मन्त्रीहरुलाई मःम र पिज्जा : क्वारेन्टाइन चाहीँ जेलजस्तो किन सरकार ?

कोरोना भाइरसको संक्रमणको हल्ला चल्नेबित्तिकै गरिएको लकडाउन अहिले आएर बिबादमा परेको छ । सुरुमा संक्रमितको संख्या थोरै हुँदा नै रोग नियन्त्रण गर्न भन्दै गरेको लकडाउन अहिले कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा अन्यौल छ । लकडाउनले अहिले मानिसहरु दिक्क भएका छन् तर पनि आफ्नै जीवनको रक्षाका लागि भन्दै मानिसहरु चुपचाप सहन वाध्य छन् ।

चैत्र ११ बाट १८ गतेसम्म पहिलो चरणको लकडाउनलाई कसैले पनि अस्वभाविक मानेनन् । फेरि चैत्र २६ गते मात्र खुल्ने निर्णय सुनायो सरकारले, अनि यति भएपछि भने मानिस निराश भए । आज खुल्ला, भोली खुल्ला भन्ने आशा गर्दा गर्दै अब त लकडाउन खुल्ला भन्ने आशा पनि गर्न छोडे मानिसले । त्यसको विकल्पमा खुकुलो पार्ने कि भन्ने प्रसंग आएको छ । जेठ २५ गतेबाट विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन खुकुलो पार्ने भनेर बजारमा हल्ला आएपछि मानिसमा केही आशा जगाएको थियो ।

लकडाउन खुल्दा कतै संक्रमण बढ्ने होइन भन्ने खतरा एकातिर छ भने अर्कातिर के सधैं लकडाउन मात्र गरिरहने ? सरकारले अरु केही काम नगरे हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले लकडाउन लम्ब्याउनु सरकारको बाध्यता पनि भएको छ तर अरु कुनै विकल्प नखोजी एकहोरो रुपमा आफ्नो आफ्नो अडान मात्र राखिरहनु पनि सकारात्मक पाटो होइन ।

लकडाउन गरेर सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्यसम्बन्धी काम भने गरेको छैन । सरकारले न त प्रशस्तै मात्रामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ न त अन्य उपाय नै अपनाएको छ । लकडाउनले सर्वसाधरणमा परेको दुःख न त प्रधानमन्त्रीले बुझ्छन् न त कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले नै । आफुलाई दुःख नपरेपछि पुगिसरी आएपछि उसले अरुलाई पनि आफूजस्तै देख्छ । हो अहिले पनि त्यस्तै भएको छ ।

लकडाउनमा कोही मन्त्री भोकै छैनन्, ठुलाठूला होटलबाट ब्रेकफास्ट, मम, पिज्जा, चिकेन, मटन र के के हो के के जे जे मन लाग्छ त्यो मगाएर खान पाएका छन् । मन परेका ठाउँमा जान र स्वार्थ सिद्ध गर्न पाइरहेका छन् । दुःख पाएको त नागरिकले नै हो जो आफ्नो विशेष काम परेर घरबाहिर निस्कँदा पनि सडकैपिच्छे प्रहरीको तारगेट हुन्छ र जस्तोसुकै महत्वपूर्ण काम परे पनि ठाउँमा पुग्न पाउँदैन ।

मन्त्रीहरु चलखेलमै व्यस्त
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर, कसलाई के धन्दा घरज्वाँइलाई खानको धन्दा, आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने उखान पनि जहिले पनि सान्दर्भिक नै छन् । बुढापाखाले त्यो जुगमा बनाएको र भन्दै आएको उखानले अहिले पनि उत्ति नै अर्थ राखेको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमका लागि के गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने तयारी गर्नुपर्ने हो तर ठिक उल्टो मन्त्रीहरु कसरी आफ्नो कार्यकालमा बढी पैसा कमाउने भनेर प्रतिस्पर्धामा छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा देखिएको अनियमितता होस् वा सरकारको व्यवस्थापनमा देखिएको फितलो होस् सबै विषय चर्चा गर्न लायक छन् । संक्रमितलाई राख्न भनेर बनाइएका क्वारेन्टाइन नै जेलजस्ता छन्, त्यहाँबाट मानिस फुत्कन पायो भने एउटा युद्ध नै जितेजस्तो महसुस गर्न थालेका छन् । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो भनिन्छ । तर त्यसको रेखदेख र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी त प्रदेश र केन्द्र सरकारको हो । फाइदा लिने बेलामा भने अधिकार क्षेत्र नचाहिने जहाँ पनि हस्तक्षेप गरेर पैसा असुल्ने अनि जिम्मेवारी लिने सवालमा भने सबै पन्छिने रोग नयाँ होइन । सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत त दिने भनेको छ केहीले पाएका पनि छन् । तर त्यो केवल देखाउनका लागि मात्र छ । सुरुमा सामान्य राहत सामग्री दिँदा पुग्थ्यो होला । किनभने केही पछि खुलिहाल्छ र काम गरेर खान पाइन्छ भन्ने मानिसमा आशा थियो । अहिले लकडाउन लम्बिएपछि जनताको अवस्था के छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने सरकार भने चुकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारमा विराजमान छन् । उनी ठूलो पर्खालभित्र बसेका छन् । बाहिर हेर्दा पनि केही देखिँदैन । हेर्ने र कसैले बोलेको सुन्ने फुर्सद छैन किनभने उनले कुनै पीडा भोग्नुपरेको छैन । बाल्यकालमा नै आमा गुमाएर पाएको पीडा अनि त्यतिबेलाको बिचल्ली उनले बिर्सिएका छन् । जनता सडकमा उत्रेका छन्, उनीहरु दैनिक जीविकाको लागि के गर्ने होला भनेर रातदिन सुत्न पाएका छैनन् । बिकल्प केही नभएपछि केहीले आत्महत्या पनि गरेका छन् । यही कुरा पनि बालुवाटारलाई थाहा नहुन सक्छ । किनकि प्रधानमन्त्री बिरामी छन्, जनताका लागि सक्रिय बन्ने अवस्था पनि छैन । उनी आफूलाई फाइदा हुने बेलामा भने जति पनि समय जसलाई पनि निकाल्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री नसुती काम गर्ने गरेको, २४ घण्टा खट्ने गरेको समाचार पनि उनीनिकट फेसबुके साथी र उनकै गुनगान गाउन भनेर बालुवाटारमा नियुक्त गरिएका सरकारी मान्छेले नभनेका होइनन् । जनताले चाहेको उपलव्धि र त्यसबाट आउने परिणाम हो त्यो नदेखिएपछि उनी अन्न समेत नखाई देशको लागि भन्दै ब्रत बसे पनि, एक छाक गहुँको रोटी खाए पनि वा शब्दमा जति नै पटक म गम्भीर छु भने पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिनअघि मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरेको छ । जो कोरोना नियन्त्रणका लागि सक्रिय थिए र केही विषयमा जानकारी राख्दै थिए । केही स्वार्थ नमिलेपछि उनलाई सरुवा गरियो । यो असहज अवस्था भएकाले जो जुन ठाउँमा रहेर काम गरिरहेको छ, उसलाई भन्दा नयाँ आउनेलाई थप ज्ञान नहुन सक्छ वा सिक्दैमा धेरै समय जान सक्छ त्यसलाई ख्याल गरिएन । कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रीको हो । तर किन सरुवा गरियो र उनले के बदमासी गरे भन्ने जनताले खोजेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ की पर्दैन ?

आम्दानी र खर्च लुकाइदैँ
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म गरेको खर्च जनताले जान्न पाउनुपर्ने र संसदमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने धारणा राखिरहँदा जनताले पूरै समर्थन गरे । यसका लागि कोही पनि कांग्रेस बन्नु परेन ।

सरकारको कोरोना कोषमा आएको पैसा नै सही ठाउँमा खर्च गर्ने हो भने पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । सरकारले कति रकम जम्मा भयो भनेर पारदर्शी गर्न सकेको छैन । यसअघिका अरु सरकार त जनताको पक्षमा थिएनन्, देश र जनताको विकास गर्छु भनेर कसैलाई आश्वासन पनि दिएका थिएनन् र कसैले केही पनि खाजेनन् । तर अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले त नेपालको मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नगरेको म गर्छु भनेजस्तो गरी गफ हाँकेका थिए । जनताले पत्याएका थिए तर परिणाम ठिक विपरीत आयो । हुन त अझै पनि ३३ महिना छ सरकार सञ्चालन गर्ने समय भनिएला ।

सरकार एकपछि अर्को कदममा चुक्दै गएको छ । मानिसहरुले आफ्नो गाँस कटाएर पनि राहत कोषमा पैसा दिए । तर जति पैसा जम्मा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन यसको मुख्य कारण भनेको सरकारप्रतिको अविश्वास हो । नागरिकलाई थाहा छ कि मैले दिएको पैसा सही ठाउँमा प्रयोग हुँदैन भनेर । सरकारले यो बेलामा उद्योगी, व्यावसायीलाई पनि राहत कोषमा सहयोग गर भनेर आव्हान गर्न सकेन ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले संसदमा १० अर्वभन्दा बढी खर्च भइसकेको विवरण सुनाए । तर कहाँ र कति केमा भयो भन्ने प्रष्ट हुन सकेन । २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा पनि धेरै रकम जम्मा भएको थियो, त्यो पनि उपयोग गर्न पीडित जनताले पाएनन् । सधैं सरकारलाई मात्र पैसा जम्मा गरिदिने कि त्यसको प्रतिफल जनताले पनि पाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

लकडाउन उल्लंघन बाध्यता
सरकारले पटकपटक लकडाउन खुकुलो पार्ने भनेर निर्णय नगरेपछि अब जनता भने सडकमा आएका छन् । तत्काल लकडाउन खुलेर व्यावसाय गर्ने भनेर पर्खेका उनीहरुको धैर्यताको सीमा सकिएको छ । व्यावसायीले गत साताबाट निर्णय नै गरेर पसल खोलेका छन् ।

घर भाडा तिर्न समस्या परेपछि उनीहरु बरु कोरोना लागेर मरे मरियोस् अब पछि नहट्ने अडानमा आइसकेका छन् । उनीहरु पसल खोल्दैछन् भने प्रहरीले बल प्रयोग गरेर बन्द गराउँदै गरेको छ । केही उद्योगी व्यावसायीले लकडाउनका कारण पीडामा परेका नागरिकलाई आफ्नो तर्फबाट राहत पनि बाँडेका छन् । हुन त सरकारले व्यक्तिगत ढंगले राहत नबाँड्न र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न भनेको छ । स्थानीय तहलाई दिएको राहत पीडितले पाउँदैनन् भन्ने प्रष्ट भएकाले आफुले गरेको सहयोग प्रतक्ष्य रुपमा उसले नै पाओस् भनेर मानिस सकेसम्म आफैं अघि बढेका छन् ।

लकडाउन बढ्दै गएपछि जनतामा छाएको निराशालाई अझै पनि वेवास्ता गरियो भने यसबाट आउने परिणाम अवश्य पनि खतरनाक हुन्छ । सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो, जसमा कुनै पनि पार्टीको कुरा रहँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उदार भएर जनताको जीवनलाई व्यवस्थित गर्दै लकडाउनको बिकल्प खोज्नुपर्ने यो बेला हो । आफूलाई सबै विषयमा ज्ञान भएजस्तो गर्नुभन्दा विज्ञलाई बोलाएर सल्लाह लिनु नै महानता हुन्छ । थाहा नभएको विषय पनि जवरजस्ती बोलेर र त्यसैमा पीएचडी गरेजस्तो गर्नुभन्दा पनि अरु सजिला उपाय अपनाउनु बहादुरी र महानता ठहर्छ । आफ्ना गुटका मानिसले त असत्यलाई पनि सत्य सावित गर्छन् । तर पार्टी र गुटबाहेकका मान्छेलाई पनि भलाई हुने काम गर्नु प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारको कर्तव्य हो ।