राज्यको ढिकुटी रित्याएर हेलिकप्टरबाट बाढिने रित्तो आश्वासनले जनताको पेट भरिन्छ र ?

विश्व व्यापीरूपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसको महामारी अहिले नेपालमा पनि एकपछि अर्को रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा छ । यसरी नै रोकथाम र नियन्त्रणको बिकल्प रहित माध्यम लकडाउनलाई सधैं लामो समय कायम राख्न पनि नसकिने अवस्था पनि थियो । कोरोना संक्रमणको दर घटबढ हुँदै गर्दा सरकारले बुधबारदेखि लकडाउन अन्त्य गरेको छ ।

सरकारले प्रारम्भमा खुकुलो बनाउँदै सामान्यता अति भिडभाड हुने तथा मानवीय सम्पर्क बढी हुने केही ठाउँ र क्षेत्रमा प्रतिबन्ध गर्दै कोरोना निर्मुल नभए पनि लकडाउन खोलेको छ । सामान्य सुरक्षाको पूर्व तयारी, शर्त र सम्भावित जोखिमको बारे सर्वसाधरण जनतालाई राम्रोसँग नबुझाउँदा सामाजिक दुरी समेतको ख्याल नगरी, दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएपछि जनता स्वतःस्फुर्त भीडभाड हुँदै सामान्य समय जसरी बाहिरी संसारमा निकालिनुले गर्दा के कतै हामीले संक्रमण समुदायमा फैल्याउन त लागिरहेका त छैनौं ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

देशभरी पछिल्लो समयमा आएको मौसमको बदलीसँगै देश नै पूर्णरूपमा बाढी, पहिरो र डुबानमा पर्दा जनको धन क्षति भएको छ । कयौं घर भत्किएका छन्, पहिरोले घर बगाएका छन् । यस्ता हुँदासमेत पीडित परिवारलाई राहत दिने र उद्धारको काममा त्यति ध्यान दिन सकेको जस्तो लाग्दैन ।

वर्तमान नेतृत्वमा रहेका नेतालाई जसरी राज्य सञ्चालनमा स्थापित गर्नलाई दशकौंदेखि राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था र विधि परिवर्तनका हरेक संघर्ष र लडाईंमा सधैं साथ दिँदै आएका जनता, जसको बलिदानीले प्राप्त संघीय गणतन्त्र, नयाँ संविधान, तीन तहको निर्वाचन हुँदै नयाँ तीन तहको सरकारको गठन र यसको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा आम नागरिकले ठूलो आशा र भरोसा गरेको नेतृत्वले जनमुखीभन्दा पनि आफ्नै सत्ता र सेवामुखी हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले पनि दुरदराजका पालिकाहरूमा सर्वसाधारण जनताले एउटा एम्बुलेन्ससमेत नपाइरहेको सन्दर्भमा हरेक पालिकाहरूका प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई अनिवार्य जस्तो गरेर महंगा–महगा गाडी खरिद गर्नुले पनि यस कुरालाई उजागर गरेको छ । अहिलेको महामारीका पिल्सिएका जनताले न राहत न उद्वार न कुनै सहयोग नपाएर छटपटाइरहेका त्यो दुरदराजका नागरिकले राज्यको ढिकुटीबाट एउटा हैन, दुईवटा हेलिकप्टर खाली हात पुगेका नेताको आश्वासन मात्र पाउँछन् । यो बेला कोरोनाको कहरका कारण जनताको आर्थिक अवस्था डामाडोल छ, बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुको शीर्ष नेतृत्वहरु आफु र आफ्नै व्यवस्थापनको कुरालाई लिएर लामो बहस र बैठकमा समय बिताइरहेका छन् ।

यो बेला भनेको देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै भारतले कब्जा गरेको नेपाली भुमी फिर्ता गर्ने समय हो । कोरोनको कहरबाट उम्किन खोज्दै गरेका नेपालीलाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने समय हो । यो विपतका बेला यो वा त्यो नभनी उद्धार र राहतका लागि खट्ने समय हो । तर, यहाँ त ती सबै बिर्सेर सत्ता बचाउन र गिराउने तल्लिन देखिन्छन् ।

स्वभाविक आलोचना
सरकारले कोरोनाको नाममा १० अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तर, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका सबै पहलकदमीहरु एकदम कमजोर देखिएका छन् । पछिल्लो समय पिसिआर विधिबाट गरिने कोरोना संक्रमणको परीक्षण बढाउनुको सट्टा घटाउन थालिएको छ । देशका कतिपय प्रयोगशालामा किटकै अभावले परीक्षण पनि रोकिएका छन् । यसले सरकार विरोधीहरुलाई झन सक्रिय बन्न सजिलो बनाइदिएको छ ।

कोरोनाको महामारीले सर्वसाधारण जनतादेखि कृषक, विद्यार्थी, उद्योगी, व्यापारी सबैलाई चौपट बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा आ.व. ०७७/७८ को बजेटले तत्काल राहतको रूपमा केही दिन सकेको पाइदैन । आर्थिक अवस्था गिर्न थालेको बेला त्यही अनुसारको सम्बोधन गर्न नसक्नु नै बिपक्षीलाई बिरोध गर्न थप बल पुग्नु हो ।

समस्या धेरै छन् । सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार धेरै काम गर्न नसकेकै हो । सरकारका काम कारवाही र गतिविधिलाई समयानुकूल चुष्त दुरूस्त गरी काम नगरेको पनि सत्य हो । सरकारकै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आपतमा परेका करिब ६० लाख आप्रवासीहरुको उद्धार हुन नसकेकै हो । अझैं पनि धेरै जसो स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन् । सरकारकै लापरवाहीका कारण अनेकौ चुनौतीमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई मंहगो शुल्कको हवाई भाडा तितेर नेपाल फर्किन बाध्य भएकै हुन् । यस्तो हुँदा पनि आप्रावासीहरुले राहतको महसुस गर्न पाएनन् । अनेकौ पिडाका बीच पनि सरकारले उद्धारमा लापरवाही गर्दा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध हुनु अस्वभाविक पनि हैन । तर, विरोध भयो भन्दैमा पन्छिनु सरकारको झन ठूलो कमजोरी हो ।

तर सरकारले चाहने हो भने अझैं गर्न सक्छ । त्यसका लागि तत्परताको खाँचो छ । साथै आम नागरिक, प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज, आदीले सही कामको मुल्यांकन र गलत कामको विरोध गर्ने शैलीको विकास गर्न जरुरी छ । खाली विरोधका लागि विरोधले मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । ठूलो बलिदानीले ल्याएको जनताको व्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसको लागि पनि सबै दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला एक हुन जरुरी छ ।