विदेशी महिलालाई ७ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णयप्रति उपेन्द्र यादवको कडा आपत्ति

काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपाको सचिवालयको बैठकलाई यादवले विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय भनेका छन् । उनले अंगीकृत नागरिकताको प्राविधान नै संविधान र ऐनबाट खारेज गरे पनि हुन्छ भनेका छन् ।

शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप जसपा अध्यक्षले पार्टी धारणा ल्याएका हुन् ।

‘नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाइँबीच असमानता र विभेद हुनुहुन्न । यो ऐन मुख्यतः मधेसी समुदायप्रति लक्षित गरिएको भए तापनि यसले लैंगिक असमानता र जातीय विभेदलाई नै निरन्तरता दिने कार्य गरेको छ । विगतमा प्राप्त गरेको सुविधा, सेवा र अवसरलाई पनि खोस्नु अन्यायपूर्ण कार्य हो’ यादवले सामाजिक सञ्‍जालमा लेखेका छन्, ‘यो कानुन बनेपछि मुलतः नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौंयुगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र नकारात्मक असर पार्नेछ ।’

‘विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाले अझ बढी लैङ्गिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नु पर्नेछ र तिनका सन्तानहरुले पनि दुखद् स्थिति भोग्नु पर्नेछ’, उनले भनेका छन्, ‘यसबाट राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना भई राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि कमजोर पार्नेछ । तसर्थ वैवाहिक अङगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा पहिलाकै संविधानहरु र नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था नै उपयुक्त छ ।’

कांग्रेसले पनि नेकपाको निर्णय अमान्य रहेको बताएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शनिबार साँझ शीर्ष नेता र कांग्रेसबाट राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही सदस्यबीच भएको छलफलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सवालमा २०६३ कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

थप निर्णयका लागि कांग्रेसले आइतबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ ।