के यही व्यवस्थामा महिलाहरू अधिकारसम्पन्न बन्न सक्छन् त ?

सधैं कुरा उठिरहने प्रश्न हो महिलाको सत्रु को हो ? महिलालाई अघि बढ्न नदिने को हो ? महिलालाई कुसंस्कार, कुरीति, कुचलनको आडमा पाइला–पाइलामा छेकवार लगाउने को हो ? कुनै महिला चर्चामा आइन् भने सबैभन्दा पहिला त्यसको आलोचना गर्ने को हो ? घरमा महिला भएर यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, छोरी मान्छेले यसो गर्ने हो, छोरी मान्छेले उसो गर्ने हो भनेर सिकाउने को हो ? कतिपयलाई यी प्रश्न जायज पनि लाग्न सक्छन् ।

मनबाटै म महिला हो, फलानाकी छोरी हुँ, ढिस्कानाकी श्रीमती हुँ, चिलानाकी आमा हुँ भनेर आफैँलाई चिनाउँछौ, आफ्नो परिचय आफैँले आफूसँग नै लुकाउँछौ ।

आफूमा हिनता बोझले यस्तरी गाँजेको हुन्छ कि आफूमा नै भरोसा हुँदैन, अनि अरु कुनै महिला अगाडि बढेको देख्यौँ भने हाम्रो मुटु भतभती पोल्छ, रगत उम्लिन्छ ।

हामी नेपाली महिलामा समस्या के छ भने गाउँगाउँमा आमा समूह हुन्छन्, तर ती आमा समुूहमा कुन मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ भनेर अघिल्लो दिनमा घरमा पुरुषले सिकाएर पठाउँछन् । धेरैजसो विवाहित नारीहरू पुरुषको अनुमतिमा मात्र काम गर्छन् । प्रश्न उठ्छ ‘के यो गलत हो ?’ घरभित्र निती नियम हुनु, परिवारको संरचना हुनु राम्रो कुरा हो । तर श्रीमान–श्रीमतीबीच अधिकारको असमानता हुनु र त्यो एउटी महिलालाई स्वीकार्य हुनुमा समानताको लडाइँ धेरै लामो छ भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ ।

लैंगिक असमानता, शोषणको भार र प्रभावको सन्दर्भमा ‘मूलधार’ बाहेकका महिला आन्दोलनले जात–जातीयता, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र यौनिकताअनुसार समस्याको प्रकृति, तह, घनत्व र अर्थमा हुने भिन्नतालाई औँल्याएको छ । नेपालको ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन, राज्यको असमावेशी सोच र संरचनामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । असमावेशी सोच र संरचनाभित्र नेपाली समाजमा रहेको अनेक लैंगिक असमान सम्बन्ध बेवास्तामा परेका छन् । आपसमा अन्तरसम्बन्धित बहुआयामिक लैंगिक पाटा अदृश्य पारिएका छन् ।

महिला आन्दोलनले नेपाली समाजको विविध लैंगिक अवस्थाको अन्तर्यलाई बहुतहबाट नकेलाउने हो भने आपसी संवादको बाटो छेकिने छ । सार्वजनिक चासो र अभिव्यक्तिको पछिल्लो विकासक्रम हेर्दा त्यस्तो रोष प्रकट गर्ने जमात बढ्दो छ ।

समावेशिता, विविधता र प्रतिनिधित्वको कोणबाट ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलन र राज्यप्रतिको आलोचनात्मक स्वर सुस्त तर जब्बर स्वरूपमा परिदृश्यमा छाइरहेका छन् । महिला आन्दोलनभित्रका अन्तरविरोधलाई नदेख्ने, केही आन्दोलनलाई जातीय, साम्प्रदायिक ठह¥याउने र ‘माउ’ आन्दोलन कमजोर पार्ने कसरतको रूपमा व्याख्या गर्ने क्रम लम्बिन्छ । महिला आन्दोलनले आफूभित्रै निर्माण गर्न खोजेको प्रगतिशील साझेदारीलाई नकार्दै अन्ततः आपसी असन्तुष्टिको सूची र तह बढाउँछ ।

झण्डै १७१ वर्षअघि सन् १८४८ सेनेका फल्सको कन्भेन्सनलाई महिला अधिकारको पहिलो कोसेढुङ्गा मान्न सकिन्छ । यो मतदानमा महिलाका अधिकारका लागि भएको थियो । सन् १९२० पछि मात्र अमेरिकाको सबै राज्यले महिलालाई भोट गर्ने मान्यता प्रदान गरेको हो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अधिकारको लडाइँ सहज र छिटो छैन । तर यसो भन्दैमा धैर्यता अपनाउने त ?

महिलाले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न आफ्नो मात्र अधिकार सुरक्षित गर्न खोजेर हुँदैन, आफूलगायत सम्पूर्ण महिला अधिकारको प्रत्याभूति हुने किसिमले काम गर्नुपर्छ । आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र साँचो अर्थमा महिला मुक्ति सम्भव छ ।

नेपाली समाज वर्षौंदेखिको सामाजिक संरचना र संस्कृतिले उभ्याएको पुरुषप्रधान मानसिकताको जडसूत्रवादी विचारले घेरिएको छ । महिलालाई पुरुषको निजी सम्पत्ति र दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने रुढिवादी सामाजिक मान्यताको लक्ष्मण रेखा नाघेर स्वतन्त्र रूपले आफ्नो कुनै पनि काममा संलग्न हुने महिलाको अधिकार आफ्नो हातमा नभई अरुकै पोल्टामा ढुलमुलिएकोे छ ।

अहिले महिलाको अवस्थालाई सुधार गर्ने होइन महिला स्वयंलाई सक्षम र सबल बनाउने भन्ने धारणा प्रबल भैरहेको समयमा महिलालाई घरबाहिर ल्याउने मात्र होइन आफ्नो अधिकारको माग गर्न सक्ने बनाउनु पनि हो ।

यदी महिलाहरु सक्षम र सवल बन्दै अधिकारसम्पन्न बन्ने हो भने यो राज्य व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । त्यसका लागि राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन हुन जरुरी छ । यो अहिलेको व्यवस्था नाममा मात्र अधिकारमुखी व्यवस्था हो । यसले अधिकारको कुरा गरे पनि अधिकार जति सीमित मुठ्ठीभर पुरुषको हातमा रहन्छ र छ पनि । त्यसलाई परिर्वतन गर्ने वा महिलाहरु अधिकतम अधिकारमुखी बन्ने हो भने संवैधानिक प्रजातन्त्र, हिन्दुराज्य स्थापना, समाजवादी अर्थनीति, स्थानीय स्वशासन, संस्थापक राजसंस्था जस्ता विषय समेटेर ल्याइएको व्यवस्थाले महिला मात्रै होइन, सबै तह र तप्का अधिकारमुखी र अधिकारसम्पन्न बन्न सक्छन् । त्यसका लागि पनि हामी महिलाहरुले आवाज उठाउनै पर्छ ।

महिला सहभागिताबिना राष्ट्र सक्षम र सबल हुन सक्दैन । त्यसैले यसका लागि व्यवस्थित र योजनाबद्ध कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । महिलाहरूले वर्तमानमा भोग्नुपरेका कठिनाइहरू र यसको उपचारका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने कामका भूमिकाका बारेमा समेत उनीहरूलाई बुझाउनु आवश्यक छ । महिलाका सवालमा विद्यमान विभेदकारी कानुनहरू र ती कानुनी प्रावधानका कानुनहरूलाई नयाँ नेपाल निर्माणको सम्बन्धमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानका लागि समेत महिला सहभागिता अनिवार्य छ । यी सवै कुरामा महिलाहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता ग्रामीण तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म नै हुनु अनिवार्य छ ।

(पौडेल नेपाल समाजवादी कांगेस आवद्ध छिन्)