सरकार ! नवराज विकहरूलाई पुरस्कार होइन, न्याय चाहिएको छ

पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटना मानव सभ्यतामाथि नै गरिएको तुच्छ परिघटना हो । यो जातीय विभेदविरुद्धको दर्दनाक घटना हो । यसले मानवतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । ०७७ जेठ १० गतेको दिनलाई कतिपयले कालो दिनको संज्ञा दिएका छन् । हुन पनि यो कालो दिन मान्नुपर्ने घटना नै हो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा विभिन्न प्रथा र परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको अवस्थामा दलित समुदायमाथि जातीय विभेद गर्नु सामान्य भइसकेको थियो । तर, नरसंहार नाम दिनुपर्ने घटना यो इतिहासकै पहिलो हो ।

अन्तरजातीय प्रेम गरेकै आधारमा जेठ १० गते नवराज विक, टिकाराम सुनार, गणेश बुढा, सन्दिप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाहीको हत्या गरियो र उनीहरुसँगै गएका अन्य १२ जना घाइते हुनेगरी कुटपिट गरियो । यो अपराधिक घटनाका विरुद्ध सिंगो दलित समुदाय र न्यायप्रेमी, मानवअधिकारकर्मीहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । देश विदेशमा रहेका दलित समुदायमाथिको पीडादायीक घटनामा मलम लगाउन देशको राज्य सत्तामा आसिन यी समुदायले चुनेर पठाएका जुकारुपी जनप्रतिनिधिहरुले घटनालाई तोडमोड गर्दै संविधानमा उल्लेख कानुनका खिल्ली उडाउँदै छन् । देशका महत्वपूर्ण आन्दोलनमा आफ्नो कोटा बुझाउँदै आएका दलित समुदायमाथि संविधानमा उल्लेख कानुनलाई कागजी खोस्टामा रुपान्तरण गर्दैछन् ।

धारा, कुवा छुँदा वा मन्दिर पस्दा कुटिनुपर्ने कतिपय बाध्यतात्मक अवस्थालाई दलित समुदायका लागि सामान्य र पचाउनुपर्ने भइसकेको थियो । तर रुकुम चौरजहारीको या घटना देशको राज्य सत्ताकै भुमिकाबाट घटित उच्च जातीय अहंकारवादको नमुना भएका कारण देशभरका दलित समुदायले आन्दोलनको राँको बाल्न बाध्य भएका छन् । समानता र समृद्धिको कल्पना गर्ने यो राज्य सत्ताका विरुद्ध यसरी आन्दोलन गरिनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।

नेपालमा वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात भएसँगै जातीय विभेदको सुरुवात भएको देखिन्छ । त्यसपछि जहानियाँ राणा शासन, निरंकुुश पञ्चायती व्यवस्थाले देशमा उत्पीडित समुदायमाथि शोषण, दमन गर्दै आयो । अधिकार र प्रजातन्त्रको प्राप्ति, १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलन र अधिकारका लागि भएका विभिन्न चरणका आन्दोलनमा दलित समुदायले विशिष्ट योगदान रहेको लुकाउन सकिँदैन । तथापि आफुलाई राज्य सत्ताका मालिक भनाउँदाहरुले त्यसलाई जवरजस्त लुकाउँदै एउटा समुदायमाथि नै अपमानको भारी बोकाइरहेका छन्, जसले सिंगो दलित समुदाय आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएका छन् ।

हरेक फेब्रुअरी १४ मा भ्यालेन्टाइन डे मनाउन थालेको यो समाज प्रेम गरेको आधारमा व्यक्ति मारिँदा त्यो दिन अर्थात् हरेक जेठ १० गते नेपाली प्रेम दिवस मनाउने घोषणाको आँट गर्न किन सक्दैन ? फेब्रुअरी १४ र जेठ १० मा केही फरक छ की छैन ? यी दुबै घटना प्रेमको वलिदानीसँग जोडिन्छन् की जोडिदैन ? जोडिन्छ । तर, उच्च जातीय अहंकारलाई पालेको यो नेपाली समाजले जेठ १० लाई कहिले सम्झिनेवाला छैन । किनकी ०७७ जेठ १० मा त एउटा दलित प्रेमी मारिएको न हो ।

नवराज विक जसले प्रेमकै कारण होनाहार युवाहरुले ज्यानको आहुती दिए । अन्तरजातीय प्रेम हुँदा आफु मर्नुपर्ने घटना त हुने नै भयो । तर, आफु र आफ्ना साथीहरुसहित मर्नुपरेको दर्दनाक घटना हो । हामी नेपालीका लागि भ्यालेन्टाइन डे जत्तिकै महत्व जेठ १० ले राख्छ । यदी नवराज विक दलित नभएर उच्च जातिको भइदिएको र उनले कथित तल्लो जातसँग जोडिएको घटना हुन्थ्यो भने अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।

रुकुम घटना एउटा हत्या मात्र होइन, जातीय आधारमा दलितमाथि सदियौँदेखि भइरहेको ज्यादती उस्तै छ भन्ने डरलाग्दो प्रमाण हो । छुवाछूत र जातीय विभेद उन्मूलन गर्न देशले थरीथरीका कानुन बनाएको छ, पटकपटक घोषणा गरेको छ, पछिल्लोपटक १० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय र ऐन पास गरेको थियो । तर, जातीय विभेदविरुद्ध कानुन पास भएको दिन देशभर उत्सव हुनुपर्नेमा दलित युवा र उनका साथीहरूको रगत बगेको छ ।

संविधानकै अपमान
संविधानको धारा २४ मा दलितको हक, धारा ४० मा छुवाछूत विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानमा उल्लेखित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । दलित समुदायले आन्दोलनबाट स्थापित गरेको परिवर्तनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सकेको छैन । संविधानमा पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन संविधानले समानुपातिक समावेशी आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु आजको ठूलो चुनौती हो ।

संविधानको भाग ३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ को समानताको हकको उपधारा २ मा ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिकस्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ ।

तर कानुनमा जे सुकै लेखिएको भए पनि कानुनी अधिकारको धज्जी उडाउँदै कथित उच्च जातीय अहंकारवादको जालोले नेपाली समाजलाई घेरिएको छ । जसको संरक्षण तिनै ब्राम्ह्णवादी चिन्तन बोकेका शाषकहरुले गरिरहेका छन् । रुकुम घटनापछिको परिघटनाले सो कुरा झनै छर्लंग पार्छ । दलित समुदायमाथि संविधान जारी भए यता जातीयताको नाममा हत्या, हिंसा र उत्पीडनका घटना देखिन थाले । तर, न्यायको अनुभूति फिटिक्कै गर्न सकिएन । त्यो राज्य सत्तामा आसिन उच्च जातीय अहंकारवादकै कारण हो ।

आशंकाबीच आशा
अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको प्रवाह नगरी दलित समुदाय अधिकारका लागि सडकमा जान बाध्य छन् । रुकुम घटनाले विभिन्न क्षेत्रमा संगठित रहेका दलित समुदायलाई एक ठाउँमा रहेर आन्दोलन गर्नका लागि अभिप्रेरित गरेको छ । राजनीतिक दल निकट दलित मोर्चा तथा भात्रृ संगठनहरु, नागरिक समाज, जातीय समाजहरु, व्यवसायी संघ संगठनहरु सबैलाई गोलवद्ध रुपमा जातीय विभेदविरुद्ध बोल्न र आन्दोलन गर्दै एकताबद्ध पनि बनाएको छ । विभिन्न चरणका आन्दोलनले गर्दा नै घटनाको सत्यतथ्य छानविनका लागि संसदीय छानविन टोली बन्न पहल कदमी भयो । तर, अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ।

आन्दोलनकै कारण रुकुम घटनापछि सरकार छानविन समिति बनाउन बाध्य भएको यथार्थ हामीसामू छ । गृह मन्त्रालय र संसदीय छानविन टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि पनि आन्दोलनकै आवश्यक परेको महसुस भइरहेको पाइन्छ । ४ वर्षअघि जसरी काभ्रे पाँचखालका अजित मिजारको प्रेम विवाहपश्चात हत्या गरिएको लास अझैं पनि न्यायको लागि शिक्षण अस्पतालमा कुरिरहेको छ । यी र यस्ता घटनाका विरुद्ध अझैं पनि अरु सशक्त आन्दोलन नै आवश्यक छ । अब अझैं अदालतीय बहसका लागि सशक्त ढंगले परिमार्जित आन्दोलनको विकल्प छैन ।

यदी सडकको आन्दोलनले मात्रै न्याय प्राप्त हुन सक्दैन भने सदनमा पनि उत्तिकै आवाज उठाउन जरुरी छ । सबैै तहका सरकारले दलित समुदायको विकास, न्याय, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक विकास र रुपान्तरणको लागि इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ । सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र दलित समुदायबीच नियमित छलफल र परामर्श गरी योजना र रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।

यो आन्दोलन कुनै अमुक जातका विरुद्ध होइन, जातीय व्यवस्थाले गर्दा भएको हो भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ । अहिले नवराज विकसहित ६ जनाको पोष्टमार्टस रिपोर्ट मै जसरी फोहोरी खेल खेलियो, त्यसलाई चिर्दै न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्छ । यो न्यायपूर्ण आन्दोलनमा कुनै पनि दलित संघ संस्था वा भात्रृ संस्था मात्रै होइन, सबै तह र तप्काका समुदाय अधिकार स्थापित गर्नका लागि सडकमा आउन जरुरी छ ।

रुकुम चौरजहारी घटनाको डेढ महिना नाघिसकेको छ । यो घटना अब बिस्तारै नवराज र नवराजका आफन्तको विषयका रूपमा सीमित हुँदै गएको छ । अमानवीय घटनाको क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचारका निम्ति चरणवद्ध रुपमा देशभरी आन्दोलन भइरहँदा पनि सरकार जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि नवराज विकलाई मृत्युपश्चात समाज सुधारक भन्दै पुरस्कृत गर्ने लज्जास्पद निर्णय घोषणा गर्दैछ । यसले नवराज विकहरुले न्याय नपाउँलान् भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । नवराज विकहरुलाई यस्ता पुरस्कार होइन, न्याय चाहिएको छ । त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरत छ ।