के एमसीसी नेपालको लागि हितमा छँदै छैन त ?

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ’ एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।

सन् २०१२ यता विभिन्न छल्फल श्रृंखलापछि २०१७ मा नेपाली कांग्रे्रेस सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डिसीमा सम्झौता गरेका हुन् ।

नेपालको बिकासका निम्ती अमेरिकाले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरु योजना दावी गरिएको छ । तथापि भ्रस्टाचारका दाउ थाप्नेको कमी छैन । ५० करोड डलर अर्थात् ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको यो सम्झौता विद्युत र सडक स्तरोउन्नतिका लागि खर्च गरिने भन्ने छ ।

यो आयोजनाले ५० करोड एमसीसी र १३ करोड सरकारको गरी ६३ करोडले ३१२ किमी सडक स्तरउन्नति गरिने छ । सडक आयोजना निर्माण स्थलमा पर्ने ३० गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने भनिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षि दल कांग्रेसले एमसीसी जसरी पनि पास गराउनै पर्ने दबाब दिइरहेको छ । कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘एमसीसी पास नभए बिकासका काममा बाधा आउने छ । यति ठूलो अनुदान देश बिकासमा कोसे ढुङ्गा हुनेछ । साना दलहरु छोडेर सबैको मत मिलेको छ एमसीसी पास गराउनुपर्छ ।’

अमेरिकी इण्डोप्यासिपिक स्ट्राटेजी
(आईपीएस) को अंग हो कि होइन र नेपाल यसमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ? अमेरिकाले नेपालका लागि प्रदान गर्ने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुन मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामार्फत आउँदै छ, त्यो आईपीएसको अंग हो भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

सन् २००६ देखि विभिन्न देशमा एमसीसी कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । अहिले विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा सो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी एमसीसी कार्यान्वयन भएका मुलुक अफ्रिकाका छन् भने केही युरोपेली मुलुकले पनि सो परियोजना लागू गरेका छन् । कृषि, सडक, ऊर्जा, बाटो र यातायात यस कार्यक्रमका प्रमुख क्षेत्र हुन् । त्यसैले एमसीसीमार्फत अमेरिका आफ्नो परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य र लक्ष्यहरू पूरा गराउन चाएको देखिन्छ ।

एम सि सि लागु भए पछि यसका बुदाहरुमा नेपालले व्याख्या गर्न, स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने एमसीसीले मागेको भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्ने एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने विद्युत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरुअन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने, एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शंकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने व्याज अमेरीकाको हातमा हुने जस्ता गम्भीर विषय समेटिएको एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि लागु गरिने यस्ता आपतिजनक केहि बुँदाहरुले बिभिन्न आशंका जन्माएको छ ।

सम्झौतामा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न संसदबाट त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ । संसदबाट पारित नभएकाले कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले एमसीसी कार्यक्रमको तीन महिना पहिलदेखि कार्यालय स्थापना गरेर रकमान्तर गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । २०७५ असार ३० गते त्यससम्बन्धी सरकारले प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो । तर त्यसलाई पारित गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस कार्यक्रमका अधिकारीहरू त्यसलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग समेत लबिङ गरिरहेका छन् ।

बहुसंख्यक जनता सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताहरुले एमसीसी खारेजीको माग गरेका छन् । नेपाल आफैँ १७÷१८ खर्बको बजेट बनाउन सक्छ । ५६ अर्ब केही होइन । तसर्थ यो घातक परियोजना ल्याउनुभन्दा हामी आफैँ लगानी जुटाएर बिकासका काम गरौं भन्ने छ, जुन स्वभाविक पनि हो । प्रधानमन्त्री ओली खेमाका केही मन्त्री र केही नेता एमसीसी पास गराएरै छाड्ने अडान राख्छन् । ईश्वर पोखरेल, योगेश भट्टराई, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरु जसरी पनि पास गराउन तयार छन् । उता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ खेमाका भिम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा आपत्तिजनक भएकाले कुनै हालतमा पास हुन नदिने अडानमा छन् ।

सर्वाधिक रुपमा विवादमा परेको एमसीसी पास हुने छैन । यदि भइहाले पनि सम्झौताका बुँदा बुँदामा छलफल गरी नेपालको स्वभिमान, सार्वभौमिकता, अखण्डतामा पञ्चशिल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेर फाइदाका लागि खुल्ला मनले पास गराउँदा आपत्ति नहोला । तर परम्परागत भ्रष्टाचारमा अल्झेको हाम्रो राजनीतिको विश्वास हराउँदै गएको छ ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर पनि सम्झौता हुँबहु कार्यान्यन गर्न हतारिनु कतै भागबण्डाको खेल त भइरहेको त छैन ? विभिन्न आशंकाहरु जन्मिएका छन् । यो एमसीसी विवादका कारण अहिले जसरी दलहरुमा अविश्वास पैदा भएको छ, त्यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन । त्यसतर्फ पनि राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वहरुले सोच्नुपर्छ ।