सरकार, सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य गराउने अधिकार कहाँबाट आयो ?

मर्नुभन्दा बहुलाउनु राम्रो भन्ने भनाई अनुरुप तत्कालीन सरकार र शासन संयन्त्र निकम्मा भएकै कारण नेपालीका छोराछोरी हतियार लिएर मर्न तयार भए, जसको कारण राजतन्त्रको अन्त्य भयो । तर शासन संयन्त्रमा कुनै फरक आएन । महगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हत्याहिंसा, ढिलासुस्ती झनै बढेर गयो । एक राजाको बदलामा धेरै राजाहरुको उदयमान भयो । अदृश्यरुपमा भ्रस्टाचार संस्थागत जस्तै भयो । नेपालीका छोराछोरी ५० डिग्रीको तातो घाममा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भए ।

गरिव र धनी बिचको खाडल झन झन फराकिलो हुँदै गयो । देशको आयस्रोतको माध्यम रेमिटेन्स, अनुदान र ऋण हुन पुग्यो । राणा शासनमा जस्तै व्यक्तिको हातमा कानुन पुग्यो, ठूलालाई चैन र सानोलाई ऐन भन्ने भनाईले निरन्तरता पाइरह्यो । जनताका आधारभुत आवश्यक्ता खोसिएको अनुभुति हुन लाग्यो ।

२०४७ सालको संविधान विश्वकै राम्रो संविधान हो भन्दै नेताहरु भाषण गर्दै हिडे । शासन संयन्त्र राम्रो हुन नसक्दा त्यो संविधानले पनि हावा खान बाध्य भयो । त्यसैको विरुद्धमा देशमा बिद्रोहको सुरुवात भयो । बिद्रोहको कारण हजारौं नागरिकले आफ्नो अमुल्य जीवन त्याग्न बाध्य भए । हजारौं घाइते भए, हजारौं बेपत्ता र लाखौ पर्देशिन बाध्य भएको तितो सत्य नेपाली जनतासँग छ ।

देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्याहिंसा बढि नै रह्यो । २०७२ को संविधान जारी भएको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिनुले यसको आयू पनि कति वर्षसम्म हो भन्ने भएको छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा फेरि पनि त्यही घटना दोहोरिने हो कि भन्ने त्रास नेपालीमा बढ्दै छ ।

जति सुखै राम्रो व्यवस्था भए पनि जनता सुखी र सन्तुष्टि हुन सकेनन भने त्यो व्यवस्थाको कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ । नेपालमा धेरै व्यवस्था आए गए । तर जनताको जीवनमा खुसी र सन्तुष्टि कहिल्यै आउन पाएन । व्यवस्था होइन, शासन संयन्त्र राम्रो भयो भने मात्र जनतालाई खुसी र सुखी राख्न सकिने रहेछ । व्यवस्था परिर्वतन हुँदा थोरै सुखी र खुसी भए होलान, थोरैले अकुत सम्पत्ति कमाए होलान । धेरैले पीडा, दुःख, अभाव र गरिवीको जिन्दगी बिताउन बाध्य भए ।

सुखी र खुसी हेर्दा उस्तै उस्तै देखिए पनि यसले दिने भाबमा बिन्नता देखिन्छ । खुसीले मन र मस्तिष्कलाई आरम दिन्छ भने सुखले भौतिक सरिरलाई आराम दिँदो रहेछ । खुसी मानिसले सुखको अनुभुती गर्न सक्छ । तर सुखी मानिसले अयस आरामको जिन्दगीमा समेत खुसी हुन नसक्ने रहेछ । तर यो सबै मानिसको सोचमा निर्भर रहने कुरा हो । यी सबै कुराको प्राप्तिको लागि राम्रो शासन सम्यन्त्रले ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ ।

खोई सुशासन ?
बिधिको शासन, उच्च अनुशासन, कुशल व्यवस्थापनको समग्र रुपलाई सुशासन भनिन्छ । प्रशासनिक अधिकारको उचित प्रयोग नै सुशासन हो । यो सक्षम, निष्पक्ष, उत्पादनशील, जनमुखी र उत्तरदायी प्रशासन हो । जसको माध्यमबाट जनतालाई राम्रो शासनको अनुभुती दिलाउने काम गरिन्छ ।

राज्यको जनताप्रतिको दायीत्व जनतालाई सुखी, खुसी र सन्तुष्ट बनाउनेतिर हुनुपर्छ । नेपालमा विभिन्न शासन व्यवस्था लागू भयो । तर कुनै पनि शासन व्यवस्थाले जनतालाई यी दुबै कुरा दिन सकेन । यसको मुख्य कारण हो बिधिको शासन लागू नहुनु, भ्रष्टाचारले जरो गाड्नु, राज्य जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, राज्यमा एकल जातिको हाली मुहाली हुनु हो ।

एकल जातीय शासन र सुशासन एउटा नदीका दुई किनारा हुन् । जसरी नदीका दुई किनारा एक आपसमा मिल्न असम्भव छ, त्यसरी नै एकल जातीय शासनमा सुशासनको कल्पना असम्भव छ । त्यसैले नेपालमा सुशासनको चाहना राख्ने हो भने शासन व्यवस्थास्थिर र लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित हुनु आवश्यक छ । अस्थिरता र आधारभुत कानुनी राज्यको अभाबमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिदैन । शुसासन कायम गर्नका लागि बिधिको शासन, पारदर्शिता, समाबेशी, सहभागीता, जवाफदेही, उत्तरदायीत्व र प्रभाकारीताले मुख्य भुमिका खेल्ने रहेछ ।

हरायो बिधिको शासन
मान्छेको हत्या हुन्छ, मान्छेलाई बलात्कारपछि निर्ममतापूर्वक मारिन्छ, सांसद जस्तो व्यक्तिको अपहरणको प्रयास हुन्छ । हत्यारा र अपहरणकारीलाई समाएर सजाय दिनु राज्यको काम हो । तर सरकार मौन किन ? सांसदबाट अपराधीलाई बचाउने अभिव्यक्ति सांसद जस्तो गरिमामय स्थानमा आउछ किन ? सरकार न्याय देउ, सरकार दोषीलाई सजाय देऊ भन्दै देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आयो कसरी ?

दोशीलाई सजाय देउ भनेर न्याय माग्दा उल्टै प्रहरीको लाठी र पानीका फोरा जनताले किन खानुपर्छ ? सरकार, यो कस्तो शासन संयन्त्र हो ? के कानुन कागजमा भण्डार गर्नलाई बनाएको हो ? के कानुन ठूलालाई चैन, सानोलाई ऐन भने जस्तै हो ? सरकार, के बिधिको शासन भनेको यहि हो ? सरकारको यही पारा हो भने, जनताले सुख शान्तिको अनुभुति कहिले गर्न पाउने ? सरकार, जनतालाई दासको जस्तो व्यबहार कहिले सम्म गर्ने हो ? के जनताले बुझ्ने सुशासन यस्तै हो ?

क्रिमिनल ल अनुसार हत्या गर्न सहयोग गर्ने, हत्या गर्ने र हत्यारालाई बचाउने क्रियाकलापमा संलग्न सबै ज्यान मारा र अपराधी हुन् । ती सबैलाई सजाय दिनु सरकारको जिम्मेवारी होइन ? शक्ति छ भन्दैमा सत्यताको नष्ट गर्न पाइन्छ ? सरकार, सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य गराउने अधिकार कहाँबाट आयो ? न्याय चाहियो भन्दै सडक र सदन तताउनुपर्ने दिन कहिलेसम्म चल्ने हो ?

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. बाबुराम भट्टराईले सांसदमै नेताको दृश्य कमाईले कसैको पनि काठमाडौंमा घरजम हुन नसक्ने भएको हुँदा सबै नेताको आम्दानीको स्रोत खोजौँ भनेका थिए । नेपालमा कतिसम्म भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ । यसैले पुष्टि गर्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । ‘तै चोर मै चोर, बाडीचुडी खाऔँ’ भने जस्तै बाबुरामको कुरा सुन्न सांसद तयार भएन, सरकार तयार भएन ।

सांसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा उठेको कुरा सुनुवाई हुँदैन, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले उठाएको कुरा त सुनुवाई हुँदैन भने सामान्य जनताको अवस्था कस्तो होला ? यस्तो शासन संयन्त्र भएको देशमा के पारदर्शिताको कल्पना गर्न सकिएला ?

सांसदमा उठेको कुरामा के सरकार जवाफदेहि हुनुपर्दैन ? सांसद जवाफदेहि हुनुपर्दैन ? जबसम्म सरकारमा जवाफदेहीताको सोच आउँदैन, तबसम्म त्यस देशमा जनताले सुशासनको अनुभुती गर्न पाउने छैनन ।

खोक्रो समाबेशीका खस्रा कुरा
दलित, जनजाती, महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सांसद मन्त्री बनेर तलब भत्ता खाएर डकार्नलाई पठाइएको होइन । आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक एवं. प्रशासनिक दृश्यले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग समुदायको आवाजलाई बुलन्द पार्न पठाइएको हो । निर्णय र कार्य सम्पादन प्रक्रियामा वर्ग र समुदायको आवाज समेटियोस् भन्ने वर्ग र समुदायको अपेक्षा हो । जबजब यी वर्गमाथी अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ तबतब सांसद, मन्त्री भइटोपलेका जनप्रतिनिधिहरु किन मौन हुन्छन ? पद र पैसा कै लागि यदि यस्तो हर्कत गरेको हो भने कहिलेसम्म यस्तो हर्कत जनताले सहेर बस्लान् ?

समावेशीको लागि मात्र जनताले त्यहाँ पठाएका होइनन्, जनताको सवाल, जनताको पक्षमा सहि निर्णय गर्न पठाएको कुरा किन बिर्सिने ? यस्तो व्यवहारले समावेशीको सार्थकता होला ? के समावेशी भनेको बराजुहरुको आदेशको पालना गर्नु हो ? के यस्तो समावेशीमा जनताले शुसासनको अनुभुती गर्न सक्छन ? समावेशीको नाममा नाम मात्रको सहभागीता नहोस् ।

खोई उत्तरदायित्व ?
कोरोनाको कहरले जनताहरु खान नपाएर मरेका छन् भने कतिले समस्यासँग जुध्न नसकेर आत्महत्या गरेका समाचार आइरहेका छन् । बिकसित देशहरुले आफ्ना सम्पूर्ण जनताको आधारभुत आवश्यक्ताको जिम्मा लिएको सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा खानै नपाएर मर्नुपर्ने, खानै नपाएर देह त्याग गर्नुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ?

यति हुँदा पनि लाजै पचाएर सरकार मौन बस्छ भने त्यस्तो सरकार जनताको लागि के काम ? जनताको आधारभूत आवश्यक्ता लगायत उनीहरुको जिउधनको सुरक्षा राज्यले लिनुपर्ने होइन ? लकडाउनकै अवस्थामा बिभिन्न जिल्लामा जातीयतालाई आधार बनाएर भएका हत्यामा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? सरकार त निकम्मा नै भयो । दलित जनप्रतिनिधिहरुले त्यो कुरा उठाउनुपर्दैन ?

राज्यको प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारी र राज्य सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरु दक्ष हुनु आवश्यक छ । दक्षताको अभावमा काम गर्ने शैलीमा ढिलासुस्ती आउछ भने प्रतिफल न आउन पनि सक्छ । हत्या भएको वर्षौ हुँदासम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने, घटना घटेको महिनौसम्म पनि एक शब्द नबोल्ने जनप्रतिनिधिहरुबाट देश र जनताको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?

सोती हत्याकाण्ड लगायत देशको बिभिन्न जिल्लामा घटेका घटनामा दलित सांसद र मन्त्री एक शब्द पनि नबोल्दा उनीहरु आफ्नो वर्ग र समुदायप्रति कति जवाफदेही छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यो सबै दक्षताको कमी र एकल जातीय शासन संयन्त्रको गुलामी हो । जसको कारण प्रभावकारीतामा समस्या देखिएको छ ।