो होला की नहोला ? प्रश्नहरु हजारौं छन् । उत्तर कहीँ छैन ।

सम्पन्न मानिसहरुलाई भोकको भन्दा पनि रोगबाट कसरी बच्ने भन्नेतिर केन्द्रित भएको छ । एकातिर गरिव र निमुखाहरुलाई रोगभन्दा भोकको चिन्ता थपिँदै गएको छ । लामो समयदेखि आयस्रोतको बाटो नहुँदा गरिवको दैनिकी लथालिंग भएको छ । अर्कातिर रोगले त्रसित बनाएको बेला भोकको पीडा उत्तिकै छ ।

जेठ २ गते शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा अब गरिवीको कारणले कोही भोकै मर्ने नपर्ने बताएको चार दिन नबित्दै कञ्चनरुप नगरपालिका–५ पथरी रामपुर टोलका मुसहर समुदायका ५० वर्षीय मलरा सदाको जेठ ६ गते मंगलबार भोकमरीका कारण मृत्यु भएको थियो । ‘अब नेपालमा गरीवीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन । यो सरकारको प्रतिबद्धता हो ।’ सरकारको तर्फबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार भनेकी थिइन् ।

झण्डै दुई महिनादेखिको लकडाउनकै कारण धेरैदिन दिनदेखि खान नपाएर मलरा सदाको मृत्यु हुँदा सरकारको प्रतिबद्धता ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष विषमात’ जस्तै भयो । जिउँदो छँदा खान नपाएका मलराको मृत्युपश्चात कात्रो किन्न चन्दा उठाउनुपर्ने बाध्यता के सरकारले देख्यो ? के मलरा सदाहरु सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन लायक थिएनन् ?

वीरेन्द्रनगरमा ज्याला मजदुरी गर्ने दुर्गा सुनारलाई कोठा भाडा तिर्न नसक्दा ६ वर्षीय छोरीसहित घरवेटीले निकालिदिए । लकडाउनका कारण काम जान बन्द भएपछि काम नगर्दा पैसा नभएपछि कोठा छोड्न बाध्य भइन् ।

जेठ ११ गते मोरङको बास्वारी गोकुवाटोलकी रेखा परियार बेहोस् भएर ढलेको भिडियो भाइरल बन्यो । परियारलाई अस्पताल लगेर उपचार गराएकी मिलन कार्कीका अनुसार उनी एक महिनाकी सुत्केरी थिइन् । तर उनको घरमा केही खानेकुरा थिएन । लकडाउनको प्रभाव नपर्नेलाई स्वास्थ्यको मात्र चिन्ता छ । गरिबलाई रोकभन्दा पनि भोक कसरी टार्न सकिन्छ भन्ने उपायको निक्कै चिन्ता छ । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर दैनिक हातमुख जोर्नेहरुको हालत के भएको होला ? एकल जीवन बिताइरहेका, सहरमा अलपत्र परेका विद्यार्थी, बिरामी, असक्तहरुको दैनिकी कसरी चलिरहेको होला ?

हाल नेपालमा २१.६ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनि रहेको अवस्था छ । भने बहुआयामिक सूचकका आधारमा ४४.२ प्रतिशत गरिवी छ । प्रतिदिन दुई अमेरिकी डलरलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा अझैं ५७ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी गरिवीको गहनता २.१२ र गरिवीको विषमता ६.१० भएको देखिन्छ ।

अझै सहरी तथा ग्रामीण एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समूहहरू बीचको भिन्नतालाई हेर्ने हो भने सहरी गरिवी १५.५ प्रतिशत र ग्रामीण गरिवी २७.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा ४२.३, तराईमा २३.४ र पहाडी क्षेत्रमा २४.३ प्रतिशत गरिव जनताको बसोबास रहेको छ भने साविकको पूर्वाञ्चलमा ३७.४, पश्चिमाञ्चलमा ३३.४, मध्यमाञ्चलमा ४६.२, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ५७.५ र मध्यपश्चिमाञ्चलमा ५९.१ प्रतिशत गरिव जनता बसोबास गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालमा अझैं पनि अति गरीवको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । यस अर्थमा करिव ४५ लाख नेपाली नागरिक अति गरीव रहेकामध्ये ५० प्रतिशत मात्र प्रभावित हुँदा पनि साढे २२ लाख भोकमरीमा रहेका छन् । अहिले कति मानिस भोकमरीमा पर्न सक्लान् ? अनुमान गरेमात्र पनि पुग्छ ।

हिजो लकडाउन सुरु हुँदा धेरै संघ÷संस्था र व्यक्तिहरुले समेत राहत दिन तछाडमछाड गरे । त्यतिबेला सरकार नभएको आभास भयो । सरकारको आलोचना पनि गरियो । तीनै गरीवका नाममा अर्बाै रकम सकिँदा पनि गरीवको चुल्होमा आगो बाल्नेतर्फ ध्यान नदिँदा आलोचना हुनु अस्वभाविक पनि थिएन । तर अहिले परिस्थिती अलिक बदलिएको छ । गरीवलाई जति भोकको चिन्ता छ, यति नै रोकको पनि चिन्ता छ ।

यो जोखिम परिस्थिति मा ती गरीव मजदुरको साहरा सरकारबाहेक अरु हुन सक्दैन । स्थानीय सरकार जनताको जनस्तरसँग जोडिएको हुँदा सरोकारवाला व्यक्तिले समस्यामा परेका जनताको दैनिक समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यस विपतको घडीमा निम्न स्तरका जनताको साहरा सरकार बन्नुपर्छ । राहतको नाममा आहत निम्त्याउन दिनुहुँदैन । जसको लागिसरकारले राहत छुट्याउने गर्छ, उसैको पहुँच राहतको प्याकेज पुग्न आवश्यक छ ।